वन उद्यममा सहुलियत कर्जा

सहुलियत कर्जा उपलब्ध भएसँगै वन उद्यममा नयाँ लगानी गर्न वन उद्यमीहरु थप आकर्षित बनेका छन् । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ र हिमालयन बैंक लिमिटेडबीच सहुलियत दरमा विशेष कर्जा प्याकेजको व्यावसायिक सम्झौता भएसँगै नयाँ लगानीमा निजी क्षेत्र थप उत्सासहित देखिएको हो ।
कोभिडका कारण थलिएको वन उद्यमको अर्थतन्त्र पनि नयाँ लगानीले सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । बैंकले नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका सदस्यहरूलाई एसएमईअन्तर्गत १२ करोड रुपैयाँसम्मको विशेष कर्जा प्याकेज उपलब्ध गराउन सम्झौता भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार हिमालयन बैंकको बेस रेटमा प्लस १.५ प्रतिशत अर्थात् ८.२५ प्रतिशत दरमा व्यावसायिक सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा बैंकले न्यूनतम ब्याजदर, कर्जा शुल्क, प्रतीतपत्र वा बैंक जमानत जारी गर्न नगद मर्जिन र कमिसनमा बैंक जमानत जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सेवा महासंघका सदस्यहरूले बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरूबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रले बैंकबाट सफ्ट लोन (सहुलियत ऋण) व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय वनजन्य उद्योगमा नयाँ लगानी नभित्रिएपछि वनजन्य उद्योग विकासका लागि कृषिसरह सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन नीति क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
कृषिलाई सरकारले ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वन पैदावार पनि कृषि सरह रहेको र वनजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि कृषि सरह सफ्ट लोन उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको आग्रह छ ।
मुलुकभरको काष्ठ उद्योगीहरुको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । २ लाखले रोजगारी पाएका छन् । बैंकको चर्को ब्याजदर, कच्चा पदार्थको अभावका कारण र झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परिरहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले वनजन्य उद्यममा लगानी गर्न बैंकहरुबाट ऋण पाउन गाह्रो भइरहेको बेलामा हिमालयन बैंकसँगको सम्झौताले उद्यमीहरु थप उत्साहित भएको बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समन्वय गरेर सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने वन क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण हुने, रोजगारी वृद्धि हुनुका साथै राज्यको वित्तिय आम्दानी सुधारमा वन क्षेत्रको योगदान बढ्ने उनको भनाइ छ । “अर्थ मन्त्रालय उद्योग खोलेर राजस्व बढाउनुपर्छ भन्छ तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन समन्वय गर्न चाहँदैन,” उनले थपे, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई होइन, अन्य संघ संस्था र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्छ ।”
वनजन्य उद्योग विकासका लागि कृषिसरह सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएको उनको भनाइ छ । काठ उद्यमी तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिल प्रसाद अधिकारीले वन उद्योगमा लगानी थप्न गाह्रो रहेको तथा अनुदान र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था भएमा नयाँ उद्योगहरु फस्टाउने सम्भावना रहेको बताए । उनले लकडाउनका कारण पनि वनजन्य उद्योग सञ्चालनमा थप चुनौती आएको बताए । माग अनुसार काठ नहुँदा विदेशी काठ आयात बढिरहेको उनको भनाइ छ ।