तरलता व्यवस्थापनभन्दा वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिऔं «

तरलता व्यवस्थापनभन्दा वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिऔं

आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । दुई वर्षसम्म ठप्प रहेको अर्थतन्त्र एक्कासि चलायमान हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरे । तर, अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुँदा सबै पैसा आयातमा लगानी भयो । त्यसले लगानीयोग्य तरलतामात्र घटाएन, ६ महिनामा भुक्तानी सन्तुलन २ सय ४१ अर्बले ऋणात्मक रहन पुग्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटिरहेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तानातानको स्थिति छ । लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएका कारण ब्याजदर उकालो लागेको छ । जसले निजी क्षेत्रको कर्जा लिने क्षमतामा संकुचन ल्याउँदै छ । यसरी लगानीको माग बढेकै कारण हाल अन्तरबैंक ब्याजदर अकासिएर ६.९८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य तरलता समस्याको समाधान तथा समग्र अर्थतन्त्रमा यसले पारेको प्रभावका विषयमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले बैंकरहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

आयात नियन्त्रण गरियो भने त्यति ठूलो तरलता समस्या देखिँदैन
भुवन दाहाल
बैंकर

पछिल्लो ६ महिनामा भुक्तानी सन्तुलन २ सय ४१ अर्ब ऋणात्मक भएको छ । यो निकै चिन्ताको विषय हो । अब यसलाई कम गर्न तत्कालै निर्यात बढाउन त सक्दैनौं । त्यसकारण कुन–कुन वस्तुको आयात घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हामीहरूका लागि अपरिहार्य नभएका वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी कुनै वस्तु पूर्ण तथा कुनै वस्तुमा आंशिक रूपमा बन्देज लगाउनुपर्छ ।
अहिले हामी सबै जना गाडी चढिरहेका छौँ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य निकै बढिरहेको छ । यसरी गाडी चढ्दै जाने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिति झनै घटाउँछ । त्यसैले एक–एक जनाले एक–एकवटा गाडी चढ्नुभन्दा पनि त्यो गाडीमा कति जना अटिन्छ त्यति नै चढ्नुपर्ने व्यवस्था सरकारद्वारा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै सवारी साधनको आयात ह्वात्तै बढिरहेको छ । अहिले हामीहरूले सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई तत्काल नघटाउने हो भने पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यहाँसम्म कि हामीहरूसँग औषधि किन्ने पैसासमेत नहुन सक्छ । त्यसैले आयातलाई तत्काल कम गर्न अति आवश्यक सामान कुन हो, नभए पनि त्यति ठूलो असर नगर्ने सामान कुन हो, त्यसलाई छुट्ट्याएर आयातलाई तत्कालै न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यदि सकेनौं भने निकै गम्भीर मोडमा फस्ने अवस्था आउन सक्छ ।
राष्ट्र बैंक यो कुरामा लागिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको प्रयासले मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले नै यसमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । यदि तत्काल कदम नचालिने हो भने चालू खाताको घाटा बढेर नियन्त्रण गर्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।
अहिले काम चलाऊँ भन्ने हो भने पनि त्यसले दीर्घकालमा त्यसको असर देखिन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय मिलेर योजना बनाउनु जरुरी छ । आयातलाई नियन्त्रण गरियो भने तरलताको त्यति ठूलो समस्या देखिँदैन । सरकारसँग झन्डै ३ सय अर्ब रुपैयाँ पैसा छ । हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनलाई राम्रो बनाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई संरक्षण गर्ने हेतुले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने तरलता समाधान गर्न सकिन्छ । सरकारसँग भएको पैसालाई वाणिज्य बैंकमा कुन तरिकाबाट ल्याउने भनेर त्यसमा काम गर्न सकिन्छ । तर, प्रमुख कुरा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न नदिन अर्थ मन्त्रालयले सशक्त कदम चाल्नुपर्छ ।

औद्योगीकरणमा जोड दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ
प्रद्युमन पोखरेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मुक्तिनाथ विकास बैंक

तरलताको समस्या अहिले पनि यथावत् नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सीडी रेसियो ९०.३९ प्रतिशत रहेको छ । बजारबाट पैसा खर्च भइराखेको छ तर बजारमा पैसा आइराखेको छैन । राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले आयात केही नियन्त्रण भएको छ । तर, सिस्टमबाट पैसा बाहिर जाने तर सिस्टममा पैसा नआउने भएका कारणले तरलताको चाप कम भएको छैन । तरलताको समस्या आफंैमा ठूलो रोग होइन । यो लक्षणमात्र हो । सामान्य भाषामा ज्वरो हो । यसलाई तीन तरिकारले समाधान गर्न सकिन्छ ।
यसलाई तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ । तत्काल सरकारले आफ्नो खातामा भएको रकम खर्च गरेर बजारमा परिचालन गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकमा गएर थुप्रिएर बस्नुभन्दा त्यो पैसा बजारमा आउनु जरुरी छ ।
अर्को, बाहिरबाट नेपालमा पुँजी भिœयाउनुपर्छ । त्यसका लागि एफडीआई गरेर होस् वा अन्य कुनै माध्यमबाट नेपालमा पुँजी भिœयाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । एक त त्यसका लागि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । निक्षेप भिœयाउनका लागि विभिन्न सुविधा दिन सकिन्छ । झन्डै ८-९ वर्षअगाडि भारतमा पनि त्यस्तै समस्या भएको थियो । तत्कालीन गभर्नरले ‘फिक्स डिपोजिट फर एनआरआई’ भनेर स्किम ल्याउनुभएको थियो । केही समयमा विदेशी मुद्रा नै लिएर जान सक्ने र त्यसको रिटर्न पनि धेरै दिने तरिकाले त्यो स्किम ल्याइएको थियो । हुन त ‘एनआरएन’का लागि खाता खोल्न सक्ने भनेर हाम्रोमा पनि राष्ट्र बैंकले राम्रो नीति ल्याएको छ । त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सकिन्छ ।
मध्यकालका लागि हेर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ सय १८ डलर पर ब्यारेल पुगेको छ । २०२२ को अन्तिमसम्म यस्तै अवस्था रहने हो भने १८७-१८८ डलर पर ब्यारेल पुग्न सक्छ भनिएको छ । त्यो पुग्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा झनै चाप पर्छ ।
नेपालमा अहिले कुल आयातको २० प्रतिशत आयात पेट्रोलियम पदार्थको हुने गरेको छ । अर्थात् पौने २२ अर्ब रुपैयाँ हरेक महिना पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्र जाने गरेको छ । यदि तेललाई विद्युत्मार्पmत प्रतिस्थापन गर्न सक्ने हो भने त्यसले मध्यकालमा निकै ठूलो राहत दिन्छ । कम्तीमा पनि तीन–चार वर्षमा त्यो काम गर्न सक्नुपर्छ । साथै विभिन्न कृषिजन्य सामानहरू झन्डै १८ प्रतिशत आयात हुने गरेको देखिन्छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने आयात कम हुन्छ । तेस्रो, औद्योगीकरणमा जोड दिएर देशभित्रै उत्पादन बढाएर पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । अर्को ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो हाम्रो देशमा १८ प्रतिशत छ । भारतमा १२ प्रतिशत मात्र छ, श्रीलंकामा ११ प्रतिशत मात्र छ । त्यसलाई पनि कम गर्न सकियो भने औपचारिक क्षेत्रमा पुँजीको कारोबार हुन्छ ।
कुनै पनि व्यवसाय गर्दा साधारण खर्च २० प्रतिशत हुन्छ भने विकास खर्च ८० प्रतिशत हुन्छ । तर, नेपालको बजेट हेर्दा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत र साधारण खर्च ८० प्रतिशत हुने गरेको छ । अर्थात् ठ्याक्कै उल्टो छ । यसलाई घटाउनुपर्छ । राजस्व संकलनको बनावट आयातमा आधारित भइरहेकाले त्यसलाई पनि बिस्तारै स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिले पनि तरलतामा असर पारेको छ
पर्शुराम कुँवर क्षेत्री
बैंकर

तरलता कम गर्न प्रणालीमा पैसा थप्नुपर्छ । योभन्दा पनि पहिला पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको ‘ब्यालेन्स सिट’ हेर्दा सरकारको ३ सय अर्ब डिपोजिट देखिन्छ । त्यसमा सबै पैसा त खर्च गर्न नपाइएला, तर २ सय अर्ब रुपैयाँ चलाउन सकिन्छ । त्यसलाई खर्च गरेपछि बजारमा रकम आउँछ । त्यसले तरलताको समस्या केही समाधान गर्छ ।
अर्कातिर सरकारले पाउने विदेशी अनुदान आउन बाँकी नै छ, वैदेशिक ऋण पनि आउला । त्यो आयो भने पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा केही सुधार हुन्छ । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गइरहेको छ, त्यो पनि समाधान हुन्छ । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएका कारण नै तरलताको पनि समस्या देखिएको हो । त्यसले दुवै समस्यालाई समाधान गर्छ ।
अर्को आयात बढ्दा व्यापारघाटा निकै बढेको छ । व्यापारघाटा बढेका कारण भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गइरहेको छ । त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि असर पारेको छ । तरलतामा पनि असर पारेको छ । त्यस कारणले व्यापारघाटा घटाउने प्रयास गर्नुप¥यो । त्यसका लागि कि त आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुप-यो, कि निर्यात बढाउनुप-यो ।
रेमिट्यान्स अनौपचारिक च्यानलबाट आइरहेको छ भने त्यसलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउनका लागि के प्रोत्साहन दिन सक्छाँै भन्ने कुराहरूमा नीतिगत काम गर्ने, वैदेशिक ऋण ल्याउने, वैदेशिक अनुदानहरू ल्याउने, लगानी भिœयाउने वातावरणहरू बनाउने गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केही समय लाग्ला तर हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ जानुप¥यो । त्यो भयो भने समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ ।
जुनकुनै माध्यमबाट भए पनि सिस्टममा पैसा थप्ने काम गर्नुपर्छ । योभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा थप्यो । सरकारले स्थानीय तहको डिपोजिट ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत बनायो । बैंकहरूले केही निक्षेप पाए । कर्जा लिनेले लिए । त्यो पैसा आयातमा खर्च भयो । आयातमा खर्च भएका कारणले व्यापारघाटा पनि बढ्यो । भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक भयो । तर, तरलता जस्ताको तस्तै भयो । त्यस कारणले प्रणालीबाट पैसा बाहिर गइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नुप¥यो । अन्यथा पैसा थप्ने काम गर्नुप-यो । त्यसले नै तरलताको समस्या समाधान गर्छ ।

तरलता समस्या व्यवस्थापनमा देखिएको छ
अनलराज भट्टराई
बैंकर

अहिले नेपालमा क्रेडिट क्रन्चको अवस्था छैन । यो त आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको अवस्था हो । निजी क्षेत्रमा १९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुन्छ भनिएको अवस्थामा ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा बढ्दा कर्जा धेरै प्रवाह भई यस्तो अवस्था आएको हो । तर, अहिलेको वास्तविक समस्या तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको छ ।
कोभिडपछिको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकहरूले विभिन्न नीति–नियमहरू बनायो । कर्जालाई भुक्तानी अवधि थप्नेलगायत विभिन्न राहतका व्यवस्थाहरू आए । त्यसले कर्जा भुक्तानीभन्दा पनि व्यापार तथा व्यवसायलाई सञ्चालनमा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइयो । त्यसले कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई परिवर्तन गर्दै लग्यो, नियमित भएन ।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्यो । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको माग बढाए । माग बढेपछि रिटेलरले सामान आयातमा जोड दियो । त्यसले गर्दा आयातमा धेरै रकम बाहिर गयो । त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुन, चाँदी, तेललगायत विभिन्न वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भयो । नेपालले आयात गर्ने कतिपय सामानमा त शतप्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको अवस्था देखिएको छ । त्यसले सामान आयात गर्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो । दुई वर्षसम्म कुनै आर्थिक क्रियाकलाप नहुँदा खर्च गर्नुपर्ने पैसा सञ्चित भएर बसेको थियो । यो आर्थिक वर्षमा आम्दानी बढेन तर खर्च बढ्यो, जसका कारणले बैंकमा राखेको सञ्चिति झिकेर खर्च गर्न थालियो । त्यो करणले निक्षेप घट्न थाल्यो ।
कोभिडको समयमा बजारमा पुराना खुद्रा व्यवसायी र वितरकको पैसाको लेनदेनमा क्रम भंग भएको थियो । त्यसको असरले उत्पादित सामान बजारमा गइसकेपछि बजारबाट ४५ देखि ६० दिनमा पैसा आउनुपर्नेमा अहिले १ सय ६० दिनसम्म पनि आउन सकेको अवस्था छैन । त्यसले कर्जा पनि नघटाउने, उता उपभोक्ताले निक्षेप निकालेर सामान खरिद गर्न जाने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो । खरिदको सामानले माग बढ्ने, माग बढ्दा हामीले उत्पादन नगर्ने । उत्पादन नगर्दा विदेशबाट सामान मगाउनुपर्ने । सामान किन्दा त्यो पैसा कि करको रूपमा सरकारमा जाने, कि त विदेश ।
अब निक्षेप बढाउनका लागि त मानिसहरूको आम्दानी बढ्नुप¥यो । विकसित देशहरूले उपभोक्ताको हातमा पैसा वितरण गरेका थिए । विभिन्न राहतहरू दिएका थिए । उनीहरूको आम्दानी हुने वातावरण बनाएका थिए । हामीहरूकहाँ साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था भएका कारण त्यो सम्भव भएन । त्यसले पनि तरलताको अवस्था सिर्जना भयो ।
अर्को, अहिले घरजग्गाको मूल्य अकासिएको छ । आज आम्दानीका लागि जग्गा किनिन्छ भने त्यसले सय वर्षसम्म पनि रिटर्न दिन सक्दैन । अर्थात् त्यहाँसम्म मूल्य अकासिएको छ, त्यसले पनि कर्जाको माग बढायो । नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा घरजग्गामा जोडिएको छ । एक रोपनीको ५० लाख आउनेमा १ आनाको ५० लाख पर्न थाल्यो । त्यसले पनि नराम्रोसँग प्रभाव पायो ।
अब तरलतालाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो शतप्रतिशत बनाउने हो भने पनि भोलि बैंकहरूले १ सय १० बनाउनुपर्छ भन्ने माग राख्छन् । अर्थात् यो समाधान होइन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेप आफंै खोज्नुपर्छ । हुन त केही बैंकले विदेशबाट ल्याइरहेका पनि छन् । नेपालमा पुँजी सिर्जना गर्न सकिएन भने विदेशबाट ल्याउने बाटो खोज्नुपर्छ ।
हुन त हामी निक्षेपको ब्याजमा लडाइँ भयो भन्छाँै तर मैले देखेको कर्जाको ब्याजमा लडाइँ भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजको अन्तर ४.४ प्रतिशत राख्न पाउँछौँ भन्दाभन्दै आज हामी २.८ प्रतिशतमा आएका छौँ । कर्जा दिन होडबाजीले गर्दा कर्जा सस्तो भएको हो । त्यो लडाइँलाई रोक्नुपर्छ । त्यस्तै हाम्रो बैंकमा ६५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गामा छ । त्यहाँ कुनै समस्या आयो भने बैंक धराशायी हुन्छन् । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकलाई कर्जा रोक्न पनि गाह्रो छ, बढाउन पनि गाह्रो छ । त्यसैले अहिले केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्नतर्फभन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप आफंै खोज्नुपर्छ ।
हाम्रोमा अनौपचारिक बजार ४० प्रतिशत छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनतर्फ पनि ध्यान दिनुप¥यो । सरकार बैंक–वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंक मिलेर यसका लागि काम गर्नुपर्छ । निक्षेपको स्रोत पहिचान गर्नुप¥यो । आधुनिक बैंकिङतर्फ जानुप¥यो । निक्षेपकर्तालाई निक्षेप ल्याउनका लागि सुविधा दिनुप¥यो । प्राइभेट इक्युटी मार्केट बढाउनुप¥यो । रियल सेक्टरलाई पुँजीबजारमा लैजानुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्