पुँजीवृद्धिले बैंक बलियो बने कि संकट ल्यायो

अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विस्तार तथा स्थायित्वमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका जति महŒवपूर्ण छ त्यति नै नियामकको पनि छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले गरेको अध्ययनले दुईवटा प्रमुख कारणका साथ हालको लगानीयोग्य तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ । एउटा समस्या नियामक निकायको नीतिगत अस्थिरता र अर्को समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आक्रामक लगानी भनेर किटानीका साथ अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको ‘तरलता अभावसम्बन्धी अध्ययन’ ले केन्द्रीय बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति, निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको कर्जा लगानी, रेमिट्यान्सका कारण बढेको अनियन्त्रित आयात, पुँजीगत खर्चमा भएको कमीजस्ता कारणले तरलताको अभाव भएको भन्दै गर्दा एकपटक अर्को अध्ययन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विगतमा कतिवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था खराब अवस्थामा थिए र केन्द्रीय बैंकले आफ्ना कर्मचारी खटाएर कतिवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सुधार गर्न पठाउनुपरेको थियो, यतातर्फ पनि अध्ययनले हेर्नुपथ्र्यो । हुन त अध्ययन लगानीयोग्य तरलताको नियमिततामा केन्द्रित छ, तर त्यसको एउटा प्रमुख कारण मानिएको पुँजीवृद्धिलाई पनि विस्तृतमा हेरिनु आवश्यक थियो । किनकि पुँजीवृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा कमाउन दबाब बढेको सत्य हो । तर, त्यही पुँजीवृद्धिको कारण असामान्य अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जेगिएका छन् । पुँजीवृद्धिका बारेमा समग्रतामा हेरिनुपर्छ । पुँजीवृद्धिसँगै मर्जरको विषय पनि अध्ययनमा छुटेको छ । तर, बिग मर्जर पनि पुँजीवृद्धिकै एउटा आयाम भएका कारण त्यसमा पनि हेरिनुपथ्र्यो । पछिल्लो समय जसरी एउटा मर्जर भाँडिएको छ, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बाह्य तत्व हाबी भएको देखिन्छ । केन्द्र्रीय बैंक नियामकको हिसाबमा पूर्ण छैन, तर केन्द्रीय बैंकका पुँजीवृद्धि तथा बिग मर्जरका निर्णय भने गलत नै थिए भन्न सक्ने गरी अध्ययनको निष्कर्ष निकाल्न अर्को अध्ययन गर्न पनि सकिन्छ ।
लगानीयोग्य तरलताको समस्यामा दोस्रो प्रमुख कारण मानिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आक्रामक लगानीका बारेमा पनि अध्ययनले बुँदागत रूपमा केलाउन सकेको छैन । यदि एउटा–दुइटा बैंकले नियामकीय व्यवस्थाको दुलो खोजेर फाइदा लिएका छन् भने त्यसमा नियामक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको पनि भूमिकालाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विस्तार तथा स्थायित्वमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका जति महत्वपूर्ण छ त्यति नै नियामकको पनि छ । नेपालका अन्य सबै क्षेत्रका नियामकभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा पनि बलियो छ ।
तर, पछिल्ला केही घटनाक्रमले नियामक कतैबाट दबाबमा परेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । तसर्थ, यस्ता अध्ययनले नियामकलाई पनि सचेत गराइरहन मद्दत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति कार्यान्वयन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको निरन्तर छलफल तथा सहकार्यले नै नियामकलाई झन् बलियो बनाउँछ, जसका कारण केही वर्षको अन्तरालमा निरन्तरजस्तै आइरहने लगानीयोग्य तरलता अभावजस्ता समस्या समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप मिश्रण तथा निक्षेपकर्जाको असन्तुलन यसअघि पनि थियो, जसलाई नियामकले कुनै नीतिअन्तर्गत समाधान गर्नु पर्ने थियो । यसमा नियामक चुकेकै हो । त्यसैले आगामी दिनमा नियामक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकार्य गरेरै यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बैंकहरूको नाफा कमाउनुपर्छ र नाफाबाट लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि दिनुपर्छ । अन्यथा हालको जस्तो घट्दो प्रतिफलमा कसैले पनि लगानी गर्दैन । नेपालमा व्यापार, व्यवसाय तथा सामाजिक कार्यलाई उस्तै रूपमा लिइन्छ । अझ पढेलेखेका अर्थविद् नै नाफा कमायो भन्छन् भने सर्वसाधारणको के कुरा ।
तर, कुनै पनि व्यवसायमा नाफा छैन भने त्यो दीर्घकालसम्म चल्दैन । सरकारकै बैंकहरू पनि अत्यन्त खराब स्थितिमा पुगेका कारण विश्व बैंकको ऋणबाट उद्धार गरिएको हो । त्यसैले पनि आदर्शवाद होइन, व्यवहारवादमा आधारित भएर अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।