नीतिगत अस्थिरताले तरलता समस्या

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले नीतिगत अस्थिरताका कारण तरलताको समस्या देखिएको निचोड निकालेको छ । परिसंघले गठन गरेको तरलता अभाव सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले आइतबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय नेपाल राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति, निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको कर्जा लगानी, रेमिट्यान्सका कारण बढेको अनियन्त्रित आयात, पुँजीगत खर्चमा भएको कमीजस्ता कारणले तरलताको अभाव भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि कहिलेकाहीँ पर्याप्त समय नदिएका कारण पनि तरलता समस्या आएको परिसंघको निचोड छ । ‘उदाहरणका लागि ४ गुणाले पुँजी वृद्घि गर्नका लागि २ वर्षको मात्र समय दिइयो । चालू आव २०७८-०७९ मा सीसीडी रेसियोबाट सीडी रेसियोको ९० प्रतिशतको सीमा तोकी लागू गर्दा बैंकहरुलाई ग्रेस पिरियडको समय नै दिइएन,’ अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको प्रतिनिधित्व भएको परिसंघले तयार गरेको प्रतिवेदनले बैंकहरुकै आक्रामक व्यवसाय विस्तारले पनि समस्या निम्त्याएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तार नगरी दीर्घकालीन स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्ने पनि जनाएको छ ।
साथै, परिसंघले केही वर्षको अन्तरालमा निरन्तरजस्तै तरलता अभाव देखिइरहेका कारण यसलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, आयातमा थप कडाइ गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तथा सरकारी पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र प्रक्रियामुखी भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक तथा नबिल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले तरलता समस्या निम्तिनुमा नियामक निकाय तथा बैंकहरु दुवैको कमजोरी रहेको बताए । “राष्ट्र बैंकले लिएको नीति तथा नाफा बढाउनैपर्ने बैंकहरुको दबाबका कारण बजारमा तरलता अभाव बढेर गएको हो,’ उनले भने ।
यस्तै, परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि १-२ बैंकका कारण बैंकिङ क्षेत्र नै बदनामी हुनुपरेको धारणा राखे । “गलत गरेकालाई कारवाही गर्नुपर्छ तर अरुलाई भने त्रसित बनाउन हुँदैन,” उनले भने । अहिलेको हिसाबले चलेको खण्डमा बैंकको नाफा झन् घट्ने भएकाले बैंकिङ व्यवसायमा आक्रामक हुनुको विकल्प पनि नभएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा पु¥याउनका लागि सबै क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । “यदि बैंकिङ क्षेत्रले पनि प्रतिफलमा कम्प्रमाइज गर्नु छ भने त्यसमा पनि हामीहरु तयार छौं,” उनले भने ।
कार्यदलका सदस्य बीएन घर्तीले पनि बैंकहरुले पनि नाफालाई मात्रै ध्यान दिँदा समस्या देखिएको बताए । “तर, बैंकहरुले पनि बजारको प्रेसरमा परेर प्रतिफलकै दौडमा लागेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको हो,” उनले भने, “२०६० सालदेखिको तथ्यांक केलाउँदा चल्ती र बचतको निक्षेप निरन्तर घटेको छ । फिक्स डिपोजिट भने बढेर मंसिरमा ५४ प्रतिशत पुगेको छ, अनि कल डिपोजिट ९ प्रतिशत छ । सर्ट टर्म डिपोजिट बढेको छ तर कम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दा समस्या आएको हो ।”
उनले बैंकहरुको नाफा रकम बढे पनि प्रतिफलका आधारमा घटिरहेको पनि बताए । “हिजो २२-२३ प्रतितशको प्रतिफल आज १२-१३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ,” उनले भने ।
साथै, नेपालका बैंकहरुले खराब कर्जा व्यवस्थापन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले पनि बताएको भन्दै यसलाई सम्बोधनका लागी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) खोल्न उनले जोड दिए । कार्यलदलका अर्का सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रमा गतिविधि भइरहेकाले ऋणको माग भएको तर माग कताबाट आइरहेको छ भनेर राज्य र राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने बताए ।