आवास र सहरी विकासको चिन्ता «

आवास र सहरी विकासको चिन्ता

मुलुकमा केही वर्षयतादेखि सहरीकरणको विकास तीव्र छ । सेवासुविधा र अवसरका कारण आमनेपालीको आकर्षण बढेको छ यसमा ।

सरकारले मन्त्री निवास पुल्चोकलाई भत्काएर राजकीय अतिथिगृह र भैँँसेपाटीमा मन्त्री निवास बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ । २०२८ सालमा बनेका मन्त्री निवास अब भत्कने भएको छ । हाम्रो आवास विकास एवं सहरी विकास योजना अलपत्र रहेको कुरा विगतको भूकम्पपछिको भयावह स्थिति र पूर्वराष्ट्रपति सरकारी घरमा सरेकै दिन भाडाको घरको मर्मत सम्भार हुनुले पनि स्पष्ट पारेको थियो । भूकम्प कसैको वशमा थिएन, परन्तु भूकम्पपछि लाखौं नेपाली घरवारविहीन बने, हालसम्म लाखौं मानिसको अवस्था उस्तै छ । कठ्यांग्रिँदो यसपालिको जाडोको मौसम सकिँदा पनि भूकम्पपीडितको बास बनिसकेको छैन । नेपालको जनसंख्या ३ करोड पुग्न लागिसकेको छ ।
हाल मुलुकमा ५० लाखजति मात्र आवासीय संरचनाहरू छन्, जसमा ६० लाखजति मात्र परिवार बसोबास गर्छन् । तीमध्ये ८५.२६ प्रतिशत घरपरिवार आफ्नै स्वामित्वमा छन् भने १२.८१ प्रतिशत घरपरिवार अर्काको घरमा भाडामा बस्ने गरेका छन् । विद्युत् आपूर्ति ७० प्रतिशत घरपरिवारमा भएको छ भने पानीको आपूर्ति ५० प्रतिशत घरपरिवारलाई मात्र छ । शौचालय सुविधा हुने परिवारको संख्या ७० प्रतिशत मात्र छ । यी तथ्यांक भए पनि विद्युत् र पानीको आपूर्ति नियमित छैन । सरसफाइको विषय त झन् टाढाको विषय हुने नै भयो । यता मुलुकका सार्वजनिक भवनहरूको संख्या केवल २ लाख मात्र छ । विगतको भूकम्पले धनी गरिब सबैलाई तर्सायो, सार्वजनिक भवनको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकको केन्द्रीय प्रशासन सिंहदरबार आपैmँ त्रिपालमुनि रह्यो, बाँकी सर्वसाधारणको त बेहाल नै भइहाल्यो । सहरी विकासलाई साथ दिने निजी क्षेत्रका ठूलाठूला घर, भवन, मलहरू पनि गल्र्यामगुर्लुम ढले ।
मुलुकमा केही वर्षयतादेखि सहरीकरणको विकास तीव्र छ । सेवासुविधा र अवसरका कारण आमनेपालीको आकर्षण बढेको छ यसमा । नेपालका झन्डै हाल धेरै जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । अस्थायी जनसंख्या र नगरपालिकाबिनाको सहरी क्षेत्रका समेत गर्दा नगरपालिकामा बस्नेहरूको संख्या अत्यधिक छ अहिले । विगत चार–पाँच वर्षयता सरकारले कमिलाको ताँतीसरह नगरपालिकाको संख्या बढायो; तर सेवासुविधा र अवसर भने थप्न सकेन । थपिएका नगरक्षेत्र जोड्दा नगरवासीको संख्या अरू ह्वात्तै बढेको छ, तर नगरक्षेत्रमा हुनु पर्ने सार्वजनिक सडक, यातायात, इन्धनलगायत पिउने पानी, विद्युत्, ढल निकास, सार्वजनिक पार्क, मनोरजनस्थल, खुला क्षेत्र, दैनिक चुलो र जीवनीसँग जोडिएको ग्यासलगायत सबै विषय भने हाहाकारका अवस्थामा छन् । राजधानीलगायत अन्य ठूला–साना सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनसंख्याको चापलाई धान्न पनि उत्तिकै हम्मेहम्मे छ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक वातावरण पनि मजबुत गरिराख्नु झन् ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ अहिले । स्वच्छ, समृद्ध र हराभरा सहर आमनेपालीको रहर केवल सपना मात्र बन्न पुगेको छ अहिले ।
२०७३ असार मसान्तभित्र ३० वटा सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माण सम्पन्न हुने, ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तरको सभाहल निर्माण गरिसक्ने, गणतन्त्र स्मारक निर्माण, विभिन्न प्रकोपबाट विस्थापित १ हजार ५ सय परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, ७ हजार जनता आवास निर्माण गर्ने, ९ जिल्लामा १ सय ३५ वटा कर्मचारी आवास निर्माण गर्ने, अतिविशिष्ट व्यक्ति र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २५ वटा आवास इकाइको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो । साथसाथै सम्पूर्ण सरकारी भवनहरू भवनसंहिता बमोजिमको निर्माण हुने, संयुक्त आवासको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने, सञ्चालन र अनुमगनको कार्यविधि र मापदण्ड एवं कार्यविधि कानुनी आधार तयारी गरी लागू गर्ने, अव्यवस्थित बसोबास र प्रकोपका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था भइसक्ने समेत सरकारी लक्ष्य सबै अभैm पूरा भइसकेको देखिँदैन । विगतको पीडादायी भूकम्पले पारेको असर र पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थान योजना अभैm असरल्ल छन् । विदेशी दातृ निकायसामु मुलुकले गरेका प्रतिबद्धताहरू अझ धेरै छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माण कार्यमा हम्मे–हम्मे परेको छ । कतिको अभिलेख नै आएको छैन, सा¥है झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सबैले सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
मुलुकमा नीतिको कमी छैन, योजनाकारहरूको पनि अभाव छैन, अभाव छ केवल काम गर्नेको । सरकार आपैmँले तयार गरेको आवास निर्माणको मापदण्ड कार्यान्वयन भएन, जसले गर्दा विगतको भूकम्पका कारण सबैतिर बढी क्षति बेहोर्नुप¥यो । पीडीएनएको विषयगत विवरण हेर्दा हाउजिङ एवं मानव बस्तीमा ३ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडको नोक्सान भएकोे देखिन्थ्यो । राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ६८ हजार घर पूर्ण क्षति भई ३ लाख व्यक्तिले आफ्नो बास गुमाउन पुगेका थिए । आर्थिक विकासमा यसको प्रत्यक्ष असर कति परेको थियो । राजधानी उपत्यकामा मात्रै ६५ हजार व्यक्ति खुला आकाश त्रिपालमुनि बस्न बाध्य थिए । काठमाडौँमा मात्रै ४५ हजार, ललितपुरमा १० हजार ५ सय र भक्रपुरमा ६ हजार घर नोक्सान भए भने काठमाडौँबाहिरबाट आएकाहरू हजारौँले पालमुनि दिन रात बिताए । काठमाडौँमा ३६ हजार ९ सय ७३, भक्तपुरमा ६८ हजार ९ सय, ललितपुरमा १७ हजार ४ सय ४४ घरहरू पूर्ण क्षति भएका थिए । आंशिक क्षतिको विवरण झन भयावह भएकाले पनि मुलुकको आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धिदरमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको थिथो । भूकम्पपछि एकैपटक गरिब नेपालीको संख्या ७ लाख नाघेको थियो । मुलुकको केन्द्रीय निकाय पनि त्रिपाल र अस्थायी टहरामा बिताएको अकल्पनीय अवस्था थियो । संकोच नमानी भन्नुपर्दा राजधानी पूरै त्रिपालमुनि रह्यो धेरै समय । साँच्चै भन्नुपर्दा राज्यकै आँखामा पनि राजधानी उपत्यका अभैm संकटग्रस्त छ । सडक र निकासको अवस्था हेर्दा हुन्छ । कृषियोग्य उर्वर जमिनमा आवास निर्माण भए, जसले गर्दा अहिले खाद्यान्नको भारी संकट देखा प¥यो । आवासका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएन, जसले अहिले हाम्रो सहरी क्षेत्रमा दमकल, पानीका ट्यांकर, ट्याक्सी, एम्बुलेन्ससम्म सबैतिर छिर्न सक्तैनन् । महानगर भनेर नाक फुलाउँदैमा केही हुन्न । घरहरू मात्र होइन, पर्खालहरू ढलेर पनि मान्छे मरेका कैयन् उदाहरण छन्, त्यो पनि सार्वजनिक सडकमै । कम गुणस्तरका निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग भए, अनुगमन केही भएन । पुराना सहरहरूमा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षामा जोखिम बढ्यो । सार्वजनिक क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो, जसबाट खुला ठाउँको अभाव भयो, भूकम्पको पीडा कम गर्न सहरमा त्रिपालसमेत राख्ने ठाउँ भएन त्यतिबेला । सार्वजनिक कार्यालयका भवनहरू एकीकृत रूपमा राख्न सकिएनन् । एकै ठाउँमा नरहँदा सेवाग्राहीले भोग्नुसम्मको हैरानी बेहोर्नुप¥यो । भवनहरूको ढाँचामा पनि एकरूपता भएन, रंगरोगनको कुरा त परको भैहाल्यो । कार्यालयहरूको आफ्नो भवन नहुँदा लागत अत्यधिक त भयो नै, सेवा प्रवाहमा थप समस्या देखियो । सार्वजनिक भवनहरू समयमा मर्मत–सम्भार हुनै सकेनन् । हजारौं घर, भवनहरूको पुनरुत्थान हुन सकेन । निजी क्षेत्रमा कम आय भएका परिवार अनि छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गरी सुविधायोग्य, सुरक्षित र पहुँचयोग्य आवास व्यवस्था गर्न सकिएन । भवन आचारसंंहिता त झन् परको विषय नै बन्यो । गुणस्तरीय निर्माण सामग्री, सीप, प्रविधिबारे निर्माण व्यवसायीलाई र आमसर्वसाधारणलाई जानकारी नै गराउन सकिएन र मुलुक जसोतसो कामचलाउ पाराले चल्दै आयो । विगत तीन दशकदेखि अधिकांश नेपाली राजनीतिको खेतीपातीमा सबैजना रुमल्लिन पुगे । अधिक समय राजनैतिक आशामै नेपालीहरूको समय व्यतीत भयो । दलहरूको झोला भिर्दै समय बित्यो ।
निजी क्षेत्र समेतको सक्रियतामा सबैका लागि क्षमताअनुसारको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने राज्यको सोच अधुरो बन्न पुगेको छ । सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री एवं भूकम्पीय जोखिममुक्त निजी एवं सार्वजनिक घर, भवनहरू निर्माण एवं विकास गरी आवास विकास एवं सहरी विकास एकैसाथ गर्ने राज्यको उद्देश्य अतीतदेखि नै कोरा कल्पनामा सीमित बन्न पुगेको छ ।
विगत केही वर्षयतादेखि घरजग्गा व्यवसायमा व्यापक लगानी वृद्धि भएको छ । तर, माटो परीक्षणबिना नै धेरै अग्ला भवनहरू निर्माण हुन जाँदा र भूकम्पको प्रभावबाट बच्न नसक्दा अनि अन्य सुविधाको अभावका कारण यो अनुत्पादक देखिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार र सुविधाबिना नै अग्ला भवनहरूको विकास हुँदा धेरैको आर्थिक लगानी खेर गएको मात्रै होइन, पुरि नै नसक्ने मनोवैज्ञानिक घाउ पनि मानिसको मनमा पर्न गएककोे थियो विगतमा । स्रोतसाधनको गलत प्रयोगले धेरैको लगानी पानीमा डुंगा डुबेभैmँ डुब्यो । त्यति मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक व्यवस्थालाई सीधै नकारात्मक असर प¥यो । आर्थिक दृष्टिले पछि रहेकाहरूको आधारभूत आवश्यकताको ख्याल गर्न सकिएन । लाखौं संख्यामा गरिबहरू बढिरहेका छन्, अहिले पनि । मुलुकमा सर्वसाधारणलाई व्यवस्थित बस्ती विकासमा सरिक गराउनै सकिएन । सहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भयो । सर्वसाधारणले आँटै गर्न सकेनन्, धान्नै सकेका छैनन् । आपूर्ति एवं अन्य व्यवस्थापनमा संलग्न निकायबीच तालमेल हुनै सकेको छैन । सडक निकायले बाटो बनाउने, पानी आपूर्ति गर्ने निकायले भत्काउँदै गयो । सहरी क्षेत्रमा सडकहरू सामान्य वर्षामा पनि जलमग्न बन्न पुगेका छन् । फोहोर मैला एवं ढल निकासको प्रवन्ध साह्रै कमजोर छ । सडक खाल्टोमा परी राजधानीमै मानिसको ज्यान गयो । खाल्टो पुर्न प्रधानमन्त्रीले दिउको निर्देशन पनि पालना भएन । कस्तो अचम्मको कुरा ।
बढ्दो प्रदूषणलाई रोक्न नसक्ता स्वच्छ हावा, सफा पानी, विकीरणमुक्त वायुमण्डलको प्रयोग गर्न पाउने नागरिक हक कुण्ठित बन्न पुगेको छ । मानवअधिकारको कल्पना नै गर्न सकिएन । धूँवाधूलो, हिलोमैलोभन्दा केही भएन; राजधानीको क्षेत्र, सहरभित्रका नदीहरू नालीमा परिणत भए । स्वच्छ हराभरा वातावरण निर्माण हुन सकेन । सहरी क्षेत्रमा न मनोरञ्जनस्थल भयो, न सफा शौचालय, न कहीँ–कतै खुला स्थान । उकुसमुकुस र उराठलाग्दो जीवनशैलीमा आमदेशवासी मुटुमाथि ढुंगा राखी पीडा भोग्न बाध्य भएका छन् । सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला र हालको बलियो सरकारले कुन हिसाबले सोच्ने त अब ? भोलिका दिन पनि यस्तै हुने हुन् कि ? सहजपूर्ण कसले जवाफ दिने त अब ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्