विकास खर्च बढाउन जनशक्ति आवश्यक

जुम्ला-कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास खर्च लक्ष्य अनुसार हुनुको प्रमुख कारण मध्य एक जनशक्ति अभाव हो ।
भौगोलिक विकटता, नीति निर्देशन कार्यविधिको अभाव, मौसम प्रतिकुलतासँगै मुख्यतयः जनशक्ति अभावकै कारणले कर्णालीको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार नभएको पाइएको छ । कर्णालीका मन्त्रालय, ७९ वटै स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालय गरी झण्डै ८ सय भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । जसले गर्दा नियमित सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण कर्णालीको विकास खर्च लक्ष्य अनुसार नभएको, प्राविधिक जनशक्ति अभावले विकास निर्माणदेखि दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्ने गुनासोपछि लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना खोलेको छ ।
प्रदेशको पुँजीगत खर्च बढाउन, सेवा प्रवाहलाई सहज र छिटो छरितो गर्न आगामी असोजभित्र रिक्त रहेको ८ सय ६७ जना दक्ष जनशक्ति कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिने तयारीका साथ काम भइरहेको लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका सचिव भूपेन्द्र थापाले बताए ।
केही महिना अघि प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णालीले सातवटै प्रदेश मध्य बढी संख्यामा माग अनुसार सहायक चौथोमा ३ सय ८५ जना, सहायक पाँचौमा ८ सय ७८ जना र सहायक विभिन्न पदमा ४२ जनाको एकसाथ विज्ञापन गरेको छ ।
हाल प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआएको अबस्थामा कर्णालीमा कर्मचारी अभावको समस्या चुलिएपछि समायोजन ऐनमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको छ । आयोगको विश्वसनियता माथि शंका गर्ने गरी कुनै काम नहुने भन्दै देशको अब्बल, दक्ष, योग्य व्यक्ति छान्ने आयोगको साख जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने सचिव थापाको भनाइ छ ।
आगामी वैशाख दोस्रो सातदेखि सञ्चालन हुने सहायक चौथो र पाँचौं तहको परीक्षा मिति सातै प्रदेशका परीक्षा मितिसँग नजुध्ने गरी तोकिएको समेत जानकारी दिए ।
कर्णालीको विकासका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन पहिलो चुनौती भएकाले आयोगलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोलाई गम्भीरताका साथ लिएको लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रापप्रसाद उपाध्ययले बताए । दक्ष जनशक्ति बिना सरकारका अपेक्षित उपलब्धी हासिल पनि नहुने भन्दै योग्यता, निस्पक्षता र स्वच्छताको अबलम्बन गर्दै आयोगले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको उल्लेख गरे ।
लोकसेवा आयोगले आफ्नो विश्सनियता कायम राख्न योग्य दक्ष व्यक्तिहरु मध्यबाट उत्कृष्टलाई छान्ने काम गरिरहेकोले कर्णाली कर्मचारी अभावको समस्यालाई चाँडै समधान गरिने जानकारी दिए ।
जुम्लाका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुले भनसुनका भरमा कर्मचारी सरुवा बढुवा हुने, प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआउनु, अधिकृतस्तरको पाठ्यक्रम निर्माण नहुनु, सेवा र सर्त बिना कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पूर्ति नहुनु लगायतका विभिन्न समस्या रहेकाले समधानका लागि नीतिगत पहल तथा परिणाममुखी काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्राप्त सुझावलाई बन्दै गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा पनि समावेश गर्ने अध्यक्ष उपाध्यायको भनाइ छ । प्रदेश ऐन नआएकाले बढुवा रोकिएको यसअघि भएका बढुवालाई बदर गरिएको प्रदेश सचिव थापाले जानकारी दिए । आयोगले गरिहेको वर्तमान दैनिक काम, भावि रणनीति, चुनौतीलगायतका विषय आयोगका शाखा अधिकृत चन्द्रविर शाहीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाइले प्रदेश मातहतका कार्यालय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको गुनासो रहेकाले चाँडै कर्मचारी पदपूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । कर्मचारी व्यवस्थापन पश्चात सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले गतीलिने उनको अपेक्षा छ ।