सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अर्थमन्त्रीको दाबी

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा पुँजीगत खर्चमा कमी भएको बताएका छन् । अर्थ समितिको बैठकमा बिहीबार अर्थमन्त्री शर्माले नीति, कार्ययोजना र कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा पुँजीगत खर्चमा कमी आएको बताएका हुन् ।
अहिले प्रक्रियाहरू करिब करिब पूरा भइसकेकाले अब भने रफ्तारमा खर्च हुने उनको भनाइ थियो । “पुँजीगत खर्चले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन्,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालय खर्चको व्यवस्थापन गर्ने निकाय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग दैनिक खर्च बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”
मन्त्री शर्माले योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाए पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने बताए । “७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने जुन लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई हामी पु¥याउन सक्छौं । लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका आधारहरू पनि छन्,” उनले भने । साथै वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ लक्ष्यभन्दा पनि बढी हुनु सकारात्मक रहेको उनले बताए । “हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौं,” उनले भने, “त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यसलाई कतिपय मान्छेले नकारात्मक रूपमा लिएका छन् तर, यो सकारात्मक कुरा हो ।” कोरोना माहामारीपछि अधिकांश उद्योग धन्दाहरु पुनः सुचारु भइसकेको भन्दै उनले यसले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने बताए । “कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्,” उनले भने, “सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पु¥याउनेछ ।”
शर्माले विप्रेषणको आयमा कमि आइरहेको बताउँदै गत वर्ष थोरै मात्रामा कादारहरु विदेश जाँदा समस्या आएको बताए । “अहिले ६.७ प्रतिशतले विप्रेषणमा कमी हुन आएको छ,” उनले भने, “गत वर्ष विदेश जाने कामदारमा ६० प्रतिशतले कमी आएको थियो । सोही कारण विप्रेषणमा कमी आएको हो । निराशा हुने अवस्था छैन ।” अर्थतन्त्रमा अहिले चुनौती भए पनि अर्थतन्त्र संकटतर्फ भने गइनसकेको उनको भनाइ थियो । “चुनौतिहरु छन्, ती चुनौतीहरू सामना गर्न सकिन्छन् । संकटतिर गइरहेको अवस्था छैन,” उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विगत तीन चार महिनामा बढेको आयातले तरलतामा चाप परेको बताए । “साउनदेखि ४ सय ११ अर्बको कर्जा प्रवाह हुँदा मात्र ६४ अर्बको निक्षेप आएको छ,” उनले भने । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा पनि ५० प्रतिशत कर्जा आयातमा गएको उनको धारणा छ ।
त्यस्तै असोजसम्ममा ४.२ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको भन्दै अधिकारीले सिपिङ कस्ट बढ्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढ्दै गएको बताए । “वस्तु तथा सेवाको मुल्यमा वृद्धि हुँदा त्यसले मुद्रास्फीति बढाएको छ,” उनले भने, “६.५ प्रतिशत पुग्न केही ग्याप रहेकाले मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत भित्रै रहने आंकलन गरेका छौं ।”
गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब १९ अर्बमा झरेको बताए । तर, कोभिड पहिलेको अवस्थामा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले यति नै आयात धान्ने अवस्थामा रहेको उनको तर्क छ । “अहिलेको विदेशी सञ्चितिले ७.८ महिनाको आयात धान्न सक्छ” उनले भने, “तर, प्रि–कोभिडको अवस्थामा पनि हामी ७.८ महिनाकै आयात धान्ने अवस्थामा थियौँ । तर, अहिलेको प्रकृति केही फरक छ ।”
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च घटेको जिकिर गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातमा भएका परिवर्तनले पुँजीगत खर्चमा असर गरेको बताए । “अघिल्लो आर्थिक वर्षको यो अवधिमा ९.११ प्रतिशत खर्च भएको थियो, अहिले ५.९ प्रतिशतमा छौं,” उनले भने, “आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरुमा भएका परिवर्तनहरु, जस्तै सरकारदेखी बजेटमा भएका परिवर्तनले खर्चमा असर गरेको देखियो ।” सरकारले खर्च बढाउनका लागि नितिगत परिवर्तनहरु समेत गरेको मरासिनीले बताए । “पहिला कुनै पनि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित हुनुपथ्यो,” उनले भने, “अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयले नै कार्यविधि पास गर्नसक्ने व्यवस्था बनाएका छौं । त्यसले समयको बचत गरेको छ ।” साथै सरकारले २५ प्रतिशत रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
समग्र खर्चमा पुँजीगत खर्चको प्रगति न्यून भएपनि चालु खर्च भने रफ्तारमा गएको बताउँदै उनले सबै चालु खर्च नराम्रो ठाउँमा मात्र नगएको जिकिर गरे । “अहिले नेपालमा ४२ लाख मानिसले कुनै न कुनै रुपमा भत्ता लिने गरेका छन् । त्यो पैसा जनतालाई जाने पैसा हो । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणमा जाने रकम पनि चालु खर्चमै गनिन्छ । त्यसैले सबै चालु खर्च उनपत्पादनशिल हो भन्न मिल्दैन,” उनले भने ।
अर्थ समितिका सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अहिलेको आर्थिक अवस्थाको ट्रेण्ड हेर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । “विगतमा रेमिट्यान्सको अवस्था यति नै हुँदा आयात बढेको थिएन,” उनले भने, “अहिले रेमिट्यान्स घट्दै जाने आयात बढ्दै जाँदा विदेशी सञ्चितिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।”