वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरी जिल्लाबाटै «

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरी जिल्लाबाटै

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीमा परेर उजुरीका लागि काठमाडौंंसम्म आइपुग्नु नपर्ने भएको छ । काठमाडौंं आउन नसक्ने हजारौं पीडित युवाका लागि सरकारले जिल्लास्तरमा नै उजुरी र न्याय सुनुवाईको व्यवस्था गरेको छ । जिल्लास्तरमा नै ठगीका उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्थासँगै हजारौ युवाले घरपायक न्याय पाउने भएका छन् ।
आर्थिक र पहँुचका हिसाबले ठगीको उजुरी गर्न काठमाडौंंसम्म आउन नसक्ने युवाले अब जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा नै उजुरी दिनेपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा नै न्याय पाउने भएका हुन् । थप आर्थिक भार र पहँुचका हिसाबले काठमाडौं आउन नसकेका कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुने गरेको पाइँदैन । ठगीमा परी पीडित भइरहेका बेला थप आर्थिक भार बेहोर्दै राजधानी आउन झन्झटिलो हुने भएका कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी पीडित न्यायबिना नै बस्ने गरेका कारण जिल्लास्तरमा ठगीका मुद्दा धेरै हुने गरेका छन् ।
वार्षिक रूपमा करोडौं रुपैयाँ ठगी हुने गरेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा उजुरी दिन काठमाडौं आउन नसक्दा ठगिएर बस्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सोभैm उजुरी दिनसक्ने गरी ऐन नै संशोधन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गरेर यससम्बन्धी उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाएपछि केन्द्रसम्म पहुँच नभएका पीडितले राहत पाउने भएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका युवाले संस्थागत वा व्याक्तिगत ठगीका मुद्दालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले फागुन १९ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरीलाई जिल्लास्तरबाटै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेर पीडित युवालाई राहत मिलेको छ । संशोधित ऐनअनुसार उजुरी गर्न सकिने विषयमा हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजुरी गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी प्राप्त उजुरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्पmत थप अध्ययनका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग वा कार्यालयले दर्ता गरी कारबाई गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
“संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष परेको उजुरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाउपर परेकोमा ७ दिनभित्र सो उजुरी विभागमा पठाउनु पर्नेछ,” संशोधित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । उजुरीका लागि सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुग्न नसक्ने पीडितले गुनासोका विषयलाई हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजुरी गर्न सकिने छन । कुनै पनि व्यक्तिमाथि परेको उजुरी सम्बन्धमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गरी कामदार वा निजको प्रतिनिधिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने देखिएमा दुवै पक्षबीच छलफल गराइदिने गरी मेलमिलापसमेत गराउनसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दुई पक्षबीच गरेको मेलमिलापको जानकारी प्रशासन कार्यालयले विभागलाई गराउनुपर्ने छ । “मेलमिलाप गराउने अवस्था नदेखिएमा वा उजुरीको प्रकृतिबाटै मेलमिलाप गराउन मिल्ने नदेखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सक्कलै उजुरी आवश्यक कारबाहीको लागि विभागमा पठाउनु पर्नेछ,” संशोधित ऐनमा उल्लेख छ ।
यसअघि केन्द्रमा परेका ठगीका उजुरीलाई हेर्दा गत ९ महिनामा मात्र १४ करोड ६१ लाख ३९ हजार ३ सय क्षतिपूर्ति दिलाईएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यो अवधिमा संस्थागत (मेनपावर कम्पनी) बाट ९ करोड ९९ लाख ९१ हजार ५५० रुपैयाँ र व्यक्तिगत ठगीबाट ४ करोड ६१ लाख ४७ हजार ७५० रुपैयाँ बिगो भराएर पीडित युवालाई दिलाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजानिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत ३ वर्षको तथ्यांक हेर्न हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले वैदेशिक राजगारीको सिलसिलामा भएका ठगी तथा अपराधजन्य क्रियाकलापको उजुरीको औसत ३८ प्रतिशतमात्र फस्र्योट भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम सेवा सुविधा प्राप्त नभएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको उजुरीमा मुद्दा धेरै दायर हुने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीलिपकुमार चापागाईंले जानकारी दिए । व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा उजुरीको संख्या हेर्दा कानुनी रूपमा सरकारबाट दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर एजेन्सीविरुद्ध नै बढी उजुरी परेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ मा २ हजार ३ सय ८३ र गत वर्ष २ हजार १ सय २९ उजुरी परेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्