नियामकीय निकायको स्वच्छता कायम गर

नेपालमा नियामकीय निकायहरूलाई बेलाबेलामा सरकारले आफ्ना मन्त्रालय वा मन्त्रालयका कुनै एक विभागझैं व्यवहार गर्ने चलन छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजारमा जसरी खेलाडीको आवश्यकता हुन्छ, त्यसैगरी स्वच्छ तथा पारदर्शी खेलका लागि रेफ्रीको आवश्यकता हुन्छ ।
तर, रेफ्रीसँग अधिकार नहुने हो र रेफ्रीलाई अधिकारसम्पन्न नबनाउने हो भने खेलाडीले मैदानमा जसरी खेले पनि उसले खेललाई नियमभित्र बाँध्न सक्दैन । नेपालमा सबैभन्दा कमजोर रेफ्री अर्थात् नियामकीय निकाय भएका क्षेत्रहरू नै सबैभन्दा बढी विवादास्पद छन् । तसर्थ, सरकारले अर्थतन्त्र स्वच्छ तथा पारदर्शी ढंगमा चलायमान बनाउन पनि नियामकीय निकायलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा नियामकीय निकायको कमजोरीमा बजारका खोलाडीले गलत खेल खेल्दा मर्कामा पर्ने सर्वसाधारण नै हुन् ।
त्यसैले सरकारले नियामकीय निकायलाई स्वायत्ततासहित पूर्ण रूपमा बजारमा बदमासी गर्ने खेलाडीलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी आधार दिएर अधिकारसम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वयत्ततासहित कानुनी रूपमा बलियो बनाएका कारण नै आज सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित छ । साथै, मुलुकमा वित्तीय स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने वातावरण बनेको छ । अन्यथा मुलुकमा खुलेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरू पारदर्शी एवं जवाफदेही हुन बल पुगेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अन्य केही कमजोरी पनि होलान्, तर नियामकीय क्षमता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमनमा कडाइका साथ काम गर्न कानुनी आधार भएका कारण नै मुलुकको सबैभन्दा अब्बल नियामकीय निकाय भएको छ । त्यसैगरी अन्य नियामकीय निकायलाई पनि सरकारले स्वयत्तता तथा कानुनी रूपमा बलियो बनाउँदा सरकार नै बलियो हुन्छ ।
तर, कहिलेकाहीं नियामकीय निकाय पनि विवादमा पर्न सक्छ । त्यस्ता अवसरमा सरकारले आफ्नो कानुनको अधीनमा रही कारबाही गर्न सक्छ । एकातिर स्वयत्तता प्रदान गर्नुपर्छ भने अर्कातिर कानुन मिच्दा कारबाही पनि गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि सर्वोत्तम सिमेन्टको गोल्डेन सेयरमा हात पारेको आरोप लागेको छ ।
आरोपित दुईमध्ये एक नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिए र अर्का नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई सरकारले निलम्बन ग¥यो । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई उनले गरेको भनिएको सेयर कारोबारबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति पनि गठन ग¥यो । आशा छ, समितिले असल नियतका साथ छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने नै छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समितिमा सरकारले प्राध्यापक नारायणप्रसाद पौडेल र नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्कालाई सदस्य तोकेको छ । बोर्ड अध्यक्षले कानुनविपरीत आफन्तको नाममा सेयर खरिद गरेको विषयमा छानबिन गर्न धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ अनुसारको समिति गठन गरिएको हो ।
उक्त उपदफाअनुसार अध्यक्षले बोर्डलाई हानि–नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पुँजीबजारको विकासविपरीत हुने गरी काम–कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्नेछ ।
जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरेमा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर, सरकार राजीनामा दिएका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका बारेमा मौन छ । उक्त समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि पनि छानबिन गर्ने हो वा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि मात्र छानबिन गर्ने हो, त्यसमा स्पष्टता चाहिन्छ ।
यदि राजीनामा दिएपछि पदमा रहँदा गरेको गलत कार्यको सजाय छुट हुने भए यसले कानुनी रूपमा अराजकता ल्याउने मात्र नभई भोलिका दिनमा बदमासी गर्ने अनि राजीनामा गरेर उन्मुक्ति पाउने गलत नजिरका कारण सेयर बजारमा झन् विकृति ल्याउनेछ ।
भर्खर विस्तार तथा विकसित हुन थालेको सेयर बजारमा यसरी विकृति भित्रिँदा यसका करिब ४० लाख लगानीकर्तालाई सीधा असर पर्छ र सरकारलाई पनि राजस्वमा नकारात्मक असर पर्छ । तसर्थ, कानुनी तथा नैतिक रूपमा नियामकीय निकायको स्वच्छता कायम राख्न सरकारद्वारा गठित आयोग समर्थ हुनुपर्छ ।