बेस रेटको २० प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था माग «

बेस रेटको २० प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था माग

वीरगन्ज-अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले राजस्व नीति र कर सुधारसँग सम्बन्धित अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दहालले राजस्व परामर्श समिति नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्ने निकायको रुपमा रहेको र निजी क्षेत्रबाट संकलित सुझावलाई सरकारसमक्ष पेश गर्ने बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म अधिकतम नाफा लिन पाउने कानुनी व्यवस्थाको सापेक्षमा बैंकहरुको बेस रेटको २० प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष गुप्ताले बैंकमार्फत प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाको हकमा ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीको ऋण रकममा २ प्रतिशत थप गरी लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले यही व्यवस्था कृषिजन्य उद्योगका रुपमा रहेका चामल, दाल, तेल उद्योगको हकमा समेत लागू गर्न माग गरे ।
उनले मौद्रिक नीति मार्फत आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने दैनिक श्रमिकहरुलाई समेत टिडिएस कट्टा गर्ने जस्ता अव्यवहारिक प्रावधानले थप जटिलता उत्पन्न भएको बताउँदै उनले कर कार्यालयले पटके भन्ने शीर्षक राखेकोले सो शीर्षकमै उक्त प्रकृतिका कार्य समावेश गरी कर प्रयोजनका लागि मान्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।
अध्यक्ष गुप्ताले नयाँ उद्योगहरु स्थापनाका लागि एक एकद्वार प्रणाली र ५ वर्षसम्म ट्याक्स होलिडेको सुविधा दिइनुपर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानलाई बिमामा बाध्यकारी अवस्था सृजना नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आक्रामक र अव्यवहारिक रुपमा लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका बाध्यकारी व्यवस्थालाई समय सापेक्ष संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने र भिसिटिएसमा कुनै त्रुटी भएमा व्यवस्था गरिएको चर्को जरिवाना शुल्क घटाउनुका साथै ५० लाखसम्मको कारोबारमा भिसिटिएस लागु नगर्न माग गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव भूमिराज शर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, आन्तरिक राजस्व विभागका उपनिर्देशक टंकराज पाण्डेले कर राजस्व, भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्