खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण प्राथमिकतामा

खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएर अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
२० प्रतिशत उपभोक्ताले मात्रै गुणस्तरिय खानेपानी पिउन पाएको भन्दै मन्त्रालयले अब गुणस्तर परीक्षणलाई मुख्य प्रथामिकतामा राखेर अभियान नै सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नेपालको संविधानले स्वच्छ पिउने पानी पाउनु नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरे पनि अधिकांश उपभोक्ताले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा परिचालन गरिने बताएका छन् ।
“सबै सर्वसाधरणले गुणस्तरिय खानेपानी पाउनुपर्छ, उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको खानेपानीको गुणस्तर अभियानको रुपमा परीक्षण गर्ने छौं” उनले भने, “यसका लागि आवश्यक परामर्श तथा तयारी सुरु गरिएको छ ।” भूकम्प, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पानीको स्रोत÷मुहान सुक्दै गएको र भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएकोमा निकट भविश्यमा खानेपानीका स्रोतहरुको संरक्षण र मूल फुटाउ अभियान सञ्चालन गर्न एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्न गुणस्तरीय खानेपानी वितरणका लागि पानीको परीक्षणको दायरा बाढने, प्रशोधनयुक्त ढल प्रणालीका लागि यसै वर्षबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सबै सर्वसाधरणहरुमा खानेपानी पुगे पनि उनीहरुले गुणस्तरीय खानेपानी पिउन नपाएको भन्दै सरकारले गुणस्तर परीक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए । “खानेपानी पाउने मात्रै ठूलो कुरा होइन, कयौं, उपभोक्ताहरुले अझैसम्म पनि गुणस्तरिय खानेपानी पिउन पाएका छैनन्” उनले भने, “सरकारले जतिसदो छिटो सर्वसुलभ रुपमा उपभोक्तालाई गुणस्तरिय खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्छ ।”