चालू खर्च बढ्दै, पुँजीगत घट्दै

पछिल्लो तीन वर्षमा सरकारको चालू खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च घट्दै गइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगत तीन वर्षको पहिलो ६ महिनामा विकास खर्च घट्दा चालू खर्च झण्डै एक अर्बले बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को पुस मसान्तसम्ममा सरकारले तीन खर्ब नौ अर्ब अर्थात् ३२.३५ प्रतिशत चालू खर्च गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को सोही अवधिमा सरकारले तीन खर्ब ४२ अर्ब अर्थात् ३६.०८ प्रतिशत चालू खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को ६ महिनाको अवधिमा भने चालू खर्च बढेर चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
तर, पुँजीगत खर्चमा भने लगातार कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को पुस मसान्तसम्ममा ६० अर्ब अर्थात् १४.८९ प्रतिशत खर्च भएको पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को पहिलो ६ महिनामा घटेर ५९ अर्ब अर्थात् १४.८० प्रतिशत भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा सोही अवधिमा ५० अर्ब अर्थात् लक्ष्यको १३.४४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने सरकारले तीन वर्षमा क्रमशः २२.४४ प्रतिशत, १३.०६ प्रतिशत तथा २६.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएका कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेल एकातर्फ चालू खर्च बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च घट्दै जानुले हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साधनहरु चलायमान नरहेको संकेत गर्ने बताउँछन् । काम गरेवापत आउनुपर्ने प्रतिफल पाउने अवस्था नबन्दा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको उनको तर्क छ ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा गरेर उत्साह जगाए पनि बोली एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको पौडेल बताउँछन् । “१० प्रतिशत खर्च गर्ने कुरा त गर्नुभयो तर के ग-यो भने १० प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्ने तर्फ छलफल नै चलाउनु भएन,” उनी भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालयमा जुन व्यवस्था मौजुदा थियो त्यसैलाई लिएर हिँड्नुभयो । त्यसले गर्दा पनि खर्च हुन सकेन ।”
६ महिनामा पनि पुँजीगत बजेट खर्च नबढ्दा विगत एक दुई दशकदेखि वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिने सम्भावना देखिएको पनि उनको बुझाइ छ । “जसोतसो केही रकम खर्च त हुन्छ तर त्यसअनुसारको प्रतिफल आउने अवस्था रहँदैन,” उनी भन्छन्, “मासिक खर्चका लागि चाहिने संयन्त्र नबनाएसम्म यो सुध्रिने अवस्था देखिँदैन ।” पौडेलका अनुसार खर्चसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर खर्चको विषयमा बृहत् बहस गरेर एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । खर्चको प्रकृति हेर्दा बजेट निर्माणमा नै समस्या रहेको बताउँदै उनी योजना तथा बजेट तर्जुमालाई नै पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
विगत तीन वर्षको समीक्षा गर्दा सरकारको समग्र आम्दानी अर्थात् राजस्वमा भने धनात्मक अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को पुस मसान्तसम्ममा राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ को पुस मसान्तसम्ममा भने ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । तर, राजस्व संकलन हुने अनि खर्च नहुने अवस्थाका कारण बजारमा कर्जायोग्य तरलताको अभाव भएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा कर्जायोग्य तरलताको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका कारण अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गइरहेको छ । जसका कारण सरकारले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशतमा संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।