दुई वर्षअघि स्थानान्तरित एकीकृत बस्ती पहिरोले बगायो «

दुई वर्षअघि स्थानान्तरित एकीकृत बस्ती पहिरोले बगायो

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको करिब १५ करोड बजेट लागतमा दुई वर्षअघि स्थानान्तरण गरिएको रोल्पाको एक बस्ती पहिराले बगाएको छ । रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका–१ झंकीधारामा रहेको सो एकीकृत बस्ती केही दिन अघिदेखि परेको अविरल वर्षासँंगै आएको पहिरोले बगाएको हो । पहिरोले ४ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने थप पाँच घरसमेत उच्च जोखिममा छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा निर्माण थालिएको सो एकीकृत बस्तीमा ४० वटा नयाँ घर निर्माण गरिएको थियो । नवनिर्मित ४० मध्ये चार घर गत वर्षको बर्सातमा पहिरो गई क्षतिग्रस्त भएका थिए भने चार घर यसपटक क्षतिग्रस्त र पाँच घर उच्च जोखिममा रहेका छन । बाँकी घरसमेत पहिरोको जोखिममा छन् ।
साबिक सेरम गाविस–५ मा रहेका १०५ घरधुरीमध्ये ४० घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाको पहल र लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हाल मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सहजीकरणमा बस्ती स्थानान्तरण योजनाअघि बढ्यो । भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्रालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा डीपीआर तयार गरियो । एकीकृत नयाँ बस्तीमा संरचना निर्माणको काम भने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सुरु भएको हो । एकीकृत बस्तीमा संरचना निर्माणको काम चलिरहेको बेला बस्तीका करिब एक दर्जन घर पहिरोबाट प्रभावित भएका छन् ।
तत्कालीन मन्त्री केसीसहितको जनप्रतिनिधिको एक टोली र मन्त्रालयका सचिव शंकर खरेल नेतृत्वको अर्को टोलीसमेतले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । सो टोलीमा परामर्शदाताको रूपमा भूगर्भविद्समेत संलग्न थिए । टोलीले अध्ययनका क्रममा प्रस्तावित नयाँ बस्ती अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि मन्त्रालयले बस्ती स्थानान्तरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
मन्त्रालयको टोलीले बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थान ठीक रहेको भनेपछि गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सहजीकरण समिति र पहिरो प्रभावितको सहमतिमा सो स्थानमा एकीकृत बस्ती विकासको काम अगाडि बढाइएको हो, सुनछहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर पुनले भने ।
पहिरो प्रभावितले पनि प्रस्तावित बस्तीमा आफूहरू स्थानान्तरण हुनमा समस्या देखेनन् । गाउँभन्दा बाहिर स्थानान्तरण हुँदा जीविकोपार्जनमा समस्या पर्ने डरले पनि सो स्थान उनीहरूको रोजाइमा परेको थियो । पहिरो प्रभावितमध्ये एक हर्कु विकले भने, “घरलाई पहिरोले क्षति गरे पनि पुख्र्यौली सम्पत्ति सोही आसपासका क्षेत्रमा छ । पहिरोले घर लगे पनि पाखो जग्गा बचेको छ । त्यसको आशामा नजिकै बस्न चाह्यौं ।”
एकीकृत बस्तीमा घर र शौचालय निर्माणका लागि उनीहरूको खातामा प्रदेश सरकारबाट प्रतिघर तीन लाख ५० हजारका दरले बजेट आएको थियो । खानेपानी, सडक, विद्यालय र सामुदायिक भवन भने ठेक्कापट्टाबाट निर्माण भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुनले बताए । योजनाको कुल लागत १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म ४० वटा भवनका लागि एक करोड ४० लाख, तटबन्धनका लागि दुई करोड, खानेपानी योजनाका लागि तीन करोड, सडकका लागि पाँच करोड रुपैयाँको काम भइसकेको छ । तटबन्धका लागि थप रकम ३० लाख र विद्यालय एवं सामुदायिक भवन निर्माणको पाँच करोड रुपैयाँको काम भइरहेको छ ।
बाढी पहिरो तथा अन्य विपद्बाट सुरक्षित रहन बस्तीको मझगाउँमा सामुदायिक भवनसमेत निर्माण गरिएको छ । विपद्को समयमा आश्रय दिने उद्देश्यले निर्माण गर्न थालिएको सामुदायिक भवन आफैं पहिरोको उच्च जोखिममा देखिन्छ ।
पेघाधारा, दाङवासा र वाछेम गरी तीन क्लस्टर बनाएर बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छ । ती क्लस्टरमा जग्गा हुनेले त्यसैमा घर निर्माण गर्ने र जग्गा नहुनेले घडेरी किनेर घर बनाउनुपर्ने भयो । एकीकृत बस्ती बन्ने भनेपछि जग्गाको भाउ एक्कासि बढ्यो । ८/१० हजारमा घडेरी पाइने गरिएकोमा ६० हजार रुपैयाँमा घडेरी किन्न बाध्य भएको रणे घर्तीले बताए ।
सुलिचौरबाट थवाङ जोड्ने सडकको फुलिवन खण्डलाई २०७३ सालपछि चौडा गर्ने तथा शाखा सडक बनाउने नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी डोजरको जथाभावी प्रयोग गरियो । सोही कारण सो क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको स्थानीयबासीको भोगाइ छ ।
पछिल्लो पटकको पहिरोमा परी चार घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने पाँच घर उच्च जोखिममा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोवाङ उपशाखा सभापति खिमबहादुर विष्टले जानकारी दिए । घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएकालाई छिमेकीको घरमा राखेका छौं विष्टले भने । उनीहरूलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोवाङ उपशाखाले राहत उपलब्ध गराएको थियो ।

महेश न्यौपाने

प्रतिक्रिया दिनुहोस्