पीडितका नाममा वन अतिक्रमण बढ्यो

वन कार्यालयले बाँकेको राप्तीपारिको बघौडा क्षेत्रमा सयौं हेक्टर वन अतिक्रमण भए पनि कुनै खास चासो नदिँदा अतिक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।
बघौडा क्षेत्रको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुर, कचनापुर तथा नरैनापुर गाउँपालिकाको मटेहिया र गंगापुरमा रहेका बासिन्दाले बाढी र डुबानपीडितको नाममा सयौं हेक्टर वन अतिक्रमण गरेर २ हजार बढी घर टहरा बनाएको जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले नै जनाएको छ ।
ती दुवै गाउँपालिकाका १२ भन्दा बढी सामुदायिक वनमा टहरो हालेर वन अतिक्रमण गरिएको पाइएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सो क्षेत्रका १२ वटा सामुदायिक वनमा अवैध रूपमा करिब २ हजारभन्दा बढी घरटहरा निर्माण भएका छन् ।
यसअघि स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कारण देखाउँदै वन अतिक्रमण हटाउनेतर्फ कुनै पहल र प्रयास नगरिएकोमा हाल पनि त्यसतर्फ कुनै चासो लिइएको छैन । सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा वन अतिक्रमण र वन फडानी बढेको नरैनापुरका बासिन्दाको भनाइ छ । पहिले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको मौका छोपेर वन अतिक्रमण गरिएको र यसपटक निर्वाचनको बेला थप अतिक्रमण भएको स्थानीय बताउँछन् । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका अनुसार जिल्लाका ९६ स्थानमा वन अतिक्रमण भएको छ । १ हजार ८ सय हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण गरी २ हजार ६ सयभन्दा बढी घरटहरा बनाई खेती पनि भइरहेको छ ।
बाढी र डुबानका बेला अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म विस्थापित परिवारलाई वन क्षेत्रमै बस्न दिइएको थियो । लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले अन्य वैकल्पिक ब्यवस्था नगर्दा समस्या थपिँदै गएको पीडितहरूले बताएका छन् । उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि हालसम्म प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । जसका कारण उनीहरू बस्दै आएको वन क्षेत्र बस्तीमा परिणत भइसकको छ ।
राप्ती नदीमा बर्सेनि आउने गरेको बाढी र डुबानका कारण राप्ती नदी किनारका हजारौं परिवार विस्थापित हुने गरेका छन् । बस्ने घर र खेतीपाती गर्ने जमिन नभएपछि ती परिवार सुरक्षित बसोबासको खोजीमा नजिकका सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा टहरा बनाएर बस्न थालेका हुन् । बाढीले घर भत्काउनुका साथै खेतबारी समेत बगाएका कारण बाध्य भएर जंगलमा घरटहरा बनाउनु परेको बाँके गंगापुरका टिपी यादवले बताए । उनले सरकारले वैकल्पिक ब्यवस्था नगरेसम्म वन अतिक्रमण नरोकिने समेत बताए ।
निर्वाचनका बेला सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले पहिले हटाउन नसके पनि अब कदम चालिने जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।