दलित समुदायले भोगेका उत्पीडनको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका उत्पीडनको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।
बिहीबार राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीको एक वर्ष अवधि पुगेको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका विभेद र उत्पीडनको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताएका हुन् । दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रुपको विभेद भइरहेको उनले बताए ।
दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यले नै घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै उनले यस विषयमा देश, विदेशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्रिहरूको संलग्नतामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । आयोगले स्रोत, साधन जुटाएर अध्ययन गर्ने बारे सोचिरहेको उनले उल्लेख गरे । दलित समुदायमाथि हुने गरेका उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि राज्यलाई दबाब दिइने पनि उहाँले बताए । उनले भने, ‘यो अपमान, घृणा, तिरस्कार र बहिष्करणको जुन लामो वृतान्त छ । यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ । हामी समाजशास्त्रीहरूलाई, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वका थुप्रै अरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई समेत ल्याएर यसको अध्ययन गराइनुपर्छकी यसले देशको कुल उत्पादनमा कति घाटा पु¥यायो, कति नोक्सान पु¥यायो ? सबै हाम्रा समुदायका मानिसहरूले विभेद भोग्नुपरेको छ । विभिन्न लक्षणहरू अभिव्यक्त गरेर विभेद गर्छ पिडकले । यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्छ । हाम्रो पदाधिकारी लेभलमा छलफल गरिएको छ । साधन, स्रोत जुटाएर अध्ययन गर्ने । राज्यका निकायले त्यो उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नका लागि भूमिका खेल्नेकी नखेल्ने भनेर दबाब राज्यलाई सिर्जना गराउने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।’
आयोगले यस अवधिमा आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । त्यस्तै दलित समुदायका जाती-थरहरूको सूचीकरणका लागि थर सूचीकरण मापदण्ड, २०७८ तयार गरी कार्य अगाडी बढाएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले बताए । उनका अनुसार आयोगको उजुरी व्यवस्थापन निर्देशिका, आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, आयोगको आचारसंहिता, २०७८ पनि तयार गरिएको छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकारको प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए । आयोगले जातिय छुवाछुत तथा विभेदसम्बन्धी विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका घटनाहरूको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । जातीय छुवाछूत तथा विभेद र दलित हकअधिकार हनन सम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका ४३ वटा उजुरीहरूलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाएको पनि राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले जानकारी दिए । कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका नेटुवा समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएको तथा सरकारको आव २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण, परम्परागत पेसाको संरक्षण एवं शैक्षिक विकासका लागि एक विद्यालय एक दलित शिक्षकलगायत विषयमा सिफारिस गरिएको पनि उनले बताए ।
आयोगले राजनीतिक दलहरूमा दलित समुदायको कमिटीगत प्रतिनिधित्व न्यून भएकाले संविधानको धारा ४० को उपधारा १८ तथा धारा २६९ को उपधारा ४(ग) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि लेखि पठाएको पनि जानकारी गराइएको छ । यसैगरी दलित समुदायको हक, अधिकारको सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग विभिन्न समयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगले भर्खरै लोकसेवा आयोगको परिक्षा पास गरी शाखा अधिकृतमा सिफारिस भएका १८ जना दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरेको छ ।