Logo

गोरखाका तीन कार्यालयको पुँजीगत खर्च शुन्य


चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा गोरखाका ३ सरकारी कार्यालयले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेश मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग, स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेदको साउनदेखि कात्तिकसम्मको पुँजीगत खर्च शुन्य रहेको गण्डकी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार गोरखा सदरमुकाममा भएको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले यी ३ कार्यालयले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका जानकारी दिए ।
घरेलुको १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्यको ९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र आयुर्वेदको १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ । तर तीनवटै कार्यालयले हालसम्म यो शिर्षकको बजेट खर्च गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तीनवटै कार्यालयको चालु खर्च भने ७ देखि १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
मन्त्रालयको विवरण अनुसार चारवटा कार्यालयको खर्च ४ प्रतिशत भन्दा तल रहेको पाइएको छ । जसमध्ये जलस्रोत तथा सिँचाई विकास कार्यालय, कृषि ज्ञानकेन्द्र, जिल्ला अस्पताल र सामाजिक विकास कार्यालय रहेका छन् । सिँचाई कार्यालयको पुँजीगत बजेट १७ करोड ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेकोमा २.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै, कृषि ज्ञान केन्द्रको १ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कार्यालयको खर्च ३.४२ प्रतिशत छ ।
सामाजिक विकास कार्यालयको खर्च पनि सोही हाराहारीमा देखिएको छ । सो कार्यालयको पुँजीगत बजेट ३ करोड २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा १० लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च देखिन्छ । यो ३.११ प्रतिशत हो । जिल्ला अस्पताल गोरखाका लागि १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा हालसम्म १.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
जिल्लामा प्रदेश मातहतका ११ सरकारी कार्यालयमध्ये पुँजीगत खर्चमा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र उत्कृष्ट देखिएको छ । सो कार्यालयको पँुजीगत खर्च १४ लाख ६० हजार रहेकोमा पहिलो चौमासिकमा ३३.९० प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको १७ करोड ३८ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा ३०.७० प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयको ९८ करोड ७१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा हालसम्म १० करोड ५४ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च देखिन्छ । सो खर्च १०.६८ प्रतिशत हो ।
डिभिजन वन कार्यालयले ४ महिनाको अबधिमा १०.९९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । सो शिर्षकमा १ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ११ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । प्रदेश मातहतका ११ कार्यालयको पँुजीगत खर्च १५.९९ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।

दोस्रो चौमासिकपछि योजना सुरु नगर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक पछि कुनैपनि योजना कार्यान्वयन सुरु नगर्न गोरखाका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । “दोस्रो चौमासिकपछि योजना सुरु नगर्नुहोस्” उनले भने, “नसक्नेले सरेण्डर गर्दा हुन्छ । बेलैमा योजना सुरु नगरे त्यसको अर्थ छैन ।” बजेट कार्यान्यवनलाई प्राथमिकता दिँदै चालु आर्थिक वर्ष कम्तिमा ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेर काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।
प्रदेश मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुले कर्मचारी अभावका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या परेको, पर्याप्त बजेट अभावमा योजनाहरु अलपत्र रहेको, कम रकमका योजना कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको लगायतका गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले बजेट विनियोजन गर्दा डीपीआर अनुसार २० प्रतिशत कार्यान्वयन बजेट राख्नुपर्ने, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने, विकटमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विशेष प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्