स्थानीय सरकारको विकास गतिमा प्रश्न ? «

स्थानीय सरकारको विकास गतिमा प्रश्न ?

विकास निर्माणदेखि नीति निर्माणसम्मको कुरामा केन्द्रीय सरकारले केही गरेर र सिंहदरबारको आँखा गाउँगाउँमा पुगेर भनेर स्थानीय स्तरसम्म गरिने टीकाटिप्पणी धेरै भयो, जसका कारण देशको शासन प्रणाली नै त्यसको मुख्य दोषी भएको नेपाली राजनीतिक तहमा निक्र्योलमा पुगी देशमा हाल तीन तहको सरकार संरचनासमेत बनिरहेको छ । राजा–महाराजहले निर्माण गरेको कानुन जनतामा हितकारी छैन भनेर जनताका प्रतिनिधिद्वारा नै लिखित नयाँ संविधानसमेत जारी भैसकेको पनि लामै समय भयो । नयाँ संविधान अनि तीन तहको सरकार यी सबै लामो समयदेखि जनस्तरबाट र नेपाली राजनीतिक आन्दोलन क्रममा माग गरिएका विषयहरू नै थिए । आज देशमा नयाँ संविधान बनेको छ, त्यस्तै ३ तहमा हामीले नै निर्वाचित गराएको सरकार पनि छ ।
नयाँ संविधान र नयाँ स्थानीय सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि जनताले चाहेको विकास र देखेको समृद्धि सपना पूरा अझै हुन भने सकिरहेको छैन । समग्रतामा देशको संविधानप्रति नेपालीहरू खुसी भए पनि तराईकेन्द्रित केही दल अझै पनि सहमत हुन सकेका छैनन् । संविधान संशोधनको मागसमेत बेला बेला उठ्दै आएको छ । त्यस्तै सिंहदरबार गाउँमा आएको भनिरहँदा गाउँमा दरबार होइन, सिंह मात्र आयो भनेर व्यंग्य पनि गरिन्छ । जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले नै जनताको मागभन्दा विलासितामा जोड दिएको समेत देशका विभिन्न ठाउँमा चित्र देखिन थालेको छ । गाउँमा जनतालाई एम्बुलेन्स छैन, तर जनप्रतिनिधिहरू चिल्लो कार र मोटरसाइकल खरिद गर्नमा व्यस्त छन् । आफैं डोजर किन्दै आफैं गाउँको विकास योजनासमेत ठेक्का घुमाउरो पारामा लिइरहेका धेरै उदाहरण छन् । रुकुमको सन्दर्भमा पनि केही जनप्रतिनिधिले उदाहरणीय काम गरे पनि धेरै जनप्रतिनिधिले जनमुखी काम गर्न सकेको छैनन् ।
गाउँगाउँमा पुगेर जनताको इच्छा, चाहना र भावना बुझ्ने अनि त्यही स्प्रिटमा विकास गति लिने समय–समयमा काम थालिए पनि त्यसले सार्थकता र परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन । जिल्लामा हुने विभिन्न साझा सवाल र अन्तत्र्रिmयात्मक कार्यक्रमहरूमा जनताको आक्रोश र पीडा व्यक्त हुने गरेको छ । तर, जनप्रतिनिधिहरू मिडिया र नागरिक समाजसमक्ष त्यही उत्तर दिन्छन्, कानुनी, आर्थिक र अन्य विभिन्न समस्या छन् । यी उत्तर र उत्तरभित्र रहेको शब्द अहिलेका कार्यकारी स्थानीय सकारका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूले गरेर के सुहाउँछ ? के यो सरकार पुरानो जिल्ला विकास र गाउँविकास कार्यालयजस्तै हो ? भन्ने जस्ता प्रतिप्रश्न नै उब्जाउँछ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार र जनताको मतबाट निर्वाचित नेतृत्वले पक्कै पनि विगतकै जस्तो उत्तर दिएर अब जनता चुप लाग्ने वाला पनि छैनन् र लाग्नु पनि हुँदैन । किनकि यी सरकारहरूले आवश्यकता परेको खण्डमा आवश्यक कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्ने अधिकार पनि छन् । तर, विगतमै भएका कानुनहरू पनि खासै विकास विरोधी नै छैनन्, जसले विकासमा ठूलै छलाङ मार्न रोक्छ भनेर कसैले तर्क गर्न सक्ला, तर जनताका लागि आधारभूत विकास चाहना पूरा गर्न विगतका कानुन नै काफी छन् । अर्को, जनप्रतिनिधिहरूले भन्ने आर्थिक समस्या पनि जनताको आँखामा छारो हाल्न गरिने तर्क र टिप्पणी मात्र हो । स्थानीय तहमा करोडौं बजेट आएको छ । केही स्थानीय तह आफैं पनि आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर छन् भने संघ र प्रदेशबाट पनि विभिन्न शीर्षकमा धेरै बजेट आएको छ ।
आर्थिक समस्याको कुरा त छोडौं, स्थानीय तहमा आएको धेरै बजेट खर्च नै हुन सकिरहेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि एकचौथाइ समेत बजेट खर्च हुन नसकेको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाउँछ । यसले गर्दा मुख्य समस्या भनेको व्यवस्थापनको र नेतृत्वको हो । नेता हुँदैमा र चुनाव जित्दैमा मात्र असल नेतृत्व हुन सक्दैन । त्यसका लागि क्याडर र लिडरको भूमिकामा भएर मात्र हुँदैन, म्यानेजरको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । लिडरले जबसम्म म्यानेजरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, जबसम्म स्थानीय तहका नेतृत्वहरूले कानुनी र आर्थिक समस्या दर्साएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेका छन्, त्यसका लागि हामी सचेत नागरिकले बारम्बार आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा जवाफदेहिता खोजिरहनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्