युवा संघसंगठनले गरेका स्वागत

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने गरी सरकारले घोषणा गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध युवा संगठनले स्वागत गरेका छन् । बेरोजगार युवालाई रोजगार नभए भत्ता वितरण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका युवा संघसंगठनले सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम सफल बनाउन आआफ्नातर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धीको ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम् रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
युवासंघ नेपालका अध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार युवालाई केही हदमा भएपनि रकम उपलब्ध गराउने बताए । उनले आफूहरुको प्रमुख मागमध्ये एक माग पूरा भएकाले अब बेरोजगारलाई भत्तासहित चाँडै नै सबै युवालाई सरकारले रोजगारतर्फ जोड्नुपर्ने बताए ।
“तमाम युवा बेरोजगार भएर निराश भएका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगारले बेरोजगार युवालाई आशा जगाएको छ,” उनले भने ।
उनले कार्यक्रमलाई चाँडै कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै समाजवाद राज्यको आधारशीलाका रुपमा उक्त कार्यक्रमलाई लिइएको बताए ।
योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल)का अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले मुलुकको सन्दर्भमा यो रोजगार कार्यक्रम ऐतिहासिक भएकाले आफूहरुले सकारात्मकरुपमा लिएको बताए । “यसअघिका सरकार जे जति बने तिनले बेरोजागर युवालाई स्वरोजगार बनाउने कुरा मात्र गरेका थिए,” उनले भने, “तर अहिलेका सरकारले सके बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने नभए भत्ता दिने कामको शुरुआत गरेको छ । बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने एउटा माध्यम बनेको छ ।”
तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले युवा संघसंगठनले विगतदेखि उठाउँदै आएको रोजगारीको सुनिश्चितता एवं बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने माग सम्बोधन हुने क्रममा भए पनि यो कार्यक्रम आम युवा लक्षित हुुनुपर्ने बताए । आम बेरोजगार युवासम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले परिणाम देखिने गरी निष्पक्षरुपमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, “यो कार्यक्रमले सम्पूर्ण बेरोजगार युवालाई समेट्न सकेमा यसको प्रभावकारिता बढ्छ । प्रतिपक्षी दलको युवा सङ्गठन भन्दैमा तरुण दलले यसको अहिल्यै समर्थन या विरोध गर्दैन, पार्टी कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने नभई पार्टीभन्दा माथि उठेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”
अनेरास्ववियुका सचिव सुदेश पराजुलीले पढेर पनि बेरोजगार भएका विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्ने बताए । कार्यक्रमले अब विद्यार्थी पढेर पनि बेरोजगार भन्न नपाउने स्थितिको सिर्जना गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
निर्वाचनका समयमा विभिन्न राजनीतिक दलले बेरोजगार युवालाई रोजगार तथा भत्ता दिने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वनमा आलटाल गर्दै आएका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले मूर्त रुप दिएको छ ।
मुलुकभित्रका उत्पादनका साधनलाई निष्क्रिय छाडेर अधिकांश युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपरेका अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको यस कार्यक्रमले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यम गर्न आकर्षित गर्न सक्ने अपेक्षा सरकारको रहेको छ ।