धितो मूल्यांकनमा बैंक पनि जिम्मेवार

ऋण लगानीको सुरक्षाका लागि धितोस्वरुप लिने सम्पत्तिको मूल्यांकनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको छ । धितो मूल्यांकन रिपोर्टमा कैफियत देखिएपछि मूल्यांकनकर्तालाई जिम्मेवार देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारी उम्कन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै कडाइ गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गर्दै धितोको रूपमा राखिने सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्याससमेतका आधारमा धितोको मूल्यांकन गरेको बैंकले नै एकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्तासँग सम्झौता गरी धितो स्वरुप राखिने सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदै आएका छन् । मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरले गरेको धितो नक्कली भेटिएको, यथार्थ मूल्यांकन नभएको जस्ता कैफियत भेटिन थालेपछि बैंकहरूलाई पनि मूल्यांकन रिपोर्टको छड्के जाँच गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गराउनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्यांकनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नसमेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी बैंकहरूले ‘स्थिर व्याजदर’ योजनामा ऋण लगानी गर्दा व्याजदर परिवर्तनमा समेत कडाइ गरेको छ । स्थिर व्याजदर स्किममा समेत बैंकहरूले जथाभावी व्याजदर परिवर्तन गरेको गुनासो बढेपछि केन्द्रीय बैंकले व्याजदर परिवर्तन गर्ने प्रावधानमा कडाइ गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक सात वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक पाँच वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने छ । यसबाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यान्वयनको योजना बनाएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नसमेत बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्नेछ । यसका लागि मासिक रूपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा २०७९ असार मसान्तसम्ममा सीडी रेसियो निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।