जलवायुका नीति कार्यान्वयनमा लगानीको ठूलो चुनौती छ

डा. विमल रेग्मी
जलवायु परिवर्तनविद्
कास्कीमा जन्मेका डा. विमल रेग्मी जलवायु विज्ञका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भएका छन् । दुई दशकभन्दा बढी जलवायु व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् । वन विज्ञानमा फिलिपिन्सबाट स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका रेग्मीले अस्ट्रेलियाबाट जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।
उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा जलवायुका मुद्दामा बुलन्द आवाज उठाउने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण कालान्तरमा मानवीय अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै विश्वभरका जलवायु परिवर्तनविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । फलस्वरूप गत अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म बेलायतस्थित ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, अन्य सरोकारवाला एउटै थलोमा उभिएर समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास भयो ।
उक्त सम्मेलन जलावायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) हो ।
जलवायुका असर न्यूनीकरणका लागि सबैले दायित्वबोध गरेका छन् । जलवायु समस्या समाधानको बाटोतर्फ लागेनौं भने भविष्यमा यसले ल्याउने विनाश भयानक हुने विज्ञहरूको तर्क छ । कोपको उपलब्धि, कोपमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या, समाधानको उपाय, जलवायु परिवर्तनका कारण आउने समस्या, राज्यले लिनुपर्ने नीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले जलवायु परिवर्तनविद् डा. रेग्मीसँग गरेको कुराकानीको सार :

गत नोभेम्भर १२ मा मात्रै बेलायतस्थित ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन सम्पन्न भएको छ, यसबाट के के उपलब्धि भए ?
कोप–२६ जुन ग्लास्कोमा सम्पन्न भयो । म पनि त्यसमा सहभागी भएको थिएँ । कोपलाई हेर्दा पेरिस सम्झौताको लक्ष्यमा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्र्ने लक्ष्य छ । त्यो लक्ष्यको कार्यान्वयनमा सहमति गर्न जिम्मेवार पक्ष तथा जिम्मेवार राष्ट्रहरूले कोपमा जुन खालको सहमति गरे यसलाई हेर्दा केही सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल भएको छ । मुख्य उपलब्धि त पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नै हो नि । यदि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिन भने विश्वको तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।
यसपटकको कोपमा सकारात्मक के रह्यो भने पेरिस रुल बुक जुन पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो । त्यसमा चाहिँ सहमति भयो । केही बुँदाहरूमा सहमति भएको थिएन । सहमति नहुँदा अड्किरहेको थियो । दफा ६ अर्थात् पेरिस सम्झौताको अर्टिकल सिक्स भनिन्छ, त्योचाहिँ विशेषगरी कार्बन व्यापारसँग सम्बन्धित छ । त्यो कार्बन व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा सम्झौता भयो । यसमा सहमति हुनेबित्तिकै अब कार्यान्वयनमा जाने भयो । विशेषगरी अल्पविकसित देशहरूको प्राथमिकतामा रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वित्तीय स्रोत दोब्बर गर्ने भनिएको छ, यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । हुन त दोब्बर गर्दैमा सबै चिज पूरा हुने भन्ने त होइन । अझै त्यसले पनि पुग्दैन । तर, यो सकारात्मक किन हो भने हामी जस्ता राष्ट्रका लागि जुन अनुकूलन आवश्यकता हो, त्यसलाई जिम्मेवारी बोध गरेर आर्थिक स्रोत दोब्बर गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुनु एउटा सकारात्मक पक्ष हो । तेस्रो सबैभन्दा महŒवपूर्ण मलाई के लाग्छ भने वर्षौंदेखि हामीले छलफल गर्दै आइरहेको जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका विषय पनि अब औपचारिक रूपमा छलफलको विषय भयो । यसलाई क्षतिपूर्ति नभने पनि त्योसँग सम्बन्धित आर्थिक पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अब आउने कोपहरूमा यसका समस्याका विषयमा छलफल केन्द्रित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । सोचेजस्तो प्रगति नभए पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ ।

कोपमा हामी शून्य कार्बनमा जाने भनेर घोषणा त गरेका छौं, तर सन् २०४५ भित्र नै शून्य कार्बनमा जान सम्भव छैन, यो त हाम्रो महŒवाकांक्षी योजना भनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
नेपालले तीनटा महŒवपूर्ण प्रतिबद्धता गरेको छ । सन् २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालले लक्ष्य लिएको छ । तर, के पनि छ भने यदि हामीले भनेअनुसारको नीतिगत प्राविधिक रूपमा छलाङ मार्न सक्यौं र स्रोतचाहिँ त्यहीअनुसारको उपलब्ध भयो, जुन लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यांै भने सन् २०२२ बाट नै २०४५ सम्ममा शून्य हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्न सक्छौं । दोस्रो भनेको वन फँडानी र वनको क्षयीकरण रोक्ने २०३० सम्ममा भनिएको छ । २०३० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण असर पुगेका वर्ग, महिला, बालबालिका, जनजाति, गरिब जोजोलाई असर गरेको छ, उनीहरूको अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरेर उत्थानशीलमा सहयोग गरिने भनिएको छ । यी सबै कुरा महŒवपूर्ण छन् । तर, यो कन्डिसनल छ । किनभने यदि स्रोतहरू उपलब्ध भएको खण्डमा मात्रै यी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सन् २०३० सम्म हामीलाई ५० बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । यदि ५० बिलियन डलर अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उपलब्ध भयो भने हामीले लिएका सबै लक्ष्य कार्यान्वयन हुन्छ ।

यति ठूलो परिमाणको वित्तीय स्रोत खर्च गर्ने नेपालको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्ला नि त ?
हो, खर्च गर्ने क्षमता हामीमा कम छ । दोस्रो हामीसँग प्रविधि र मानव संसाधन कम छ । आर्थिक स्रोतमा पहुँच कम छ । विगत पाँच वर्षमा जलवायु परिवर्तनमा १.९ बिलियन अमेरिकी डलर रकम सहयोग आएको छ । १० वर्षमा डबल नै गरे पनि ३.८ हुन्छ । यसलाई पनि डबल नै गर्दा ७.६ हुन्छ । यसलाई चार गुणा नै गर्दा पनि १५.२ बिलियन डलर हुन्छ । जुन रूपमा सहयोग आएको छ, यसलाई हेर्दा आगामी १० वर्षमा ५० बिलियन डलर पु¥याउनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै हो ।
यसैले पनि यो नीति महŒवाकांक्षी छ ।
तर गर्न नसकिने भन्ने पनि छैन । यसमा गृहकार्य गर्नुपर्ने, रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने, सरकारी संस्था मात्रै नभई गैरसरकारी संघसंस्थाको पनि बढी भूमिका रहन्छ । अझ सबैभन्दा बढी भूमिका त निजी क्षेत्रको हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने वातावरण तय गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई धेरै मुनाफा आर्जन सुरुमा नहुन सक्छ । हरित क्षेत्रमा लगानी गरेर आय आर्जन गर्ने, रोजगारीमा वृद्धि तथा राजस्व वृद्धि हुने भएकाले यो आर्थिक वृद्धि माध्यम बन्न सक्छ ।
आईएपmसीले गरेको अध्ययनले के देखाउँछ भने सन् २०१७ देखि सन् २०३० सम्ममा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा बिलियन डलरको सम्भावना छ, निजी क्षेत्रबाट भनेको छ । नेपालमा भने निजी क्षेत्रबाट ४६.५ बिलियन डलर लगानीचाहिँ हरित क्षेत्रमा भिœयाउन सकिन्छ भनिएको छ । यो सबै स्रोत ल्याउने होे भने शून्य कार्बनको रणनीति पूरा गर्न सकिन्छ ।

सरकारकै नीतिहरू बाझिएका छ नि त, जस्तै एकातिर शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीति सरकारले लिएको छ भने अर्कातिर पेट्रोलिम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने, उद्योग खोल्ने नीति लिएको छ । जुन कार्बन उत्सर्जन बढाउने तŒवहरू हुन् । भएका विद्युतीय सवारी साधनहरू पनि राम्रसँग सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ । सरकार यस्ता बाझिएका नीतिहरूले त जलवायुका नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएन र ?
कतिपय कुराहरू नीतिगत रूपमा बाझिएका छन् । यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ ।
सरल बनाउनुपर्छ । यदि नेपाल सरकारले हरित समावेशी उत्थानशील विकास गर्नका लागि यस्ता बाझिएका नीतिलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ठूलो व्यापारघाटा सहनुपरेको छ । अर्थतन्त्र धेरैजसो व्यापारघाटाले मारमा पारेको छ । आयात गरिएको चिजमा अर्थतन्त्र निर्भर छ । हाम्रो उत्पादन छैन । निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं । बाहिरबाट आएका चिजहरूमा अर्थतन्त्र निर्भर छ ।
हरित विकासमा जाने सम्भावना धेरै छ । हामीले हाइड्रोपावरलाई बढी प्रयोग गर्न सक्यौं भने, स्वच्छ ऊर्जालाई खाना पकाउनका लागि बढी प्रयोग गर्न सक्यौं भने, आवासीय क्षेत्रमा, सवारी साधनमा, उद्योगमा विद्युत् प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । हामी डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात गरिरहेका छौं । जुन हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको प्रमुख तŒव हो । अर्कातिर के छ भने हामीसँग प्रचुर मात्रामा सम्भावना पनि छ । हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी हामीले स्वच्छ ऊर्जा प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्न सक्छांै । हाइड्रोपावरको ५० हजार मेगावाटसम्म क्षमता छ । राष्ट्रिय निर्धारित योजना (एनडीसी) को लक्ष्य पनि १५ हजार मेगावाट पु¥याउने भनेको छ । अहिले १४ सय १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भएको छ । हामीले ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्यौं भने हाम्रो मागभन्दा बढी हुन्छ । उनी मुलुकले ऊर्जाको व्यापार गर्न सक्छ । यसलाई बेच्दा व्यापारघाटा पनि कम हुन्छ । अबको १० वर्षमा १५ हजार २० हजार मेगावाट बनायांै भने लक्ष्य प्राप्ति गर्न सम्भव छ ।
वन क्षेत्र ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यो पनि कुनै ठूलो कुरा होइन, लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।
हामीले महŒवाकांक्षी योजना भने पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने असम्भव भने छैन । वनले ओगटेको क्षेत्रलाई १० वर्षमा ४५ प्रतिशत बनाउनका लागि गाह्रो पनि होइन । अर्को हामीले १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भनेका छांै । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो बढी महŒवाकांक्षी पनि होइन । हरित गृह उत्सर्जन ग्यास कटौती गर्न मुख्यतया हामीले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नुपर्छ । अर्को भनेको वनजंगलले कार्बन सोच्छ । शून्य कार्बनमा पु¥याउन त वन जंगल बढाउनुपर्छ । यो भयो भने त हामी शुन्य कार्बनमा जान सक्छौं ।
यसो भयो भने २०४५ मा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । तर लगानीको ठूलो चुनौती छ ।
४६ बिलियन निजी क्षेत्रको सम्भावना छ । हामीलाई ५० बिलियन अमेरिकी डलर २०३० सम्म आवश्यक पर्छ । लगानी जुटाउन सकेमा मात्रै जलावायुका नीति कार्यान्वयन सम्भव छ ।
हरित क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा, होइड्रोपावरमा लगानी, जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली, जलवायुमैत्री संरचना निर्माण, विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउनुपर्छ । सरकार आफैंले पनि यसमा लगानी गर्नुपर्छ । बाहिरबाट वित्तीय स्रोत आएर मात्रै लक्ष्य पूरा हुँदैन । राज्यले नै नेतृत्व लिनुपर्छ । सरकारको नेतृत्वबिना जलवायुका लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार, तथा सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका रहन्छ ।
यदि हामीले महŒवाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने न्यूनतम १० देखि २० प्रतिशत हरेक वर्ष वार्षिक विकासको बजेट जलवायु परिवर्तनको नीति तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गर्नुपर्छ । सँगसँगै यसमा निजी क्षेत्रलाई समावेश नगराएसम्म सम्भव छैन कि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ।
निजी लगानी आकर्षण गर्नका लागि पहल गरिनुपर्छ । उनीहरूको लगानी वृद्धिमा नेपाल सरकार कसरी लचकता हुन सक्छ, त्यो नीति लिनुपर्छ । निजी क्षेत्र त निश्चित फाइदाका लागि मात्रै लगानी गर्न चाहन्छ । लगानीका लागि यदि नीतिगत समस्या छ भने यसलाई हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यदि विद्युतीय केबलकारमा कुनै निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित छ भने लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा केबलकार पुग्नु भनेको त राम्रो हो नि ! अहिलेको अवस्थामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जतासुकैबाट बाटो खनिएको छ । छियाछिया पहाड बनाइएको छ । यसले भूक्षय तथा पहिरोको जोखिम बढाइरहेको छ । सडक दुर्घटनादेखि पहिरो जाँदा कैयौंको ज्यान गएको छ नि त । अहिलेको अवस्था हेर्दा विनाशकारी गराउने विकास भयो ।

अब हरित समावेशी उत्थानशीलको मोडलअनुसार विकास हुनु जरुरी छ । वातावरण सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई समावेश गर्ने भनेको त दिगो विकासको लक्ष्यले नै हो नि त । तर हामीले यसलाई व्यवहारतः रूपमा राखेनांै । हाम्रो लक्ष्य के भयो भने विकास भनेको बाटोघाटो भयो । भौतिक संरचनाको निर्माणलाई विकास भन्यौं । तर, वातावरणमैत्री भएनन् भने विनाश निम्तिन्छ नि त । हरित विकासतर्फ आकर्षित हुन राजनीतिक पार्टीमा पनि चेतनाको विकास हुनुपर्छ । नेकपा माओवादीको अबको कार्यदिशा भनेको पर्यावरण र जलावायु परिवर्तन हो भनिएको छ । हरेक पार्टीले आफ्नो एजेन्डामा यी कुरा राखिनुपर्छ । यो सबै दलको महŒवपूर्ण कार्यदिशा हुनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोतले सम्भावना छैन । यसकारण वैदेशिक लगानी पनि भिœयाउनुपर्छ भन्ने पनि छ । स्रोत व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यो पाटो छुट्यो कि ?
हो, वैदेशिक अनुदानको अपेक्षा गर्नु हाम्रो अधिकार हो । जलवायु परिवर्तन गराउनुमा सबैभन्दा बढी भूमिका धनी राष्ट्रहरूको छ । हामीले नगरको गल्तीको सजाय हामीले भोगिरहेका छांै । तर, हामीले चाहेर पनि जलवायुका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत पाउन सक्दैनौं । धनी राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन पनि सकिरहेका छैनन् । जलवायु कोषमा वार्षिक १ सय बिलियन डलर उपलब्ध गराउने उनीहरूको प्रतिबद्धता त सन् २०२५ पछि मात्रै पूरा गर्ने भए नि त । गएको ११ वर्षमा हरित जलवायु कोषबाट ८७.८ मिलियन अमेरिकी डलर मात्रै ल्याएका छांै । हामीले धेरै पैसा ल्याउन सकेका छैनौं । ६८ मिलियन अमेरिकी डलर जीईएफबाट, ९.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुकूलन कोषबाट रकम ल्याएका छौं । अरू जलवायु कोषबाट १ सय ५८ मिलियन अमेरिकी डलर ल्याएका छौं । यो सबै जोड्दा पनि ३ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर मात्रै छ । हामीलाई त ५० बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनिरहेका छौं नि त । विकास एजेन्सीहरूले हरित उत्थानशील समावेशी विकास भनेर ४.१९ बिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता गरेका छन्, अबको १० वर्षसम्ममा । अब बढाए पनि ७.३ बिलियन अमेरिकी डलर पु¥याउने भन्ने छ । यहीअनुसार एकतिहाइ पनि हामीले जलवायुका लागि ल्याउन सक्दैनौं नि त । यस कारण जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधान गर्नका लागि नीतिहरू जस्तै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दीर्घकालीन शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीतिक योजनालगायतका जे–जति जलवायु परिवर्तनका नीतिहरू छन्, त्यसको २०३० सम्ममा ५० बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएकाले वैदेशिक सहयोग आन्तरिक स्रोतसमेत जोड्दा नपुग्ने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ ।
यदि जलवायुका नीति तथा प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भएन भने हाम्रो जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै जानेछ । समस्याबाट अझै बढेर जानेछ ।

यस्ता जोखिमहरू के–के हुन सक्छ ?
जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीहरू हुन सक्छ । जे–जस्ता अहिले देखिरहेको छौं । जस्तै बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर ग¥यो । मनसुन सुरुवात नहुँदै आएको बाढीका कारण मेलम्चीमा क्षति पुग्यो । यसबाट हुने हानि–नोक्सानी अझै बढ्दै जानेछ । जीडीपीको १ देखि २ प्रतिशत हानि–नोक्सानी भएको छ, जलवायुजन्य विपत्का कारण भनेका छौं । त्यो बढ्दै जानेछ र यसले अर्थतन्त्र धराशायीमा पुग्नेछ । हामी विकसित राष्ट्र भन्ने बनेका छौं । यस्ता योजना कार्यान्वयन पछि धकल्नेछ ।
यसैले कोप त एउटा अवसर मात्रै हो– जलवायुका समस्याको विषयमा छलफल गर्ने । राष्ट्रिय महŒवको विषय बनाएर आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी जोखिमलाई कसरी घटाउने भन्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । नीति कार्यान्वयन भएमा समस्या कम हुन्छ । हामीले नीतिको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको समुदाय र क्षेत्रको जोखिम घटाउनका लागि सही रूपमा त्यस्ता नीतिको कार्यान्वयन गर्न सकेमा समस्याहरू कम हुन्छ । असरलाई पनि कम गर्न सकिन्छ ।
हामी जलवायुजन्य समस्याको कारक नभए पनि हरित अर्थतन्त्रमा जाँदा फाइदा छ । पेट्रोलियम पदार्थ र डिजेल आयातबाट भएको मुलुकको व्यापारघाटा पनि घटाउन सकिन्छ । प्रदूषण कम हुनेछ र हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर घटाउन सकिन्छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो स्रोत प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जामा किन नजाने त ? अबको बाटो यही हुनुपर्छ । समन्वयको खाँचो छ ।

जलवायुका नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका चुनौती के हुन् ?
१० वर्षमा यौनएफसिसिसि अन्तर्गत ३ सय ५० मिलियन मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ भने ५० बिलियन कसरी पु¥याउने ? भन्ने पनि छ । वैदेशिक अनुदान लिन पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ । जबसम्म सरकारले विकासको बजेटको केही प्रतिशत जलवायुमा लगानी गरेर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दैन, तबसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती छ । नेपालले नेतृत्व गरेमा निजी क्षेत्रको लगानी तान्न सकिन्छ । वैदेशिक अनुदान बढाउन पनि सकिन्छ ।

जलवायुजन्य समस्या कसरी निराकरण गर्ने ?
अब राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । यसका समस्यालाई राजनीतिक पार्टीले आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ । शान्ति–सुरक्षा जति प्राथमिकतामा राखिने हो, यो जलवायु परिवर्तनका विषयलाई पनि महŒव दिनुपर्छ । अब आउने वर्षबाट नै जलवायुका कार्यक्रमलाई महŒवका साथ समावेश गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पहल गरियोस् । नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । नेपालले नीति त विश्वमा एक खालको छलाङ मार्ने किसिमको ल्याएको छ । नीति राम्रा छन् । अबको बाटो भनेको कार्यान्वयनको हो । कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा मैले माथि नै भनिसकें ।
जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा जानुपर्छ । खाद्य सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पानी ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्र, तह, वर्ग र सबै सरोकारवालाले कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सन् २०३० सम्म हामीलाई ५० बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । यदि ५० बिलियन डलर अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उपलब्ध भयो भने हामीले लिएका सबै लक्ष्य कार्यान्वयन हुन्छ ।

बाहिरबाट वित्तीय स्रोत आएर मात्रै लक्ष्य पूरा हुँदैन । राज्यले नै नेतृत्व लिनुपर्छ । सरकारको नेतृत्वबिना जलवायुका लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

मनसुन सुरुवात नहुँदै आएको बाढीका कारण मेलम्चीमा क्षति पुग्यो । यसबाट हुने हानि–नोक्सानी अझै बढ्दै जानेछ । जीडीपीको १ देखि २ प्रतिशत हानि–नोक्सानी भएको छ, जलवायुजन्य विपत्का कारण भनेका छौं ।

वैदेशिक अनुदान लिन पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ । जबसम्म सरकारले विकास बजेटको केही प्रतिशत जलवायुमा लगानी गरेर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दैन, तबसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।