महँगीले मर्कामा परेकालाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग

उद्योग संगठन मोरङले मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेको भन्दै तत्काल राहत दिने नीति ल्याउन माग गरेको छ ।
विगत केही समययता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उकालो लागिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका साथै डलरको बढ्दो विनियम दरका कारण खाने तेल, उपभोग्य वस्तु, खाद्य तथा निर्माण सामग्रीलगायतको अन्य वस्तुको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको संगठनले जनाएको छ ।
“खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको मुख्य कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको क्रुडसोयाविन तेल, क्रुड सनफलावर तेल, क्रुड पाम आयल र तोरिको दाना ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, युक्रेनलगायत देशहरुबाट यसअघि जनवरी २०२२ मा यूएस डलर १५२५ मा प्रति मेट्रिक टनमा आयात भइरहेकोमा हाल आएर यूएस डलर २१२५ सम्म खर्च गर्नु परिरहेको छ” संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तै इन्धनमा भइरहेको मूल्य वृद्धिले तेश्रो मुलुकदेखि उद्योग परिसरसम्मको ढुवानी भाडाका साथै बढ्दो बैंक व्याज दरले उद्योगहरुको वस्तु उत्पादन लागत निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ ।”
देशका अधिकांश स्वदेशी उद्योगहरु विदेशी कच्चा पदार्थनिर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यमा उतार चढाव आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वदेशी उद्योगको उत्पादनमा पर्ने गरेको संगठनले जनाएको छ । कच्चा पदार्थको आयातमा बढ्दो लजिस्टिक कष्ट, व्याजदरमा भइरहेको वृद्धि, चालु पुँजीको अभावबाट उत्पादनमूलक उद्योगमा सिर्जित समस्या र हरेक क्षेत्रलाई मूल्य वृद्धिले थला पारेकाले एक क्षेत्रलाई मात्र दोषारोपण गर्नु न्यासंगत नदेखिने संगठनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा बजारमा वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा आम उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कच्चा पदार्थलगायत उत्पादनको क्रममा प्रयोग हुने वस्तुमा लगाउँदै आएको करमा कटौती गरी आमउपभोक्तालाई राहत दिने प्रचलन भएकाले विश्वको हालको बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी स्थिति सहज नहुन्जेलसम्म सोही अनुरुपको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।
वर्तमान असहज अवस्था, विभिन्न कठिनाई र विदेशी वस्तुका साथ प्रतिष्पर्धाका बाबजुद स्वदेशी बजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने भावका साथ उत्पादनलाई निरन्तरता दिई आपूर्ति श्रृंखलालाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पु-याउँदै आएका उद्योग व्यवसायका साथै आम उपभोक्तालाई समेत राहत दिने नीति तत्काल अवलम्बन गर्न संगठनले माग गरेको छ ।