लकडाउनको पक्षमा छैन सरकार

कोरोना संक्रमणको कारण तत्काल पूर्ण लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले सरकार सकेसम्म लकडाउनमा नजाने बताए ।
कार्यक्रममा उनले बरु संक्रमण रोक्नका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना गर्ने, २–३ हप्ताको लागि निश्चित क्षेत्र बन्द गर्ने तर लकडाउनमा जाने योजना नरहेको उनले बताए । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले बजारको भिडभाड बन्द गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइन् । पीसीआर परीक्षण सरकारी अस्पतालमा कमसेकम निःशुल्क गर्न नभए शुल्क कम गराउन सरोकारवालाले छिटोभन्दा छिटो छलफल गरी निर्णय गर्न निर्देशन दिइन् । साथै जोखिम भत्ता दुई वर्षदेखि समस्याको रुपमा रहेकोले अर्थमन्त्री सँग छलफल गरी कार्यान्वायनको पहल गर्ने बताइन, साथै जोखिम भत्ता दिन निर्देशन दिइन् ।
समितिको बैठकले सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोभिडविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि कोभिडविरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । समितिले कोरोना खोप लगाउने ठाउँमा समेत भीडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
त्यसैगरी समितिले गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, असक्त र बालबालिकाहरुलाई घरघरैमा पुगेर कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान राखेर सरकारले स्थानीय तह सरकारमार्फत् गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, अशक्त र बालबालिकाहरुलाई घरैमा पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति घर्तीले बताइन् । समितिले होल्डिङ सेन्टरहरु छिटो संचालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रका संक्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले पिसिआर टेष्टको काम स्थानीय सरकारले नै गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । उनीहरुले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनताको घरदैलोमै पुगेर संचालन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कोभिड परीक्षणलगायतको काम स्थानीय तहलाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका थिए।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद एवम् पूर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनताको घरदैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारसँग माग गरेकी थिइन् ।