उद्यमशिलता विकासका लागि एकीकृत कोष

उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारले नयाँ कोष स्थापना गर्ने भएको छ । यसअघि क्षेत्रगत रुपमा छरिएर रहेका विभिन्न कोष रहे पनि तिनको प्रभावकारिता नदेखिएका कारण एकीकृत कोष स्थापनाको तयारी अघि बढेको हो ।
‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष’ नाम दिइएको यस कोष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐनमै गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अघिल्लो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोष स्थापनासम्बन्धी निर्णय गरेसँगै एकीकृत नयाँ कोष सञ्चालनमा आउन लागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५१ बमोजिम औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोष सञ्चालन सम्बन्धी उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालिरहेका छन् । लामो समयदेखि विभागिय मन्त्री नहुँदा उद्योग मन्त्रालयका दैनिक कार्यसम्पादन बाहेक अन्य क्षेत्रगत प्रभावका कामहरु अन्योलमा छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार स्थापना हुने यो कोषको रकम उद्यमशिलता विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा भएको रकमबाट लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास एवं प्रविधि विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइने जनाइएको छ । यस्तै औद्योगिक प्रवद्र्धन, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन र महिला उद्यमशिलता विकासका क्षेत्रमा यो कोषको रकम उपयोग हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम तथा स्वदेशी संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम स्रोतका रुपमा रहने व्यवस्था गर्ने तयारी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा प्रवाह कोष, प्रविधि विकास कोषको रकम पनि स्वतः नयाँ कोषमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यस्तै महिला उद्यमशिलता विकास कोष, जोखिम पूँजी कोष, रुग्ण उद्योग पुनरूत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कोष र औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन कोषबाट भएको लगानी फिर्ताबापत प्राप्त वा त्यस्तो कोषमा रहेको रकम पनि औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोषमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।
नेपालमा उद्यमशिलता विकासका लागि सरकार र विभिन्न दातृ निकाय तथा गैरसररकारी संघसंस्थाका छुट्टाछुट्ै कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन । पुँजीको मात्र नभई प्राविधिक ज्ञानको समेत अभावका कारण उद्यमशिलताको विकास हुन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यो कोष पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएमा प्रविधिको प्रयोगमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो कोषमा रकम सहयोग लिँदा अर्थ मन्त्रालयको समन्वय भने आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।