भिजिट भिसालाई वैधानिकीकरण गर्नेमा यूएर्ई अगाडि

अन्य श्रम गन्तव्यको तुलनामा भिजिट भिसामा यूएई गई श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या बढी पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गर्ने श्रम स्वीकृति अनुसार पनि गत वर्ष श्रम स्वीकृति जारी भएका १ सय १६ श्रम गन्तव्य मध्ये यूएईका लागिमात्र आधाभन्दा बढीले गैरश्रमिक भिसालाई श्रमिक भिसामा वैधानिकीकरण गरेको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको श्रम स्वीकृति संख्याअनुसार ५ हजार ३ सय ३६ भिसामध्ये यूएईका लागि २ हजार ८ सय ९१ गैरश्रमिक भिसालाई श्रमिक भिसाका रुपमा वैधानिकीकरण गरी श्रम स्वीकृति लिइएको पाइएको छ । भिजिट वा अन्य भिसामा विदेश गएर रोजगार अनुमति प्राप्त गरेपछि विभागबाट कानुनी रुपमा नै सो देशमा रोजगारीका लागि जान सकिने प्रावधान रहेको छ ।
विगत २ आर्थिक वर्षयता गैरश्रमिक भिसामा यूएर्ई गएर काम गर्ने अनुमति लिएर वैधानिकीकरण गरेर पुनः यूएर्ई जानेको संख्या अन्य देशको तुलनामा धेरै रहेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जान १ सय १६ देशमा गैरश्रमिक भिसामा गएर वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये ५५ प्रतिशत भन्दा बढी यूएई जानेले अनुमति लिएको विभागको ताहाचल कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । गत वर्ष सबैभन्दा बढी अन्य भिसालाई वर्किङ भिसामा परिवर्तन गर्नेमा यूएर्ई २ हजार ८ सय ९१ हुँदा कतारका लागि ६ सय ८६ जनाले लिएका छन ।
भिजिट भिसामा यूएई पु¥याएर रोजगारी दिलाउने आश्वासनमा अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मेनपावर कम्पनी, कन्सल्ट्यान्सीहरू, ट्राभल्स सञ्चालकहरू, दलाल तथा बिचौलियाहरू संलग्न रहेको पाइएको र उनीहरूबारे उजुरी आएपछि समस्या समाधानका लागि सम्वद्ध मन्त्रालय, प्रहरी र अध्यागमनका अधिकारीहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी अलपत्र नेपालीको समस्या समाधानबारे यूएईका राजदूतसँग छलफल समेत अघि बढाएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएर्ई) का राजदूत साइद हमदान अल नाकीसँगको भेटमा रोजगारीको प्रलोभनमा भिजिट भिसामा यूएई गई अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
अनधिकृत रुपमा मेनपावर कम्पनी, कन्सल्ट्यान्सीहरू, ट्राभल्स सञ्चालकहरू, बिचौलिया तथा लामो समयदेखि यूएर्ईमा विभिन्न व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीहरूले नै नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भिजिट भिसामा लैजाने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यूएर्ई सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारी पाउने आशामा दलाललाई लाखौँ रकम तिरेर भिजिट भिसामा यूएर्ई गई अलपत्र परेकाहरूको समस्याको स्थायी समाधान नहुन्जेल त्यहिँ रोजगारीको अवसरका लागि सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । त्यसरी अलपत्र परेका नेपालीको भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने वा गैरकानुनी रुपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरूलाई आममाफीको लागि पनि मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरेका छन् ।
राजदूत साइदले यूएई गई समस्यामा परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भिजिट भिसामा लैजाने कार्यमा संलग्न नेपाली वा अन्य देशका नागरिकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।