बजेटमा राख्ने मुख्य योजना सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटमा समावेश गर्ने मुख्य योजना एक साताभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयमा बुधबार अन्य सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा सात दिन भित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
“के गर्दा स्रोतसाधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयको आ–आफ्नो कार्यप्रकृति अनुसारको कार्ययोजना मलाई सात दिनभित्र दिनुस् । त्यसपछि संक्षिप्तीकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ,” उनले भने ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । “मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरु बाँडफाँट भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ । त्यसलाई पढौं,” उनले भने, “संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौं । यो संविधानको उल्लंघन हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको काम गर्न दिऊँ ।” साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा संघीय निकायलाई नै सजिलो हुने भन्दै उनले मठ मन्दिर संघले किन बनाउनुप¥यो भनेर प्रश्न गरे ।
उनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई देशभरको विद्यालय र विद्यार्थी संख्या तथा अब भर्ना हुन सक्ने विद्यार्थीको अनुमानित विवरणसहितको नक्सांकन पनि एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । संस्था सबलीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरी अनुसन्धान गर्न पनि उनको सुझाव थियो ।
कृषि मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउबिजन किसानहरुलाई वितरण गर्दा धान, चामल आयात नै गर्न नपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै उनले आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना पेश गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । “हामीले यो वर्ष पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ किसानलाई दियौं भने आगामी वर्ष धान, चामल नै आयात गर्न नपर्ने गरी फल्ने रहेछ । यसका लागि अर्थले कति बजेट दिनुपर्ने हो, दिन्छौं । हामीले आयात प्रतिस्थापनको काम गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन,” उनले भने । उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि केन्द्रित बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै उनले राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगतिप्रति निराशा व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भएका कारण यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने पनि बताए । “नाम फास्ट ट्रयाक भनेको छ तर काम स्लो ट्रयाकमा भएको छ र समय तथा लागत धेरै महँगो हुन गएको छ,” उनले भने, “त्यस्तै हामीले केहीलाई गेमचेन्जर आयोजना भनेका छौं तर के चेन्ज भयो कसैलाई थाहा छैन । अब त नामको पनि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।” अर्थमन्त्रीले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेश गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । चालू आवमा साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ विनयोजन गरिएको छ ।
छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रुपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै आर्थिक अनुशासन र सीमित स्रोतसाधनको सीमाभित्र रहेर बजेटका कार्यक्रम पेश गर्न सुझाव दिए ।