पानी नआएको महसुल बक्यौता र जरिवाना छुट र मिनाह गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी

खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति माग अनुसार खानेपानीको आपूर्ति गर्न नसक्नु नै रहेको बताए ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को १४औं वार्षिकोत्सव समारोहको आइतबार सिंहदरबारमा उद्घाटन गर्दै उपत्यकावासीको पानीको अभावलाई कम गर्न बैकल्पिक व्यवस्थापनको लागि सिस्नेरी स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको जनाए ।
कोभिड संक्रमणलाई ध्यान दिँदै भर्चुअलमाध्यमबाट केयूकेएलका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले एसियाली विकास बैंकले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण, त्यसको कारण र स्थायी समाधानका उपायका लागि जलाधार संरक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदन आएपछि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताए ।
मन्त्री चौधरीले खानेपानीको समय सापेक्ष, वैज्ञानिक एव व्यावहारिक महसुल निर्धारण गर्न मन्त्रालयले महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रकृया अगाडि बढाइएको बताए ।
‘केयूकेएलका कर्मचारीहरू, व्यवस्थापन, संचालक समिति एक ढिक्का भई ग्राहकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । खानेपानी मन्त्रालय त्यसका लागि पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएकोले सोझै धाराबाट पानी पिउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न म सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु ।’
मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको पानी काठमाडौ उपत्यकाबासीलाई यसै वर्षभित्र खुवाउने भनी सरकारले गरेको घोषणा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीको नाममा संवोधन गरेको समय अवधिभित्रै काठमाडौंमा पानी ल्याउने कार्य अघि बढिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘केयूकेएलले कर्मचारीहरूका जायज मागहरू पूरा गर्न युनियनहरूसँग भएको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न र कर्मचारीले पनि आफ्नो पदिय दायित्व पूरा गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । केयूकेएलले ग्राहकहरूलाई पानी नआएकोमा पानी नआएको महसुल बक्यौता र जरिवाना छुट र मिनाह गर्ने नीति तयार गरी तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, केयूकेएल, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबीच समन्वयात्मक कार्य गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले खानेपानीका स्रोत तथा मुहानहरूको संरक्षण गर्दै सुकेका मूलहरूमा पुनः मूल फुटाउन मन्त्रालयले ‘मूल फुटाउ अभियान’ यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने जानकारी दिए ।
मन्त्री चौधरीले नेपालमा उपलब्ध खानेपानीको गुणस्तरको नियमित जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उपभोक्ताहरूलाई प्रशोधित, शुद्ध र गुणस्तरीय पानी वितरण गर्न मन्त्रालयबाट विशेष अभियान संचालन गरिने जानकारी दिए ।
कोभिड संक्रमणको महामारीमा स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आम सेवाग्राही÷ग्राहकवर्गको सुविधाका लागि अनलाइनमार्फत महसुल भुक्तानी गर्ने प्रणालीको सुरूवात गरेकोमा केयूकेएल परिवारलाई धन्यबाद दिँदै मन्त्री चौधरीले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सुरु गर्नु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडांै उपत्यकामा पथान्तरण गर्न पुनर्निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिन चाहन्छु ।’
उनले मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त गर्न मेलम्ची सव प्रोजेक्ट २ अन्तरगत हालसम्म ३६० किलोमिटरको सर्ट रन टेस्ट पूरा भई पानी सञ्चालनको लागि तयारी पूरा भएको बताए ।
मन्त्री चौधरीले केयूकेएलको वार्षिकोत्वसको अवसरमा तयार गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनको विमोचन, खानेपानीको महसुल अनलाईन भुक्तानी प्रणाली र नयाँ डीप ट्वेलको उद्घाटन गर्नु भयो ।
केयूकेएल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तिरेशप्रसाद खत्रीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन समारोहमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, केयूकेएलका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक संजीव बिक्रम राण, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, सञ्चालक रुद्रप्रसाद गौतम केयूकेएलका क्रियाशिल ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले मन्तब्य राखेका थिए ।