अनुभवलाई आधार बनाएर प्रमुख पदका लागि दाबी

नेपालको संविधानअनुसार नेपाल सरकारको २०७३ फागुन २७ गतेको निर्णयबाट मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । एक पार्टीबाट अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उप पदमा स्थानीय तहमा निर्वाचनमा उप (उपाध्यक्ष, उपप्रमुख) पदमा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाइयो र स्थानीय तहमा उप पदमा महिला निर्वाचित भएका छन् । धादिङ जिल्लामा १३ स्थानीय तहमध्ये ११ स्थानीय तहमा महिला र गठबन्धन भएको दुई स्थानीय तहमा पुरुष उप पदमा निर्वाचित भएका छन् । विगतका अनुभवलाई हेर्ने हो भने पनि गठबन्धन गरेका दलहरूले पुरुषलाई जिताएका छन् । उनीहरूले उम्मेदवार तय गर्दा नै मिलाएका हुन्छन् । झन् यस पटक त संघीय र प्रदेश सरकार नै गठबन्धनमा चलेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गर्ने तयारी रहेको छ । गठबन्धन हुँदा उपाध्यक्ष पद पनि महिलाहरूले पाउने सम्भावना निकै कम रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । उप पदमा निर्वाचित भएकाहरू अब हुने निर्वाचनमा प्रमुख पदमा दाबी गर्ने आन्तरिक तयारीमा छन् । धुनीबेशी नगरपालिका उपप्रमुख निरु खरेल, रुवीभ्याली गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिना लामा, सिद्धलेक गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला शर्मा, नेत्रावती दवजोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला तामाङ गुरुङ र खनियावास गाउँपालिका उपाध्यक्ष योमाया तामाङ सँग चुनौती र अवसरका बीच उप पदमा हासिल गरेको सिकाइ अनुभवका विषयमा कारोबारकर्मी राजेन्द्र बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

महिलालाई कामकाजी पदमात्र होइन कार्यकारी पद दिनुपर्छ
निरु खरेल
उपप्रमुख, धुनीबेसी नगरपालिका
मेरो उम्मेदवारी नै उपप्रमुखका लागि थियो । त्यही पदमा जिताउनुभयो । अनि मैले प्रमुखको भूमिका खोजें, पाइने कुरा थिएन । कैयौं साथीहरूले अधिकारविहीन भयौं भन्नुभयो । तर, मैले अधिकार कम भएको महसुस गरिनँ । बरु मैले उपप्रमुखको हैसियतमा गर्नुपर्ने काम कति पूरा गर्न सकें भनेर धेरै पटक एक्लै समीक्षा गरें । उपप्रमुखका जिम्मेवारी धेरै छन् । बजेट बनाउने, योजना अनुगमन गर्ने, न्यायिक समितिको संयोजकलगायत १२ भन्दा बढी समितिको संयोजक भएर काम गर्ने महिला पाउनुलाई अवसरका रूपमा लिएको छु । संघीयताको अभ्यास पहिलो पटक गरिरहँदा चुनौतीका चाङ थिए । कर्मचारी थिएनन् । स्थानीय तहले कानुन आफैंले बनाउनुपर्ने थियो । आफ्नो वार्षिक आयव्याय अनुमान नगर्नेले नगरपालिकाको आयव्याय प्रक्षेपण गरेर कर तोक्नुपर्ने थियो । अन्यायमा परे न्याय दिलाइपाऊँ भनेर आउने र अन्याय गर्नेलाई मिलाएर अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउनु आफैंमा चुनौती हो, उपप्रमुखका लागि । निर्वाचनमा गर्ने भनेका कामसहित जनअपेक्षा धेरै थियो । यी सबैलाई व्यवस्थित बनाउँदै काम गर्न पाउनुलाई अवसरमा बदलेर काम गरें । अरूले भनेजस्तो उप पद त हो भनेर आफू अधिकारविहीन छु भन्नु गलत हो । अहिले उप पदलाई दिएको जिम्मेवारी धेरै नै छ । ती सबै काम गर्न कम्तीमा तीन जना कर्मचारीको छुट्टै सचिवालय आवश्यक हुन्छ । उप पद कामकाजी पद हो भन्ने बुझेको छु । प्रमुख पद कार्यकारी भूमिका भएको पद हो । दोस्रो पटक हुने निर्वाचनमा गठबन्धन हुने भन्ने छ । गठबन्धनका नाममा महिलाले उपप्रमुख पद पनि पाउँदैनन् भन्ने हल्ला चलाइएको छ । यस्तो भयो भने महिलाहरूको त्यही उपप्रमुख पद पनि गुम्छ । महिलाहरू प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रहेर काम गर्न सक्षम छन् । अझ अहिले उप भएर काम गर्नुभएका महिलाहरू त सक्षम हुने नै भए । मैले पार्टीको निर्णय मान्नु मेरो कर्तव्य हो । पार्टीले उपप्रमुख नै बन् भन्यो भने पनि अनौठो मान्दिनँ । किनकि मैले पहिला पनि उपप्रमुख नै भएर काम गरेकाले मलाई सहज हुन्छ । तर पनि मेरो पालिकामा गठबन्धन भए पनि नभए पनि मेरो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा म प्रमुख पदका लागि योग्य र सक्षम छु भनेर दाबी प्रस्तुत गर्नेछु ।

उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी छ तर पनि अध्यक्षको दाबी गर्छु
बिना लामा
उपाध्यक्ष रुवी भ्याली गाउँपालिका
१५ वर्षपछि भएको स्थानीय चुनावमा पहिलो पटक आफैंलाई भोट हाल्न पाइयो । संघीयताको अभ्यास नै पहिलो पटक थियो र म पनि पहिलो पटक नै उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी हुँ । लामो समयपछि र गाउँगाउँमा सिंहदरबार नाराले जनअपेक्षा हामीले थेग्न सक्नेभन्दा निकै गह्रो थियो । ती जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न मेरा सामु कैयौं चुनौती, बाधा, अवरोध थिए । त्यस्ता चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गरेर जनताका साथमा बसेर काम गर्दै सिक्दै कार्यकाल पूरा गर्दै छु । जनताकै साथमा रहेर दुःखसुख साटें । जनताकै साथमा रहेर रमाएँ । भन्दा, सुन्दा उपाध्यक्ष भने पनि जिम्मेवारी छैनन् । मेरो गाउँपालिका भौगोलिक विविधता भएको र विकासका हिसाबमा निकै पछाडि पारिएको पालिका भएर काम गर्न सहज थिएन । एउटा योजनाको अनुगमन गर्न तीन दिनसम्म हिँडेको छु । ती असहजतालाई हामीले सहजतामा बदल्यौं । मलाई लाग्दैन कि उपाध्यक्ष अधिकारविहीन छ भनेर । बरु परिभाषित जिम्मेवारी कति पूरा ग¥यौं, समीक्षा गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने जस्तो महŒवपूर्ण जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई छ । न्याय खोज्न आउनेलाई अन्याय दिन भएन, तर अर्को पक्षले पूर्ण रूपमा अन्याय गरेको छ भनेर भन्न पनि सकिन्न । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षलाई जित–जितको अवस्थामा पु¥याउनु निकै चुनौती रहन्छ । अहिलेसम्म मेलमिलापमा नै विवाद सुल्झाएका छांै । हाम्रो गाउँपालिकामा त शिक्षा समितिको संयोजक उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बजेट बनाउने, योजना अनुगमन गर्ने, संघसंस्थासँग समन्वय गर्नेलगायतका कामहरू छन् । उपाध्यक्ष महिलाको लागि बनाएको पद होइन । तर, सबै दलले महिलालाई उपाध्यक्ष बनाएका हुन् । अध्यक्ष-उपाध्यक्षमध्ये एक अनिवार्य महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको भए उपाध्यक्ष पनि हुन पाउँदैनथे महिलाहरू । अधिकांश स्थानमा महिलालाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाइयो । दुईदलीय गठबन्धन भएको पालिकामा धादिङमै पनि दुई पालिकामा उपाध्यक्ष-उपप्रमुखमा पुरुष हुनुहन्छ । म नै अब्बल हुँ पालिकामा भन्न त सक्दिनँ, अरू साथीहरू पनि हुनुहोला । तर, मैले पाँचवर्षे कार्यकालमा चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर हासिल गरेको सिकाइ अनुभवबाट अब अध्यक्षको दाबी गर्न सक्ने भएको छु । म मेरो पार्टी राप्रपामा अध्यक्ष पदको दाबी प्रस्तुत गर्नेछु ।

गठबन्धन हुँदा उपाध्यक्ष पनि पुरुषकोे उम्मेदवारी हुने देख्छु
कमला शर्मा
उपाध्यक्ष, सिद्धलेक गाउँपालिका
दलीय व्यवस्थामा दलको निर्णयअनुसार उम्मेदवारी दिने हो । मलाई पार्टीले उपाध्यक्ष पदमै उम्मेदवार बनायो । मतदाताले पत्याउनुभयो । काम गर्ने अवसर पाएँ । निर्वाचित भएर शपथ लिएर कार्यकक्षमा बस्दा साढे तीन जना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा कार्यसम्पादन गरियो । भौतिक संरचनाका हिसाबले, मानवीय स्रोतका हिसाबले मेरो पालिका काम गरूँ–गरूँ लाग्नेछ । मेरो पालिकाका अध्यक्ष पूर्व गाविस अध्यक्ष पनि भएकाले केही सजिलो पनि थियो । तर, गाउँ–गाउँ सिंहदबारको नारा लिएर टोल गएको हामी । काम गर्न निकै चुनौती थियो । चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर निकै अभ्यास गर्न पाइयो । परिभाषित जिम्मेवारी निकै महŒवपूर्ण छ उपाध्यक्षहरूलाई काम गर्नका लागि । अधिकार पुगेन भन्न सक्दिनँ । मैले उपाध्यक्षको हिसाबले पाएको जिम्मेवारी कतिसम्म पूरा गर्न सकें भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । न्यायिक समितिको संयोजक, राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजक, बजेट बनाउनुपर्ने, संघसंस्थासँग समन्वय गर्नुपर्नेसहित ११ भन्दा बढी समितिको संयोजकको जिम्मेवारी छ । अझ अधिकार भएन उपाध्यक्षलाई भन्नु हास्यास्पद हुन्छ । साँच्चै परिभाषित जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक कार्यसम्पदान गरे त भनेर उप पदमा रहनेले समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । पहिलाको जस्तो उप पद रहेन अब, अध्यक्ष नभएको बेला बैठकको अध्यक्षता गर्ने । यसपटक स्थानीय तहमा महिलाहरूले उप पद पनि नपाउने देख्छु । पाँच दलीय गठबन्धन भयो भने त्यहाँ महिलाहरूले उप पद पाउने अवसर पनि खोसिन सक्छ । महिला उप पदका लागि मात्र हैन । प्रमुख पदमा सक्षम भएको कुरा राजनीतिक दलले बुझ्न जरुरी छ । महिलालाई प्रमुख पद दिने राजनीतिक दलप्रति जनताले साथ दिन्छ र दिनुपर्छ । पाँच वर्ष उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा गराइ र भोगाइलाई अनुभवी बनाएको छ । आत्मविश्वास र मनोबल बढाएको छ । म अध्यक्ष भएर पालिकाको अगुवाइ गर्न मेरो पार्टी नेकपा एमालेमा समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नेछु । पार्टीले मेरो दाबीको न्यायपूर्ण सुनुवाइ गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

गठबन्धनका नाममा दुवै पदमा पुरुषलाई दिने कुरा स्वीकार्य छैन
उर्मिला तामाङ गुरुङ
उपाध्यक्ष, नेत्रावती दवजोङ गाउँपालिका
महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन एक दिनकोे बहसबाट र दयामायाले वा आशीवार्दबाट प्राप्त अधिकार होइन । संविधानमा नै अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकै पार्टी उम्मेदवारी दिएमा एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले पाएको अधिकार हो । गठबन्धन भएका पालिकाहरूमा पुरुष छन् दुवै पदमा । महिलाहरू घरबाट बाहिरिनु नै ठूलो उपलब्धि मानिने बेलामा उपपद पाउनुलाई महिला सशक्तीकरण भएको मान्न सकिन्छ । तर, अझ पनि राजनीतिमा महिलाको संख्या निकै कम देख्छु । म शिक्षण पेसाबाट आएको हुँ र स्थानीय चुनावमा पहिलो पटकमै आफैंलाई मत हाल्न पाए । केही ठाउँमा महिला पनि प्रमुख पदमा छन् । न्यून संख्यामा । उप पदमा महिला ९० प्रतिशतको हाराहारीमा होलान् । उपाध्यक्ष महिलाभन्दा हँसीमजाक गर्नेहरूको संख्या पनि कम थिएन । म उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउँदा मेरा अघि चुनौतीका चाङ थिए । ती चुनौतीलाई मैले काम गर्दै जाँदा अवसरका रूपमा लिएँ । स्थानीय तहले नै कानुन निमाँण गर्न पाउनु राम्रो पक्ष थियो । तर, मलाई कानुनका बारेका जानकारी नै थिएन । न्यायिक समितिको संयोजक भएँ । राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजकलगायतका समितिमा संयोजक भएर काम गर्दा आएका चुनौतीहरू मेरा लागि अवसर नै भए । काम गर्दै जाँदा सिक्दै गएँ । म फेरि नयाँ काम गर्न रुचाउने भएर पनि होला, मैले सहज रूपमा लिएँ । पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा आफैंलाई गर्भ लाग्छ । कहिल्यै अधिकारविहीन भए । काम गर्न पाइन भन्ने लाग्दै लागेन । अब उपाध्यक्ष हुँदा सँगालेका अनुभवले अध्यक्ष भएर काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ठानेको छु । मेरो पार्टीमा अध्यक्ष पदका लागि दाबी गर्छु । पार्टीमा लागेपछि पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने त छँदै छ । तर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले मलाई अध्यक्षका लागि अघि सार्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन गर्ने कुरा छ । तर, गठबन्धन गर्ने नाममा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष हुने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।

चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई छ
योमाया तामाङ
उपाध्यक्ष, खनियाबास गाउँपालिका
महिला नै उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था संविधानमा छैन । पहिलो स्थानीय तहमा अधिकांश पालिकामा महिलालाई उपाध्यक्ष वा उप्रप्रमुख उठाएकाले महिलाहरूका लागि छुट्याएको पद भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ । महिलाहरू अध्यक्ष वा प्रमुख हुन सक्षम छन् । अहिले अध्यक्षलाई भन्दा धेरै जिम्मेवारी र कार्य बोझ उपाध्यक्षलाई छ । उपाध्यक्षले न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, अनुगमन समितिलगायत धेरै किसिमका समितिको संयोजक भएर काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मैले परिभाषित जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छु । परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्दा चुनौती पनि प्रशस्त आएछन् । अनुगमन गर्न जाँदा प्राविधिकलाई कुटपिट गर्नेदेखि सम्झौताको रकम पूरै भुक्तानी गर्नुपर्ने वा काम नगरी भुक्तानी चाहियो भन्ने दबाब आइरहन्छन् । तर, अनुगमन गरेर गरेको कामको मात्र भुक्तानी गरेका छांै । न्यायिक समितिमा रहेका काम गर्नु त्यति नै चुनौतीपूर्ण काम हो । उपाध्यक्षको काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भन्दा बढी छ । यस्तो जिम्मेवारी लिन पाउनु आफैंमा गर्भ महसुस हुन्छ । एउटा योजना अनुगमन गर्न एक दिनमा पुग्न सकिँदैन । यस्ता चुनौतीलाई अवसरका रूपमा काम गरेको छु । यसरी काम गर्दाको सिकाइ र अनुभवले अध्यक्षको पदमा रहेर काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । स्थानीय जनताले त अध्यक्ष हुन भन्नुभएको छ । मेरो पनि चाहना अध्यक्ष हुने नै हो । अहिले देश गठबन्धनमा चलिरहेकाले स्थानीय तहको चुनाव पनि गठबन्धन गरेर हुने कुरा चलेको छ । पार्टीले सही मूल्यांकन र निर्णय लिन्छ भन्ने ठानेको छु । गठबन्ध गर्ने नाममा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाउने कुरा मेरो लागि मान्य हुँदैन । यसअघि उप पदमा महिला भएका पालिकामा यस पटक हुने निर्वाचनमा प्रमुख पदमा महिलाहरूमै चुनाव गराउनुपर्छ । त्यसो भएमात्र संघीयताको भावना जीवित रहन्छ । जसरी हो, चुनाव जित्ने रणनीतिले महिला वर्गलाई उपेक्षा गर्न पाइँदैन । मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा सशक्त रूपमा अध्यक्ष पदको दाबी गर्नेछु ।