पोखराको पर्यटन र चमेरो सरकार !

३ करोड पनि जनसंख्या नभएको मुलुकलाई थिचोमिचो गर्न तम्तयार विदेशी शक्तिहरूको पुजारी बन्न खोज्ने नेताहरूलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालीहरूले बहिष्कार गर्नैपर्छ ।

विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको त्रासका बाबजुद नेपालको अत्यन्तै लोकप्रिय गन्तव्य तालैतालकी रानी पोखरामा आन्तरिक पर्यटकहरूको उत्साहजनक उपस्थितिले सन् २०२१ को डिसेम्बर र नववर्ष २०२२ का प्रारम्भिक दिनहरूमा पोखराको पर्यटन उकालो लागेको सम्झेर म र अभिनवले योजना बनायौं, पोखरा भ्रमणको । नयाँ पूर्वाधारहरूको द्रुत निर्माण कार्य र नगर–सौन्दर्यीकरणको सराहनीय कार्यहरू देखेपछि हाम्रा मनहरूमा पोखराको पर्यटनबारे जति सोच्यो त्यति नै सन्तोषका तरंगहरू तरंगित भइरहेका थिए । लेकसाइड प्रवेश गर्नासाथ हाम्रा उमंगहरू चिस्सिँदै गए, माथि बादलले ढकमक्क ढाकेको आकाशजस्तै । गत विश्व पर्यटन दिवस समारोहमा गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट झन्डै २० वटा विदेशी मुलुकका राजदूत र कूटनीतिज्ञहरूलाई पोखरामा आतिथ्यता प्रदान गरेको थियो र तत्पश्चात् पोखरामा तुलनात्मक रूपले बाह्य पर्यटकहरूको आगमनमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि नभए पनि पोखराको पर्यटन उद्योगलाई अहिलेको जस्तो निरीहतातिर भने यति निर्ममतापूर्वक घिसारेको थिएन ।
यसै स्तम्भ अन्तर्गत यस पंक्तिकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० उपयुक्त नभएको कारण देखाई महाभूकम्पले भत्काएका सम्पदा स्थलहरूको पूर्ण पुनर्निर्माण र अत्यावश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको पनि निर्माण जस्तै : भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं पर्यटकीय स्थलहरूसम्म पुग्ने सडकहरूको स्तरोन्नति एवम् सौन्दर्यीकरण, राजपथहरूमा पर्यटकमैत्री स्तरीय शौचालय र विश्रामस्थलहरूको निर्माण, ट्रेकिङ रुटहरूमा आवश्यक पुल–पुलेसाहरूको निर्माण आदि सकेर भ्रमण वर्ष घोषणा गरिनुपर्ने अवधारणा व्यक्त गरेको हो । तर, सन् २०२० को अन्त्यतिरबाट कोभिड़–१९ को प्रकोप दावानलझैँ नेपालमा पनि फैलियो । आज २०२२ को फेब्रुअरीसम्म आइपुग्दा पनि हामी यस विकराल संक्रमणबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्था छ ।
बाह्य पर्यटकहरू मात्र नभई आन्तरिक पर्यटकहरूले पनि पोखरा भ्रमणमा जाने उत्कट अभिलाषा राख्छन् र पोखरा गएपछि केही समय अत्यन्तै रमाइलो गरी बिताउँछन् । तर दुर्भाग्य, सन् २०२० मै २० लाख पर्यटकलाई नेपालमा स्वागत गर्ने अठोट हुँदाहुँदै पनि सन् २०२१ को जनवरीसम्म कुल १६ हजार ९ सय ७५ जना विदेशीहरूले नेपाल प्रवेश गरे । गत वर्ष नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या कुल १ लाख ५० हजार ९ सय ६३ रह्यो ।
सन् २०२२ को जनवरीमा भारतीय पर्यटकको संख्या ह्वात्तै घटेर ३ हजार ९ सय १६ मा झ-यो । सन् २०२१ कै जनवरीको आँकडा नियाल्दा यो संख्या ६४ हजार ६ सय ७३ थियो । पर्यटकहरूको संख्या यसरी अनपेक्षित रूपमा घट्दै गएपछि हाम्रा सेवामूलक व्यवसायहरू ध्वस्त हुँदै गएको हामी देखिरहेका छौं, भोगिरहेका छौं । विगत दुई वर्षमा नयाँ पूर्वाधारका निर्माण कार्यहरू सु–सम्पन्न हुँदा नहुँदै पाँचतारे होटल, रेस्टुराँ र अनेकन् आकर्षक व्यवसायहरू पर्यटकहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारमा पञ्जीकृत हुँदै जाने स्थिति छ । पर्यटकहरूको आगमन नभई यी सेवामूलक व्यवसायहरूले वर्तमान रुग्णताबाट उम्कन पाउने अवस्था रहँदैन । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले पनि मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने पर्यटन उद्योगको संस्थागत विकास र समुन्नतिका लागि केन्द्रित रही प्रभावकारी कार्यहरू गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।
पोखरा नगरीको त भौतिक स्वरूप नै फेरिएको छ । त्यै पनि आन्तरिक पर्यटन विकासउपर जति नै छलफल र बहस गरिएको भए तापनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न न त हाम्रो पर्यटन बोर्डले नै केही गर्न सकेको छ, न संघीय सरकारका घोषित नीतिहरूले नै निकासा पाइरहेको देखिन्छ । तलबी भ्रमण बिदाका अवधारणा फाइलहरू सिंहदरबारभित्रका कुनै मन्त्रालयमा धूलो बोकेर बेवारिसे भई थन्किएका होलान् । बेकार छ, नेपाल पर्यटन बोर्डको संरचना पनि ! पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्भावनाहरूको अभिवृद्धिका निम्ति पोखरामा बोर्डको शाखा छ । तर, त्यहाँ पर्यटकहरूको आगमन र बहिर्गमनको भने कुनै तथ्यांक उपलब्ध छैन । पोखराको पर्यटनलाई पुरानो लयमा फर्काउन चुस्त प्रशासनिक नीति, अझै विस्तारित बजारीकरण र गुणस्तरयुक्त पर्यटकमैत्री व्यावसायिक रणनीतिको खाँचो रहेको हामीले अनुभव गथ्र्यौं ।

चमेरो सरकार
सभामुख विद्वान् अग्निप्रसाद सापकोटाको आजसम्मका सबै भनाइ र उक्तिहरू नेपालीमात्रको हितका लागि अभिव्यक्त भएको म ठान्ने गर्थें । तर, एमसीसीमा उहाँ चुक्नुभयो । “म त एम्पायर मात्र हुँ, निर्णायक भूमिका त उहाँहरूकै हुन्छ” भनेर आफू उम्कन खोज्नुभएको त प्रस्टै छ । सरल नेपाली जनतालाई दुःखको भारी बोकाएर देश चलाउने नेताहरूप्रति भने जनमत अब बाँकी छैन, एमसीसी राष्ट्रिय महŒवको विषय हो भने आउने निर्वाचनमा यसबारे जनमत पनि गराउन सकिन्छ । सदनभित्र सुरक्षित बसेकाले जनताको काँधमा बन्दुक राखी गोली चलाउन खोज्नु एउटा लाजलाग्दो घृणित दुष्प्रयास नभए केहो त ? एमसीसी तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छ, हामीले स्पष्ट बुझ्न पाउने कि नपाउने ?
सुदूर पश्चिमका नेपाली जनताले चामल खान नपाएको वर्षाैं भइसक्यो । जिल्ला वा स्थानीय निकायले दिएको कुपनबाट तुइन तरेर चामल किन्न जाने जुम्लेली र हुम्लेली बा–छोराहरूले पाइरहेको सास्ती र अकल्पनीय दुःख हिजो जे थियो आज त्यही छ । मेरा मित्र सुरेश प्राञ्जलीको उपन्यास ‘तुइन’ तिर किन शासन संयन्त्रमा संलग्नहरूले ध्यान दिँदैनन् । देशवासीले नुन खान पाइरहेका छैनन् । सरकार नेरो बनेर बसी रहेछ, राणाहरूले बनाइदिएको तुइन विस्थापित हुन्छ भन्ने सपनाका सौदागार नेता के सत्ताको हानथापमै व्यस्त रहने हुन् ? सन्तनेता किसुनजी र गणेशमान तथा मनमोहन अधिकारी र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि कार्यकारीको सर्वोच्च पदमा बसेकै हुन्, तर हाम्रो देशको नसीब नै खोटो हो कि जस्तो लागिरहेछ ।
अहिले मुलुकमा देखिएका राजनीतिक विषमता र संकीर्णताले गर्दा एउटा चेतनशील विशिष्ट वर्ग देशका बारेमा चिन्तन गर्नेतर्फ अत्यन्तै सक्रिय देखिएको छ, यद्यपि कुनै पनि जनमुखी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको ढोका भने ढ्याप्प बन्द गरिएको अवस्था छ । भ्रष्टाचारमा उत्रिएका हाम्रा वरिष्ठ नेता, उप–नेता, कर्मचारी तथा न्यायपालिका सबैलाई कुनै प्रचलित अपवित्र पथले यसरी घेरेको र छोपेको छ कि देश उँभो होइन, उँधो लागेको प्रस्टै हुन्छ । म गर्छु, हामी गर्छौं भन्नेहरू ट्वाँ परेर बसिरहेका छन् । खानेले त दसौँ पुस्तालाई पुग्ने गरी जुटाइसके, देश बनाउनेहरू सडकमा उफ्रिरेहका छन् । नेता भनाउँदाहरू जनतामा जाने आँट गर्न सकिरहेका छैनन । अर्थनीति, राजनीति र कूटनीतिबीचको सेतु कुनै नयाँ ठेकेदारले भर्खरै बनाएर सकेको कमजोर र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगी अब ढल्ने तरखरमा छ ।
ग्रामैग्रामले भरिएको मुलुकमा सोझा जनतालाई खुला घरेलु रक्सी, चुरोट, सुर्ती, गाँजा र अन्य अनेकौँ दुव्यर्सनमा अल्झाएर शासनको बागडोर कति नै दिन हाँक्ने हो यो सरकारले ? अलिकति पढेलेखेका, केही सीप जानेका र आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्थालाई सुव्यवस्थित बनाउँछु भन्नेहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको भुमरीमा पारेर केहीमात्रै झोलेहरूको भरमा शासनसत्तालाई अघि बढाउने नेताका दुस्प्रयासहरू बिस्तारै नाङ्गिँदै छन् र यिनको अवधि अत्यन्तै सीमित छ । अब आउने चुनावले यी कुरालाई प्रस्ट्याउँदै जानेछ र यो चमेराहरूको सत्ता जोगाउन जनताले हाम्रो र राम्रो भनेर मतदान नगरी योग्य र कर्मठहरूलाई मत दिएको खण्डमा मुलुकमा एउटा नयाँ जागरणको सुरुवात हुने निश्चित छ ।
आमनेपाली जनताका छोराछोरीले पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न विदेश जाने कल्पना त्याग्नेछन्, उद्योगहरू फस्टाउनेछन् । शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतिक मानसिकताले स्थान पाउनेछैन । कृषि मौलाउनेछ । कृषक र मजदुरहरू सन्तुष्ट रहनेछन् । बन्द र हड्तालहरू स्वतः विलय हुँदै जानेछन् । राष्ट्रका अभियुक्तहरू पुनः कारागारतर्फ जान बाध्य हुनेछन् । प्राचीनताले नवीनता बोक्नेछ । मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि स्वदेशी सोच अघि बढ्नेछ ।
हाम्रै शरहदभित्र विदेशीहरूको चलखेल बन्द हुनेछ । ३ करोड पनि जनसंख्या नभएको मुलुकलाई थिचोमिचो गर्न तम्तयार विदेशी शक्तिहरूको पुजारी बन्न खोज्ने नेताहरूलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालीहरूले बहिष्कार गर्नैपर्छ । नगण्य रेमिट्यान्स र खर्बाैंको आयात, वैदेशिक ऋणले थलथलिएको अर्थतन्त्र, कृषकका आँसुले सिञ्चित उत्पादनहरू र भ्रष्टाचारको विषाक्त जालोमा फसेको मुलुकको शासन–संयन्त्रले कहीं हामीलाई पुनः ‘मूषक भव’ नबनाउला भन्नेमा के शंका ? विवेकशील बनौँ, सचेत हौं । राष्ट्र निर्माणका लागि कुनै भाषण वा घोषणापत्रमा होइन, एउटा स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतले आफ्नै आत्माको ध्वनिलाई विश्वास गरौँ ।