कर्णालीमा ८२ हजार हेक्टर जमिन अझै बाँझै

जुम्ला-जलवायु परिवर्तनले कर्णालीको रैथानेबाली उत्पादन पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । आफ्नै उत्पादनले वर्षको ५-६ महिना खान नपुग्ने कर्णालीमा वर्षेनी खाद्य संटक निम्तिन्छ । कर्णालीमा वर्षेनि झण्डै साढे ३८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ । उत्पादनमा गिरावटसँंगै खाद्य संकट निम्तिनुका कारणमध्ये सिँचाइ अभाव पनि हो । सिँचाइ नभएकै कारण समग्र कर्णाली प्रदेशको झण्डै ८२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।
जसमध्ये साविक कर्णालीको ५ जिल्लामा मात्रै ३० हजार ५ सय २ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ अभावले बाँझो रहेको पाइएको छ । पानीको स्रोत प्रसस्त भए पनि सदुपयोग गर्ने नीति र लगानी नहुँदा कर्णालीका किसान हिउँदेबालीको खेती आकासे पानीकै भरमा गर्छन् । जसले उत्पादन पनि बढी नदिने र वर्षेनी खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा अभावले ३० हजार ५ सय २ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । जसमध्ये जुम्लामा १४ हजार ५१, डोल्पामा २ हजार ७ सय ४०, कालिकोटमा ९ हजार २ सय ३४, मुगुमा ९ सय १९ र हुम्लामा ३ हजार ५ सय ९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ ।
कर्णालीमा हाल २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । तर हाल जम्मा ३० हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण हाल कर्णाली प्रदेशभर ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छ ।

साढे तीन सय सिँचाइ आयोजना बन्दै
सिँचाइ अभावले हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको, उत्पादन घटेको, खाद्य संकट निम्तिने र वर्षेनी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आवमा साढे तीन सय सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
कर्णालीमा रैथानेबाली उत्पादन बढाउने रणनीतिअनुसार एकै वर्षमा झण्डै ३ सय ५० बढी सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमार्फत १० वटै जिल्लाका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले आयोजना निर्माण गर्ने छन् । जसअन्तर्गत साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा १ सय ६७ वटा सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने भएका छन् ।
तथ्यांकअनुसार जुम्लामा २२ वटा, मुगुमा २८, डोल्पामा ३७, कालिकोटमा ४२ र हुम्लामा ३५ गरी १ सय ६७ सिँचाइ आयोजना निर्माण हुँदैछन् । त्यस्तै दैलेखमा ५० सुर्खेतमा ४३, जाजरकोटमा ३७, सल्यानमा २७ र रुकुम पश्चिममा २९ वटा गरी साढे ३ सय सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर ताराकेशर वाग्लेले बताए ।
आयोजनाको सूचीसहित स्टिमेटअनुसारको बजेट १० वटै जिल्लामा पठाएर आयोजना निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको वाग्ललेको भनाइ छ ।