Logo

कानुन नहुँदा रेल सञ्चालनमा अन्योल


भारत सरकारले जयनगर–कुर्था सीमापार रेल खण्ड शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था सीमापार रेलमार्ग भारतले एक समारोहबीच नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
तर, रेल सञ्चालनका लागि रेलसमेत आयात भइसकेको भए पनि कानुन अभावका कारण रेल सञ्चालन हुने टुंगो छैन । संसदमा पेश भए पनि रेल अध्यादेश फिर्ता भएसँगै कानुन अभावमा रेल सञ्चालनमा अन्योल भएको हो ।
रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्राविधिक तयारी पूरा भए पनि कानुन अभावमा सञ्चालनका लागि समय लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले बताए । उनले भने, “मन्त्रालयले पुनः संसद्मा अध्यादेश पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब संसद्ले अध्यायदेश पेश गरेर पास गरेपछि मात्र रेल सञ्चालनको प्रकृया अघि बढ्छ ।”
हस्तान्तरण समारोहमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा उपस्थित थिए । समारोहमा भारत सरकारको तर्फबाट परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय इरकान इन्टरनेशनलले सो रेल खण्ड नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित नेपाल रेलवे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भारतको आर्थिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४.९ किलोमिटर न्यारो गेज खण्डलाई ब्रोड गेजमा रुपान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
भारतको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत ८.७७ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण भएको ३४.९ किलोमिटर जयनगर–कुर्था खण्ड ६८.७२ किलोमिटर जयनगर–विजलपुरा–बर्दिवास रेलमार्गकै एक हिस्सा हो । यो खण्ड पहिले जयनगर र बिजलपुराबीच न्यारो गज रेलमार्गको रुपमा रहेको थियो ।
जयनगर–कुर्था खण्डमा कुल ८ वटा स्टेसन र साना स्टेसन रहेका छन् । जसमा जनकपुरको ऐतिहासिक महत्वको सहर पनि सामेल छ । एकपटक सञ्चालनमा आएलगत्तै यो भारत र नेपालबीचको पहिलो ब्रोड गज सीमापार रेलमार्ग हुनेछ । यसले दुई देशबीचको व्यापार र वाणिज्य गतिविधिलाई थप बढावा दिनुका साथै नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ हुने विश्वास लिएको छ ।
सीमापार रेल सञ्जाल भारत–नेपाल विकास सहकार्यको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जसमा जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिवास रेलमार्ग र १८.६ किलोमिटर जोगवनी–विराटनगर रेलमार्ग समाविष्ट छन् । यी दुवै रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक सहायता अन्तर्गत निर्माण भएका हुन् ।
नेपालले भारत सरकारसँग जीटूजी अन्तर्गत दुई थान रेलको कुल रकम भ्याटवाहेक करिब ८५ करोड रुपैयाँमा भारतको सरकारी कम्पनी कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग रेल खरिद गरेको थियो ।१३ सय यात्रु क्षमता भएको रेल्ले हाल ६ पटक अफ एन्ड डाउन (जनकपुर–जयनगर) गर्न सक्ने छ ।
०७७ को असोजमा रेल नेपाल आएको थियो । सरकारले विगतमा निष्क्रिय रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई रेल सेवा सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्