विदेश भ्रमणमा जाँदाको डलर सटही सीमा घट्यो

सरकारले खाडी, सार्क, मलेसिया र थाइल्याण्ड भ्रमणको लागि प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम २ सय ५० अमेरिकी डलर वा सोबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाणका आधारका जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेकका देशको भ्रमणको हकमा भने ५ सय डलर कायम गरिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । यसअघि विदेश भ्रमणको लागि एक हजार डलरको सीमा कायम थियो ।
२०७६ सालको गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई उल्टाएर फेरि बुधबारको गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुई सय र पाँच सय डलर कायम गरिएको छ । अध्यागमन कार्यविधि–२०६५ मा भने वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा ५ सय अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाणसहित जानुपर्ने व्यवस्था थियो । पहिले सबै बंैक तथा वित्तिय संस्थामा सटहीको सुविधा दिएको भए पनि नयाँ व्यवस्थाले क वर्गको बंैकमा मात्र सटही गर्ने सुविधा दिएको छ ।
भ्रमण भिसामा नेपालबाट युएईलगायतका मुलुकमा प्रस्थान गरी कामदारको रुपमा भिसाको दुरुपयोग गरी बस्न थालेपछि सरकारले २०७६ सालमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पाँच सय डलरलाई वृद्धि गरेर एक हजार डलर पु¥याएको थियो । यसरी जाँदा कुनै पनि कानुनी दायित्व पनि नहुने, रोजगारदाता कम्पनीले जिम्मा नलिने र नेपालीको विदेशमा अलपत्र पर्ने समस्या बढेको थियो ।
सो निर्णयपछि अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने नीति संशोधन गरिएको छ । संशोेधनअनुसार बहराइन, कुवेत, आमान, कतार, साउदी अरेविया, यूनाईटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)का साथै मलेसिया र थाइल्याण्ड प्रस्थान गर्नेको हकमा भने न्यूनतम २५० अमेरिकी डलर वा सोबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण हुनुपर्ने उल्लेख छ भने अन्य देशको हकमा ५ सय डलर कायम छ ।
विदेश भ्रमणमा जानेको हकमा विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकबाट सटही गर्ने र सटही गर्दा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई अनिवार्य आयस्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले नियमन गर्न थप सहज हुने विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनले भने, “डलरको दुरुपयोग नहोस्, वैधानिक नागरिक मात्र विदेश भ्रमणमा जाउन् भन्ने हेतुले अप्रत्यक्ष रुपमा कडाइ गरेको भए पनि प्रत्यक्ष रुपमा डलरको मात्रा घटाइएको देखिएको हो ।”
बिहीबार अध्यागन विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार गृहमन्त्रीस्तरको बुधबारको निर्णयानुसार नेपालबाट विशुद्ध भ्रमण गर्ने उद्देश्यका साथ विदेश प्रस्थान गर्ने नेपाली नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने अन्य प्रक्रिया यथावत् राख्दै साथमा अनिवार्य रुपमा लैजानुपर्ने अमेरिकी डलर वा विदेशी मुद्राको सम्बन्धमा परिवर्तन गरिएको छ ।’’
सरकारले २०७६ सालमा नै अध्यागमन कार्यविधि २०६५को दफा ३.१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) तेश्रो हरफमा संशोधन गरी ‘साथमा न्यूनतम ५ सय अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण’ वाक्यांश राखेको थियो । तर निर्णयअनुसार कार्यविधिमा पुनर्लेखन हुन बाँकी भए पनि १ हजार बराबरको अमेरिकी डलर सहटी गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै मध्यम वर्ग र छोटो समयको लागि विदेश भ्रमणमा जानेको हकमा थप सहज हुने भएको छ । तर, लामो अवधिको लागि विदेश भ्रमण गर्ने नागरिकको हकमा भने सरकारले तोकेको डलर कम वा अपुग भई बसाइमा असहजता र अभाव खड्किन सक्ने देखिएको छ ।