कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेनन्

कर्णाली साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र परेको छ । आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिए पनि अझै हुन सकेको छैन ।
तीन वर्षमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने नीति लिएको कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये अझै पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । कर्णालीका ७९ मध्ये ३६ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका हुन् ।
मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाका ३६ स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए ।
आव २०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं)भन्ने नाराका साथ अभियान चलाए पनि कार्यक्रम दूरदराजसम्म नपुग्दा अहिलेसम्म साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो ।
अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक करोड ७० लाख बजेट दिएको थियो । तर कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् । पुनः आव २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लियो । । तर उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेन । सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीको साक्षर दर ६६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आव २०८०/०८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत प¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार साक्षर घोषणा हुन बाँकी साविक कर्णालीका ३६ स्थानीय तहमा अझै चार लाख ७७ हजार ८४१ जना नागरिक निरक्षर छन् । तथ्यांकअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १२ हजार ६४८ जना नागरिक निरक्षर छन् ।
यीमध्ये सबैभन्दा धेरै १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका कालिकोटमा चार हजार २७० जना नागरिक निरक्षर छन् । मुगुमा ३ हजार दुई सय, जुम्लामा २ हजार ८६०, हुम्लामा १ हजार ७६३ र डोल्पामा ५५५ जना नागरिक निरक्षर रहेका छन् ।
देशकै सबैभन्दा निरक्षर रहेको कर्णालीमा शिक्षा दिवसका अवसरमा कुनै कार्यक्रम भएनन । प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट दूरदराजसम्म साक्षरताका कार्यक्रम पु¥याउन नागरिक अगुवाको सुझाव छ ।
कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानमा धक्का पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए । उनका अनुसार अभियानलाई सार्थकता दिलाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भन्दै सरकारले नयाँ योजनाअघि सारेको छ ।