सर्वदलीय बैठकले विद्यमान मुद्दाको निकास देला ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेका छन् । सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव खुलेको छैन भने कुनकुन दल उक्त बैठकमा सहभागी हुन्छन् भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । खासगरी यतिबेला एमसीसी सम्झौताबारे मुद्दा उठिरहेको छ भने अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै आएको अवस्था विद्यमान छ । यस्तै न्यायपालिकाको क्षेत्रमा देखिएको समस्याका बारेमा पनि दलहरूबीच फरक–फरक धारणा रहिआएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रम देउवाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकले सतहमा देखिएका गम्भीर मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले नेताहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

पहिलो कुरा अवरुद्ध संसद् खुलाउनुपर्छ
नवराज रावत
प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेकपा एमाले
पहिलो कुरा त यो बैठक समयमै बोलाउनुपर्ने थियो, तर ढिलै भए पनि बैठक बोलाउनु सकारात्मक कुरा हो । हिजो एमालेको सरकार गिराउने अभियानमा जसरी दलहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लागे, अहिलेको सरकार आइसकेपछि धेरै कुरा अन्योलमा छन् । लामो समयसम्म सरकारले नै पूर्णता पाएन । बैठक बोलाउनुको आन्तरिक मक्सत के हो भन्ने त खुलाइएको छैन । तर, एमालेले संसद् किन अवरुद्ध गराइरहेको छ, यस विषयमा गम्भीर हुनुप-यो । एमालेले कारबाही गरेको कुरा सभामुखले लागू नगर्ने । एमाले फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने र अमुक पार्टी फुटाइसकेपछि निष्क्रिय गर्ने कुरा यसबीचमा सरकारले गरेको छ । यो सभामुखले गर्नै नहुने कुरा हुन्, जुन उहाँले गर्नुभयो । त्यसैले या त सभामुखले राजीनामा दिनुप-यो, या त एमालेले गरेको कारबाहीलाई कार्यान्वयन गर्नुप-यो । पहिलो कुरा अवरुद्ध सदन खुलाउनतर्फ सरकार र सभामुखले ध्यान दिनुप-यो । सर्वदलीय बैठकले अवरुद्ध संसद खुलाउने सहमति गरोस् । संसद् खुलाउने बाटो भनेको पहिले एमालेले कारबाही गरेर मान्छेहरूलाई सांसद्बाट हटाउनुप-यो या सभामुखले राजीनामा दिनुप¥यो ।
यदि एमसीसीका विषयमा पनि छलफल हुन्छ भने हाम्रो धारणा के हो भने त्यस विषयमा पहिले प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका दलहरू बोल्नुप¥यो । उहाँहरूको धारणा आइसकेपछि एमालेले आफ्नो आधिकारिक धारणा जनतासामु राख्ने कुरा त छँदै छ । एमसीसी हिजो कांग्रेस र माओवादी सरकारमा हुँदा गरेको सम्झौता हो । हिजो सरकारमा रहेको बेला हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले गरेका कामलाई एउटा प्रक्रियासम्म पु-याउनुपर्ने स्वाभाविक कुरा थियो । तर, अहिले एमालेले के गर्ने भन्दा पनि सरकारको धारणा के हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । हाम्रो बुझाइ के हो भने एमसीसीलाई हुबहु पारित गर्ने भन्दा पनि नेपाली जनताको हित हुने गरी संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति – गोविन्द खत्री

एमालेले कारबाही गरेका सांसद नहटाएसम्म संसद् सुचारु हुँदैन
पदम गिरि
प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेकपा एमाले, पर्वत
एउटा कुरा त यो सरकार आफैं अवैधानिक छ । परमादेशबाट सरकार गठन हुने प्रचलन विश्वमा कहीँ पनि छैन । जनमत प्राप्त सरकार नभएकाले नेकपा एमालेले गम्भीर असहमति विगतदेखि नै राख्दै आएको छ । र, प्रधानमन्त्रीले संसद् अवरोध र एमसीसीका बारेमा छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको बुझिएको छ । त्यसमा नेकपा एमाले सहभागी हुँदैन । किनकि हामीले नै कारबाही गरेका गैरसांसद सहभागी गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ । र, हामी विगतदेखि नै सरकार र संसद्भन्दा अलग रहँदै आएका छौं । अहिले संसद्को गतिरोध हुनुको मुख्य कारण वर्तमान सरकार र सभामुख नै हुन् । एमालेले कारबाही गरी निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सूचना टाँस नगरीकन निर्वाचन आयोगसँग मिलेमतो गरेर नेकपा एमालेलाई फोड्ने काम सभामुख सापकोटाले गर्नुभयो । समामुखले गैरजिम्मेवार, असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम सच्याउनुपर्छ । र, भविष्यमा यस्ता कमजोरी नदोहो-याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । जबसम्म एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरू सदनमा सहभागी भइरहन्छन् तबसम्म एमालेको अवरोध कायमै रहन्छ । सभामुख एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति भएर संसदलाई अघि बढाउनुपर्छ । कुनै दलको कार्यकर्ता हुनु हुँदैन । त्यति भइसकेपछि मात्र संसद्मा एमाले नियमित रूपमा सहभागी हुन्छ । र, अर्कोतर्फ एमसीसीको चर्चा छ । यसमा पहिला सरकार र गठबन्धनको धारणा आउनुपर्छ । व्यक्तिगत विचारमा भन्ने हो भने यथास्थितिमा एमसीसी पास हुन सक्ने अवस्था छैन । एमसीसीका केही बुँदाहरूमा व्यापक परिमार्जन हुन जरुरी छ । यो सभामुखको अराजनीतिक क्रियाकलाप र एमसीसीले गर्दा यो गठबन्धनको भविष्य मैले उज्ज्वल देखिराखेको छैन ।
प्रस्तुति – लक्ष्मण सापकोटा

सर्वदलीय बैठकले निष्कर्ष दिने सम्भावना न्यून
विद्या भट्टराई
प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेकपा एमाले
अहिलेसम्म सर्वदलीय बैठकहरूमा गठबन्धनकै दलहरू बसेको अवस्था छ । नेकपा एमाले गठबन्धन भएपछि सर्वदलीय बैठकमा गएको छैन । यो सरकार निर्माण भएदेखि नै एमालेले अब्जेक्सन जनाउँदै आएको छ । सभामुखको कार्यप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।
सरकार भनेको अभिभावक हो । सरकारले सबै दललाई मिलाएर अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । एमाले अहिले पनि एकल दलको हिसाबमा हाम्रो बहुमत छ । यसको सरकारले ख्याल गरी राष्ट्रियताका मुद्दामा छलफल र बहस गर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । हिजो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपालको चुच्चे नक्सा ल्याउँदा सबै दलबीच जसरी राष्ट्रिय सहमति भएको थियो, त्यस्तै मुद्दामा सरकारले सबै दलसँगको पर्याप्त छलफल गरी अघि बढाउनुपर्छ । पछिल्लो समयमा एमसीसीको विषयमा पनि कांग्रेसले घुमाएर ल्याउन खोजेको छ, जुन विषयमा पहिला प्रतिपक्ष हुँदा पनि कांग्रेसले चाहेको विषय थियो । बहुमत प्राप्त गरेको एमालेलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन, कांग्रेस अब नयाँ जनमतबाट आए पनि एमालेसहितका दलहरूलाई समेटेर लैजान सक्छ जस्तो मलाई लाक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षलाई कांग्रेसले गर्ने व्यवहार न्यायिक नभएको मलाई महसुस भएको छ । संसद्भित्र र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीले गर्दा अहिलेको बैठकले निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
कांग्रेसका विजयी भएका नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने भाव मैले पाएकी छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले देशलाई निकास दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जनमानसमा हाल उठेका प्रतिकारात्मक प्रश्नको हल नगरी बैठक बस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा राखिएको बैठकले समस्या समाधान गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिलेको अवस्थामा पनि लोकतन्त्र परिपक्वको अवस्थामा पुगेको छैन, पहिला लोकतन्त्रलाई परिपक्वको अवस्थामा पु-याउनुपर्छ । जनमत प्राप्त सबै दलहरू एक हुनुप-यो, असहमति भएका विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनुप-यो, लोकतन्त्र हामीले ल्याएको भनेर गर्भ गरेर बस्नुको अर्थ रहँदैन । लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु सबै दलको दायित्व हो । कसैलाई आक्षेप लगाउनु उचित हुँदैन ।

सत्ताबाट बाहिरिनुको प्रतिशोधका कारण संसद् अवरोध
रामनाथ अधिकारी
सभापति, नेपाली कांग्रेस, धादिङ
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेपश्चात् उत्पन्न विवादले मुलुकको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुनु डेमोक्रेसीको मर्म र भावनाविपरीत हो । सत्ताबाट हट्नुपरेको प्रतिशोधमात्र हो । महत्वपूर्ण कुरा भनेको जनताको विचारको छलफल हुने ठाउँमा एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दा जनताको विचार बन्धक भएको छ । निःसर्त संसद् खुल्नुपर्छ । संसद्मा विचारको बहस हुनुपर्छ । एमाले फुटेको एमालेकै नेतृत्वका कारण हो । महत्वपूर्ण कुरा, विचार मिल्नेहरूको पार्टी हुन्छ, मन मिल्नेहरूको समूह हुन्छ । दासत्व स्वीकार गर्न नसकेर दलहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरेको जनतामाझ छर्लङ्ग छ । फेरि त्यही दासत्व उल्ट्याउने भए किन दलहरू चाहियो ? अब फेरि दासत्व स्वीकार गर्ने कुरा मान्य हँुदैन । एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनिसक्यो । निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिइसक्यो । अब एमाले विद्यमान अवस्थामा संसद्को ठूलो दल भएका नाताले सकारात्मक सन्देश दिने गरी संसद् चल्न दिनुपर्छ । संसद् संसदीय मर्यादामा रहेर चल्नुपर्छ । संसद् बैठक अवरोध गर्नु अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।
एमाले अहिले पूर्वाग्राही ढंगबाट अघि बढेको छ । डेमोक्रेसीमा वादविवाद हुन्छ । त्यसको छिनोफानो गर्नकै लागि संसद्को परिकल्पना गरिएको हो । गैरसांसद राखेर बैठक गर्न दिँदैनौं भन्नु हास्यास्पद हो । सांसद हो भनेर निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिइसक्यो । अझै संसद बैठक अवरोध गरेर अलोकतान्त्रिक कदमको पक्षपोषण गर्नुभन्दा तागत भए सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाइदिए हुन्छ । सत्ताबाट बाहिरिनुको प्रतिशोधबाहेक केही होइन, एमालेले अहिले गरेको अवरोध ।

सभामुखको बहिर्गमनपश्चात् संसद बैठक सुचारु
भूमिप्रसाद त्रिपाठी
प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेकपा एमाले
अहिले नेकपा एमालेलाई घेराबन्दी गरिएको छ । चक्रव्यूहमा परिएको छ । एमालेलाई घेराबन्दी गर्न संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका (सभामुख), कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग अग्रसर भएका छन् । सभामुखले पूर्वाग्रह राखेर एमाले संसदीय दलले कारबाही गरेका सदस्यहरू राखेर बैठक चलाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ । सभामुखको काम कार्यान्वयन गराउने हो । उहाँको मनमा लागेका गर्ने होइन । एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूची टाँस गरेको भए संसद अवरोध हुने थिएन । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले कारबाही गरेकोलाई कार्यान्वयन हुने, एमालेको संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने ? सभामुखले यसअघि कारबाही गरेकाहरूलाई पनि बैठकमा किन बोलाउनुभएन ? प्रश्न त्यहाँ छ । सभामुखले मनमा लागेको काम कुरा गर्ने होइन । विधिविधानअनुसार चल्नुपर्छ । एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई दल दर्ताको मान्यता दिनु गैरकानुनी हो । कार्यपालिका त एमाले फुटाउन चाहन्थे, फुटाए । गैरसांसद बैठक कक्षमा राखेर संसद बैठक चल्न एमालेले दिँदैन । सभामुखले गरेको पूर्वाग्रही व्यवहारका कारण एमाले पार्टी फुटेको हो । सभामुखले एमाले संसदीय दलको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए संसद अवरोध हुँदैनथ्यो । सभामुखले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न मिल्छ-मिल्दैन, पुनर्विचार गर्न नमिल्ने भए एक मात्र सर्त हो– सभामुखको वहिर्गमन । अरू कुनै सर्तमा संसद बैठक चल्ने देख्दिनँ ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्नेहरूले गरेको हर्कत जनताले नियालिरहेका छन् । विद्यमान नियम कानुन, विधिविधान सिरानी हालेर बैठक चलाउने सपना देखेर होला प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको सुनेको छु । मलाई लाग्दैन, यथास्थितिमा संसद बैठक सुचारु हुन्छ भनेर । एमाले चाहन्छ, संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादा र पदीय मर्यादा । एमाले परिपक्व पार्टी हो । ख्यालख्यालमा संसद अवरोध गरेको होइन ।
प्रस्तुति – राजेन्द्र बस्नेत

बैठक संसद् सुचारु गर्न र एमसीसीबारे साझा धारणा बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ

गजेन्द्रबहादुर महत
प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्ला
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेका छन् । देश विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ । देशका सबै राजनीतिक दल सहभागी भएर सञ्चालन हुने सर्वदलीय बैठकले देशका विविध समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित होस् भन्ने जनचाहना छ । वास्तवमा तपाईंले भनेअनुसार मेरो विचारमा सर्वदलीय बैठक विशेषगरी दुई–तीनवटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बस्न लागेको हो कि जस्तो लाग्छ । एमालेले गरिरहेको निरन्तर संसद् अवरोध हटाउन, एमसीसीबारे साझा धारणा बनाउन तथा न्यायालय विवादको निकास निकाल्नलगायतका विषयमा सर्वदलीयमा बैठकमा विशेष छलफल हुन्छ होला भन्ने अनुमान छ ।
मेरो विचारमा चाहिँ वर्तमान परिस्थितिमा संसद सहज ढंगबाट चल्न सकेको छैन, जसले गर्दा महत्वपूर्ण केही विधेयकहरू टेबुल हुन सकेका छैनन् । सधैं नाराबाजी गरेर संसदीय मर्यादालाई कुल्चिँदै अघि बढेको अवस्था छ । एमालेले गरेको निरन्तर अवरोधले संसद् सहज ढंगले नचलेको हामीले देखिरहेका छौं । त्यसैले सर्वदलीय बैठक कसरी संसदलाई नियमित र सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ । संसद् सहज ढंगबाट नचल्नु नै देश अस्थिरतातर्फ धकेलिनु हो । आफैंले निर्माण गरेको व्यवस्था आफैं कार्यान्वयन नगर्नु हो । माधव नेपालसहितका नेतालाई कारबाहीको सूचना टाँसको माग एमालेले गरिरहने, सभामुखले कदम चाल्न नसक्ने, संसद्लाई सहज बनाउन नसक्नेलगायतका कारणले गर्दा प्रतिनिधिसभा पछिल्लो समय सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तसर्थ सर्वदलीय बैठकले संसद्को अवरोध हटाउनतर्फ केन्द्रित होस् भन्ने मेरो मनसाय छ ।
दोस्रो कुरा, एमसीसीबारे सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । अमेरिकाले अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्न ताकेता दिएको छ । नागरिकस्तरमा एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई उत्तिकै दबाब पनि छ । धेरै नागरिक अझै एमसीसीबारे अनभिज्ञ पनि छन् । भ्रम र यथार्थका बारेमा सरकारले नै जनतालाई स्पष्ट पार्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले सर्वदलीय बैठकमार्फत एमसीसी पास गर्ने वा नगर्नेबारे सबै दलको साझा धारणा बनाउन पनि आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो समय वर्तमान गठबन्धन भत्काउने सर्तमा एमालले एमसीसी अनुमोदनका लागि कांग्रेसलाई सघाउने जस्ता भ्रम फैलाए पनि त्यो साँचो हैन । सबै केपीजीको हावादारी भ्रम फैलाउने कुरा हुन् । सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा र आमजनताको मनसाय बुझेरै एमसीसीबारे सर्वदलीय बैठकबाट साझा धारणा आउनुपर्छ । सबै जनतामाझ छिट्टै एमसीसी अनुमोदन हुने वा नहुनेबारे सरकारले स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।
एमसीसीलाई परिमार्जन गर्ने कि अनुमोदन नै नगर्ने कि के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा साझा धारणाबिना सम्भव छैन । कुनै एक दलको एकल निर्णयले एमसीसी अघि बढ्ने अवस्था पनि छैन । फेरि संसद्बाटै बहुमतले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले पनि संसद् अवरुद्ध हटाएर नियमित र सहज रूपमा सुचारु गर्न सबै दलबीचको गहन छलफल, साझा धारणा, ऐक्यबद्धता आवश्यक छ ।
अर्काे कुरा, न्यायालयका विवाद नेपालमा हाल चर्काे रूपमा चलेको छ । अहिले नै प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था त देखिँदैन । एकतर्फी हल्ला पनि छ महाअभियोगको । दलहरूले न्यायालयको बारेका कुनै बोलेका छैनन् । न्यायालयको विवाद पनि लामै भएको छ । केही नेताहरूले न्यायालयको समाधान न्यायालयबाटै हुने प्रतिक्रिया पनि दिए । तर, न्यायालयबाट आफैं समस्या समाधान हुने स्थिति देखिएन । त्यसैले सर्वदलीय बैठकमा न्यायालयको समस्या विवाद समाधानका लागि गर्न सकिने पहलकदमीका विषयमा पनि व्यापक छलफल हुनुपर्छ । समग्रमा सर्वदलीय बैठक देशको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमका विषय जनताका जनजीविका सहज बनाउन, संसद्को अवरोध हटाउन, एमसीसीबारे साझा धारणा बनाउनतर्फ नै बढी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
मैले विगतदेखि हालसम्म पनि दुर्गम कर्णालीमा सडक र बत्ती नियमित मर्मत–सम्भार गर्न वकालत गरिरहें । त्यसपछि पञ्चैबाजा -यालीसमेत गरियो । तर, कर्णालीका समस्याप्रति हिजो केपी सरकारदेखि अहिले गठबन्धन सरकारले पनि कुनै चासो लिएको देखिँदैन । दुर्गममा विद्युत् सडक, विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कानुन निर्माण, दुर्गम क्षेत्रको विकासलगायतका विषयलाई सर्वदलीय बैठकले विशेष महत्वका साथ छलफल गरी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
प्रस्तुति : सागर परियार