लैंगिक हिंसाले निम्त्याएका समस्या र समाधानका उपाय

‘घरबाटै सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ हाल १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । विश्वले सूचना तथा प्रविधिको विकासमा होस् या औद्योगिक क्रान्तिमा फड्को मार्न सफल भए पनि विश्वबाट नै महिला हिंसाका समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन । झन नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यस्ता समस्याहरू बढिरहेको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा उन्मूलन गर्ने महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको ४० वर्ष नाघिसक्दा पनि हिजो महिलामाथि गरिने विभिन्न किसिमका हिंसा आज पनि गरिँदै छ । घरेलु हिंसा मात्रै होइन, नारीहरू घरबाहिरको हिंसा पनि सहन बाध्य छन् । जब एउटी नारीले हिंसा सहन बाध्य हुन्छिन् नि, त्यो परिवारमा उनले जन्माएका बालबालिकाहरूमा पनि मानसिक रूपमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । हिंसाको विरुद्ध बनाइएका ऐन तथा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा हिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन । महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अमानवीय हिंसालाई संस्कार, विचार, व्यवहार र कानुनको परिपालनाले नै अन्त्य गर्न सकिन्छ । कानुनी परिवर्तन र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । हिंसाले निम्त्याएका समस्या, समाधानका उपायलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

लैंगिक हिंसासम्बन्धी उजुरी बढिरहेको छ
श्यामप्रसाद श्रेष्ठ
प्रवक्ता, राष्ट्रिय महिला आयोग
महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसाको उजुरी निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । जनचेतनाका कारण पनि उजुरी बढिरहेको छ । हिंसा भएपछि कानुनी उपचार पाइने चेतनाका कारण पनि आयोगमा उजुरीहरू बढिरहेको छ । आयोगमा उजुरीको पहुँच सहज छ । पीडित महिलाले उजुरी गर्नासाथ तत्काल सम्बोधन गर्छौं ।
गत साउन महिनादेखि कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी हिंसाका उजुरी प्रदेश बागमतीबाट परेको देखिन्छ । यो अवधिमा प्रदेश १ बाट १०, प्रदेश नम्बर २ बाट ९, बागमती प्रदेशबाट ४ सय ७, गण्डकी प्रदेशबाट १२, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९, कर्णालीबाट २, सुदूरपश्चिमबाट १ र प्रदेश नखुलाइएको उजुरीको संख्या ३ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को तथ्यांक हेर्दा प्रदेश १ बाट ७७, प्रदेश नम्बर २ बाट ७७, बागमती प्रदेशबाट ११ सय ७१, गण्डकी प्रदेशबाट ५८, लुम्बिनी प्रदेशबाट ८०, कर्णालीबाट २४, सुदूरपश्चिमबाट ५३ र प्रदेश नखुलाइएको उजुरीको संख्या ३० रहेको छ ।
साउन महिनादेखि कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी मानसिक यातना दिने गरेको पाइन्छ । यो अवधिमा ५ सय ५७ मानसिक यातनासम्बन्धी, ३ सय २१ वटा कुटपिटसम्बन्धी, २ सय ८७ वटा आर्थिक यातना, ९१ वटा चरित्र हत्यासम्बन्धी उजुरी परेको आयोगको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्षमा हिंसापीडितमध्ये ५८ जनालाई मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा र २ सय ३१ जनालाई कानुनी परामर्श दिइएको थियो । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण हिंसापीडितले उजुरी दिन पाएका थिएनन् । कोभिड र लकडाउनको अवधिमा घरेलु हिंसा बढेको हुनसक्छ, तर उजुरी गर्न पाएनन् । धेरैजसो महिलाहरू हिंसाको विरुद्ध बोल्न चाहँदैनन्, सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्न डराउँछन् ।
महिला तथा घरेलु हिंसा भएमा ११४५ मा उजुरी गर्न सकिन्छ । यो हेल्पलाइन चौबीसै घण्टा खुला हुन्छ । निःशुल्क रूपमा फोन गर्न सकिन्छ । फोनबाट आएका हिंसासम्बन्धी गुनासालाई पनि उजुरीको रूपमा दर्ता गरिन्छ । यसरी उजुरी प्राप्त भएपछि पीडितले उल्लेख गरेका पिडकलाई सम्पर्क गर्छौं । दुवै पक्षसँग छलफल गराएर हाम्रो अधिकार क्षेत्रको विषय भएदेखि त्यसलाई मिलापत्रको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्छौं । तर कुन–कुन विषयमा मिलापत्र र कुन–कुन विषयमा सहमति हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । कतिपय उजुरी हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्न सक्छ । जस्तै आर्थिक उपयोग गर्न नपाएको कुराहरू, घरायसी व्यवहारमा अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको विषय, अंश लिनुपर्ने विषयहरू सम्बन्धित न्याय निकायबाट नै त्यसको अन्तिम फैसला हुनुपर्ने हुनसक्छ । पीडित महिलाको निःशुल्क रूपमा मुद्दा दर्ता गरिदिने, बहस पैरवी गर्न सहयोग गर्ने काम निःशुल्क रूपमा गरिदिन्छौं ।
घरपरिवारबाट आर्थिक सहयोग नभएको, बालबच्चालाई हेरचाह नगरिएको, सासूससुरा, पतिदेवर, नन्दआमाजूबाट पीडा पु-याइएका घटनाका उजुरी आउँछन् । बढी त पति तथा सासूससुराबाट पीडित भएको गुनासो आउँछ । दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई राष्ट्रिय महिला आयोग कहाँ छ भन्ने विषय थाहा पनि छैन । पीडा लुकाएर बस्छन्, हिंसा भए पनि उजुरी गर्न मान्दैनन् ।

झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले हिंसा सहन बाध्य छन् महिला
सरु जोशी श्रेष्ठ
मानव अधिकारकर्मी
महिला तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरू भए पनि कोभिडको समयमा रिपोर्ट गर्न नसक्दा घटनाहरू बाहिर आएन भन्ने पनि छ । उनीहरूले कानुनी उपचार गर्न पाएनन् । हिंसा सहेर बस्न बाध्य भए । पछिल्लो समय जोकोहीले पनि हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन, उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि चेतनाको विकास भएको छ । अर्कातिर के पनि छ भने सकेसम्म कतिपय महिलाहरू उजुरी नै गर्न चाहँदैनन् । उजुरी ग-यो भने पछि फेरि त्यही घरमा बस्नुपर्ने हुन्छ । उजुरी गर्दा त पछि झन् ठूलो हिंसाका घटनाहरू हुनसक्छ । कतिपयले अदालतमा गए पनि न्याय मिल्ने होइन भन्छन् । कानुनी उपचारको झन्झटिलो प्रक्रियामा जानुभन्दा बरु हिंसा सहेर बस्ने, उजुरी नगर्ने भन्ने पनि छन् । पैसा पनि खर्च गर्नुपर्छ भनेर कतिपयले कानुनी उपचारका लागि पहल नगरेको भन्ने कुरा न्याय सेवा परिषद्को २०७२ को अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महिला हिंसाविरुद्धका विभिन्न कानुन बनेका त छन् । तर, कानुन मात्रै बनेर पनि भएनन् नि त । मुख्य कुरा भनेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताभित्र, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूभित्र नै हिंसा हुने गरेको कुरा आइरहेको हुन्छ । घरभित्र मात्रै होइन नि हिंसा हुने त । हिंसा हुने क्रम चलिरहेको छ र चलिरहनेछ भन्ने किसिमले हल्का रूपमा लिइन्छ । यो गलत हो ।
प्रहरीदेखि नै विभिन्न न्याय दिलाउने निकायहरूबाट नै सकेसम्म घटना मिलाउने भन्ने खालका अवरोध छन् । हामीले हेर्ने कुरा के हो भने कानुन ल्याएर मात्रै भएन, त्यसले ल्याउने प्रभावकारिताका पक्ष पनि हेरिनुपर्छ । कानुन त औपचारिक समानताका लागि बाटो खुलेको मात्रै हो । कानुनको कार्यान्वयन पक्षमा समानता हुनुपर्छ । कानुनी उपचारका लागि महिलाहरू जाँदा–जाँदा थाकेर डिप्रेसनमा जानुपर्ने, आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि उत्पन्न हुनसक्छ । बरु यो झन्झटिलो प्रक्रियाको बाटो रोज्नुभन्दा सहेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छ । कानुन छिटोछरितो रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अर्को, सामाजिक मूल्य–मान्यता पनि छ । सामाजिक मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन नगरिकन हामीले हाम्रा आचरण तथा व्यवहारहरू परिवर्तन गर्न नै सक्दैनौं । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा नै हिंसाको समस्या छ । सन् २०१७ मा ५० हजार महिलाको हत्या भएको भन्ने छ । कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहार ऐन आएको छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो कानुनी प्रावधानको विषयमा नेता, संसद्, मन्त्रीले बुझेका छन् त ? यो किसिमको दुव्र्यवहार भए पनि उनीहरूले कानुनको विषयमा कतिको बुझेका छन् त भन्ने कुरा आउँछ ।
हिंसा अन्त्यका लागि र हिंसाको कानुनी उपचारको बाटो रोज्न महिलाहरूलाई प्रेरणा दिनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला महिलालाई सक्षम बनाउनुपर्छ । आर्थिक रूपमा उनीहरूलाई सबल बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो भयो भने उनीहरू कसैसँग बाँच्नका लागि निर्भर हुनुपर्दैन । जब महिलाको हातमा पैसा हुन्छ उनीहरू खुलेर हिंसाको विरुद्धमा बोल्न सक्छ । खुलेर कुरा गर्न सक्छ । साथीहरूको सञ्जाल बन्छ । उनीहरू कुराहरू राख्न सक्छन् । कानुनी उपचारको विषयमा सुसूचित हुन सक्छन् ।
खर्चिलो हुने र समय लाग्दा पनि उनीहरू कानुनी उपचारको बाटो रोज्न चाहँदैनन् । सरकारले संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । कानुनी कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ । कानुन ल्याएर कानुन छ है भनेर प्रचार गर्नुपर्छ । कानुनको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । न्यायिक संरचनाहरूको विकास गरिनुपर्छ ।

न्यायिक उपचारमा महिलाको सहज पहुँच आवश्यक छ
रोशनी पौड्याल
अधिवक्ता तथा उपप्राध्यापक नेपाल ल क्याम्पस

महिलाविरुद्ध हिंसा वास्तवमा के हो भनेर पहिचान गर्न एकदमै महत्वपूर्ण छ । कतिपय कुराहरू हाम्रो कानुनले समेटेको पनि छ । संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत नै सुनिश्चित गरेको छ । हिंसाविरुद्धको हकको व्यवस्था छ । मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तथा यौनजन्य हिंसा हुन सक्छन् । यी हिंसाविरुद्धका हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनले पनि घरेलु हिंसालाई प्रतिबन्ध गरेको छ । घरभित्र भन्दा बाहिर हुने हिंसा पनि छ । हिंसा अन्त्यका लागि तथा हिंसाविरुद्ध बोल्नका लागि महिलाहरूको जीवनमा नै सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन जरुरी छ । पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै यी परिवर्तनहरू त भएका छन् । उनीहरूको घरभित्र मात्रै सीमित नभएर बाहिर पनि पहुँच बढेको छ ।
२०६६ सालमा घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन आयो । त्यो बेला पनि हाम्रा नीति–निर्माताहरूले घरबाहिर भएका हिंसाहरूलाई त्यसरी सोच्न सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय कार्यस्थलमा पनि हिंसा हुन थालेका छन् । यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ऐनले पनि समेटेको छ । अपराध संहिता, देवानी संहिता आयो । यसमा हिंसाका विभिन्न स्वरूपलाई समेटेको देखिन्छ । जसरी विकास र प्रविधिको विकास हुँदै आएको छ, घरभित्र हुने हिंसा कार्यस्थलमा सर्न थालेको छ, प्रविधिबाट पनि महिला हिंसा हुन थालेको छ । शारीरिक रूपमा चोटपटक नै हुनुपर्ने, मानसिक रूपमा नै क्षतविक्षत हुनु मात्रै नभई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नु पनि हिंसा हो । यसकारण कुन हिंसा हो त भनेर पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण छ । महिलाविरुद्धको हिंसा भनेको के हो भनेर नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
कानुनहरू त छन्, तर पर्याप्त छैनन् ।
भएकै कानुनबाट उपचार त पाउन सकिन्छ नि त । महिलाहरूमा ‘हिंसा मलाई भएको छ, यसको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ’ भन्ने कुराको जनचेतनाको अभाव छ । उजुरी गर्दा पछि सहयोग नपाइएला भन्ने डरले हिंसा भए पनि उजुरी गर्न सक्दैनन् महिलाहरू । उपचार खोज्दा पनि लैंगिकमैत्री वातावरण हुनुपर्छ । महिला हिंसा भए पनि कानुनी उपचार पाउन सहज छैन । सूचनाको पहुँचको पनि कमी छ । कसरी उजुरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि अज्ञानता छ । कहाँ जाने ? प्रहरीकोमा जाने कि, स्थानीय तहमा जाने कि, अदालत जाने कि, महिला आयोग जाने भनेर अन्योलता हुन्छ । यदि घरेलु हिंसा भएको छ भने जहाँ सहज हुन्छ उहीं जान सकिन्छ । हुन त हाम्रो कानुनले नै हिंसाको प्रकारअनुसार नै विभिन्न निकायहरू तोकिदिएको हुन्छ ।
हिंसा भनेको मानव अधिकारमाथिको उल्लंघन नै हो । सहेर बस्नु हुन्न । महिलाको न्यायमा पहुँच हुनुपर्छ । दुर्गम भेग, जहाँका महिलाहरूमा ज्ञानको कमी छ, कानुनी उपचार पाउने निकाय नजिक छैनन् भने उनीहरूलाई हिंसा सहेर बस्नु हुन्न भनेर मात्रै हुँदैन नि त । न्यायमा महिलाको सहज पहुँच पुग्नुपर्छ ।

हिंसाले मानसिक समस्या बढाएको छ
करुणा कुँवर विष्ट
वरिष्ठ मनोविद्
घरेलु तथा महिला हिंसाका कारण मानसिक समस्या पनि बढिरहेको छ । घरेलु हिंसाका प्रकारहरू विभिन्न खालका हुन्छन् । हिंसाका प्रकार जस्तोसुकै भए पनि घरभित्र बसेका हरेक व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा उत्तिकै असर गरेको हुन्छ । हिंसा गर्नेलाई पनि केही न केही मानसिक समस्याहरू हुने गर्छ । हिंसापीडितलाई विशेषगरी डर, त्रास र दुविधा हुने, ढिलासुस्ती हुने समस्या हुन सक्छ । घरेलु हिंसा सहेर पनि वर्षांैसम्म त्यही पिडकसँग बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ । एकैपटक छोडेर जानसक्ने परिस्थिति सधैं सबैको नहुन पनि सक्छ, जसले गर्दा त्यसका असरहरू विभिन्न किसिमले आउने गर्छ । यस्ता समस्याहरूसँग गुज्रिरहेका महिलाका बालबालिकालाई पनि उत्तिकै असर पर्न सक्छ । महिलामा पर्ने असरहरूमा डरत्रासबाहेक पनि निद्रा नलाग्ने, खाना रुचि नहुने, कुनै पनि कुरामा ध्यान नजानेलगायतका समस्याहरू हुन्छन् । बालबालिकाहरूमा चाहिँ अभिभावकलाई हिंसा गरेकोे देख्दा डरको भावना पैदा हुने र कहिलेकाहीं ओछ्यानमा नै पिसाब फेर्ने, भाषाको विकास नभइसकेका बालबालिकाहरू छन् भने चिच्याउने, कराउने आमासँग झुन्डिने, स्कुल जान नखोज्ने, स्कुल जाँदा आमालाई के भइसक्यो होला भन्ने डरले उनीहरूलाई पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने हुन्छ ।
मानसिक डरका कारण स्कुलमा अनुपस्थिति हुने, पढाइमा ध्यान नजाने लगायतका कुराहरू हुने गर्छ । पिडकलाई पनि डरको भावना भइराख्छ । पीडा दिएका कारण मचाहिँ कानुनी फन्दामा पर्न सक्छु भन्ने कुराहरू पनि अनुभूति भइरहेको हुनसक्छ । उसलाई लाजको महसुस हुनसक्छ । एक्लोपन महसुस हुने तथा सबैसँग एक्लिएको महसुस हुनसक्छ । संयुक्त परिवारमा यदि बुबा, आमा तथा परिवारका अन्य सदस्यहरू सँगै छन् भने उनीहरूलाई पनि मानसिक तनाव हुनसक्छ । हिंसा जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित छ भने कानुनी, आर्थिक र सामाजिक झन्झटमा पर्ने हुँदा र लामो समयसम्म त्यो झन्झटिलो कुराहरू रहने हुँदा आफूलाई चाहिँ कुनै कुरामा फसेको जस्तो तथा ठूलो समस्यामा परेको महसुस हुनसक्छ ।
मानसिक समस्याका कारण पनि घरेलु हिंसा निम्तिन्छ । घरेलु हिंसाचाहिँ पितृसत्तात्मक सोचसँग धेरै जोडिएको कुरा हुन्छ । महिलालाई एउटा वस्तुको रूपमा हेरिने, यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नाले हिंसा बढिरहेको छ । त्यसैले पितृसत्तात्मक सोचको विश्वास गढेर बसेको हुन्छ । कतिपय बेलामा मानसिक समस्याका कारण हिंसा भएको हुन पनि सक्छ । तर, सबै हिंसात्मक गतिविधि मानसिक समस्याहरू मात्रै हुन् भन्न सकिँदैन । हिंसापीडितलाई मानसिक काउन्सिलिङ एकदमै जरुरी छ । अधिकांश महिलाको हकमा कस्तो छ भने बिहे गरेको चेली माइतमा फर्केर आउनु हुँदैन । जति नै हिंसा भएर सहेर बिहे गरेर दिएको घरमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि छ नि त । यसले गर्दा हिंसा भए पनि सहेर बस्न बाध्य छन् । मानसिक रूपमा उनीहरू एकदमै तनावमा हुन्छन् । माइती पक्षले पनि सपोर्ट नगर्दा उनीहरू समस्यामा गुज्रिरहेका हुन्छन् । यस्तो बेलामा पीडितको निजको नजिकको आफन्तले सहयोग गर्न जरुरी छ ।
उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्शका साथै न्यायका जरुरी छ । हिंसा मानसिक रूपमा पनि भएको हुनसक्छ, शारीरिक रूपमा पनि । दुवै किसिमका हिंसालाई उपचार जरुरी छ । मेडिकल उचार पनि जरुरी हुनसक्छ । घरेलु हिंसामा यौन दुव्र्यवहार भएको हुनसक्छ । यौनरोगहरू पनि लागेको पनि हुनसक्छ । मानसिक मात्रै होइन कि सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूलाई उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।