नेपेक्स र मनिकरण पावरबीच सम्झौता «

नेपेक्स र मनिकरण पावरबीच सम्झौता


नेपालको निजी क्षेत्रले भारतीय कम्पनीसँग ५ सय मेगावाट बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको छ ।
निजी प्रवद्र्धकहरूले गठन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) ले भारतीय मनिकरण पावर लिमिटेडबीच निजी क्षेत्रबाट बिजुली बेच्ने गरी पहिलो पटक सम्झौता गरेको हो । ४० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने ग्राहक र २५ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने औद्योगिक ग्राहक रहेको मनिकरण विद्युत व्यापार गर्ने भारतको निजी कम्पनी हो । भारतको इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईईएक्स) को बजारमा मनिकरण सबैभन्दा ठूलो ट्रेडर पनि हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान), नेपेक्स र नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल विद्युत बजार सम्मेलनमा नेपेक्सका कार्यकारी निर्देशक आशिष गर्ग र मनिकरणका कार्यकारी निर्देशक नवजित सिंह कल्सीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार मनिकरणले नेपालको ५ सय मेगावाट विद्युत पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडमार्फत खरिद गरेर भारतीय बजारमा बिक्री गर्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा नेपेक्सले तत्कालका लागि बर्खामा खेर जाने विद्युत मनिकरणमार्फत भारतीय बजारमा ५ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने लगायतका चार बुँदे सम्झौता गरिएको गर्गले बताए । उनका अनुसार, मनिकरणसँग नेपेक्सको क्षमता अभिवृद्धि, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद गर्ने तथा नेपेक्समा १५ प्रतिशत रणनीतिक लगानीकर्ताका रूपमा लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।
निजी क्षेत्रले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि नेपेक्सले हालसम्म व्यापारको अनुमति भने पाएको छैन । नेपाल सरकारले दुई साताअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई विद्युत व्यापार अनुमति दिएको छ । सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री पम्झा भुसालले नेपेक्सलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने गरी कार्यविधि बनाइरहेको बताइन् । उनले सरकारले स्वदेशमै विद्युत खपतका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै विद्युत व्यापारका लागि सरकारले प्रयास अघि बढाएको बताइन् ।
सम्मेलनमा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव आरभी शाहीले बिजुली बिक्रीका लागि नीति, नियम, लागत, पूर्वाधार मुख्य कुरा भएको बताउँदै दक्षिण एशियाबीचमा विद्युत व्यापारका लागि सहकार्य हुनुपर्ने बताए । दुई देशबीच विद्युत व्यापारका लागि उपलब्धता र वातावरण आवश्यक रहेको बताउँदै तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि दुई देशले रणनीति बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योग व्यवसायको लागत घटाउन तथा व्यापारका लागि बिजुलीको मूल्य घटाउनुपर्ने बताए । इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले हालसम्म दुई देशबीच रोटीबेटीसँगै बिजुली आदानप्रदानको सम्बन्ध रहने गरी विद्युत व्यापार हुनुपर्ने बताए ।

‘बिजुली बिक्रीयोग्य तर अवरोधक कायमै छन्’
सरोकारवालाले नेपालको बिजुली भारतमा बेच्नका लागि योग्य भए पनि बिक्री गर्नका लागि अझै अवरोधकहरू कायम रहेको बताएका छन् ।
सोमबार आयोजित नेपाल विद्युत बजार सम्मेलनमा उनीहरूले नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि अनुदार नीतिगत व्यवस्था र कमजोर पूर्वाधारका साथै भूराजनीति समस्या अवरोधको रुपमा रहेको बताएका हुन् । उनीहरूले हालै भारतले आफ्नो सहायताका दुई आयोजनालाई निर्यात अनुमति दिनुले तेस्रो देशको संलग्नता रहेका आयोजनाहरूको बिजुली बेच्न समस्या देखिएको, हालसम्म दुई देशबीच ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन मात्र निर्माण भएको र दोस्रो बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा दुई देशबीच बिजुलीको विषय राजनीतिसँग जोडिएको भूराजनीतिले रोकेको भन्दै यी अवरोध नहटाएसम्म समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । उनीहरूले नेपालको विद्युत ऐनमा स्पष्टसँग विद्युत व्यापार तथा विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नभएको तथा प्रस्तावित विद्युत विधेयक संसद्बाट पारित गर्न ढिलाइका कारणले समस्या भएको बताए ।
सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालले विद्युत व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि दुई देशबीच भइरहेका द्विपक्षीय बैठकमा छलफल भइरहेको र समस्याहरु साँघुरिदै गएको बताए । विद्युत नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले आयोगले विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गरेको बताउँदै नेपालले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाको निर्माण अघि बढाएको बताए । विद्युत प्राधिकरणको सहायक नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवल अधिकारीले दुई देशबीचमा देखिएको भूराजनीतिको समस्या तथा भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थाको कारण खुला रुपमा व्यापार गर्न नसकिएकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए । हालसम्म विद्युत प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका निजी क्षेत्रका आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको बताउँदै नयाँ विद्युत व्यापार कम्पनीले व्यापारका लागि नयाँ पीपीए गर्नुपर्ने र नयाँ भएकाले यसमा सरकारी निकायको ग्यारेण्टीसमेत आवश्यक पर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वर्षामा नेपालको बिजुली खेर जान थालेको बताउँदै आगामी वर्षामा निर्यात बढाइने र निजी क्षेत्रसमेत व्यापारका लागि अग्रसर भएकाले व्यापारमा सहज हुने बताए ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत बिक्रीको लक्ष्य राखेको छ भने हाल ८ हजार मेगावाट क्षमता आयोजना निर्माणाधीन छन् । एनएमबी बैंकका निर्देशक उत्तम ब्लोनका अनुसार, हालसम्म बैंकले तीन खर्ब बराबरको जलविद्युतमा बैकको लगानी भइसकेको छ भने निर्माणाधीन आयोजनाका लागि ६ खर्ब लगानी गरिसकेको छ भने तीन खर्ब लगानीको चरणमा छन् । उनले सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बनाउन अर्को थप ५ खर्बसहित आगामी तीन वर्षभित्र थप २० खर्ब लगानी आवश्यक देखिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्