किन सधैं अलमल बूढीगण्डकी आयोजनामा ? «

किन सधैं अलमल बूढीगण्डकी आयोजनामा ?

आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव माग गरे पनि कसैले आवेदन नहाल्दा उक्त सोच त्यत्तिकै तुहिन पुगेको थियो ।

सन् १९७८ मा स्नो माउन्टिङ इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बूढीगण्डकीमा पहिलो पटक जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले रन अफ रिभर मोडलमा २ सयदेखि ३ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो । सन् १९८२ देखि १९८४ को अवधिमा विद्युत् विभागले बूढीगण्डकी नदीमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनले ६ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो ।
सन् १९९१ मा आइपुग्दा भारतले समेत यस आयोजनामा चासो देखायो, जहाँ नेपाल–भारत संयुक्त टोलीबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने र १९९४ बाट आयोजना सुरु गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव माग गरे पनि कसैले आवेदन नहाल्दा उक्त सोच त्यत्तिकै तुहिन पुगेको थियो । तत्पश्चात् आयोजना अध्ययनको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकबेलले प्राप्त ग¥यो । सन् २०१० मा उक्त परामर्शदाताले १२ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सकिने जनायो । त्यही अध्ययनलाई आधार बनाई सन् २०१२ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिको गठन भयो ।
कुल १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्भाव्य तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डर डकुमेन्ट फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकबेलले तयार पारेको हो, जसमा कुल लागत रु. २ खर्ब र निर्माण अवधि करिब ७ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । आयोजना स्थल गोरखाको घ्यालचोक र धादिङको सलाङमा रहेको छ । सन् १९८४ मा गरिएको पूर्व सम्भाव्य अध्ययनले ६ सय मेगावाट क्षमतमा निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरेकोमा ट्रा्याकबेलले ६४४, ७२२, ९४५ र १२०० मेगावाट गरी ४ वटा विकल्प देखाएकोमा बूढीगण्डकी विकास समिति १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने टुंगोमा पुगेको छ ।
आयोजना अघि बढाउने जिम्मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिले पाएको छ । उक्त समितिमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहने प्रावधान छ । समितिको छुट्टै कोषको र लेखापरीक्षणको कानुनी प्रावधान छ । आयोजनाको सर्वेक्षण गराउने, लागत अनुमान गराउने, लागत स्वीकृति गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने तथा स्वीकृति गर्ने, चयन भएको प्रवद्र्धकलाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने समितिको मूल दायित्व हो । कार्यकारी प्रमुखलाई मुख्य प्रशासकीय व्यक्तिको जिम्मा दिइएको छ । उनको कार्यकार्य ४ वर्ष निर्धारत भएको हुन्छ । आयोजना कार्यान्वनका लागि आन्तरिक विनियम बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई छ । समितिको बैठक २ महिनामा कम्तीमा १ पटक बस्नुपर्ने ब्यवस्था छ । जहाँ आव पूरा भएको ३ महिनाभित्र तालुक निकायलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आयोजनाको ‘मुटु कागजात’ मानिन्छ । बूढीगण्डकीको डीपीआर झन्डै साढे २ वर्षको अवधिमा फान्सेली कम्पनी ट्र्याकबेलले डीपीआर तयार पारेको थियो । उसले तयार पारको डीपीआरमा आयोजना ६४४, ७२२, ९४५ र १,२०० मेगावाट गरी ४ विभिन्न क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो । स्मरण रहोस्, सन् १९८४ मा गरिएको पूर्वसम्भाव्य अध्ययनले बूढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता ६ सय मेगावाट निर्धारण गरेको थियो । बूढीगण्डकी समिति १२ सय मेगावाट निर्माण गर्ने अन्तिम निर्णयमा पुगेको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको सुरुवात ०६७÷६८ मा भएको हो । आयोजना सुरुवात हुँदा ०७७÷७८ पूरा गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने मोडलसमेत छिनोफानो भएको छैन । यसैले आयोजना कहिले टुंगिन्छ, अहिले यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
लागतको सवालमा, परामर्शदाता ट्र्याकवेल इन्जिनियरिङले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २.६५ खर्ब अनुमान गरेकोमा अहिले संशोधित लागत २ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको आँकडा छ । बूढीगण्डकीको पारलाई आधार मानी यो लागत ३ खर्ब नाघ्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्, जहाँ ट्र्याकवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) प्रतिवेदनमा मुआब्जा वितरणका लागि मात्र ६१ अर्ब आवश्यक पर्ने बताएको छ । जहाँ ०७२÷७३ मा मुआब्जाबापत ५ अर्ब वितरण भएकोमा मुआब्जा वितरणलगायतका कार्यका लागि ०७४÷७५ मा १०.१७ अर्ब र ०७५÷७६ मा १७.९९ अर्ब विनियोजन भएको छ, जहाँ बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा ०७३÷७४ देखि प्रतिलिटर ५ का दरले कर उठाउँदै कर २६ अर्ब पुगेको छ ।
मुख्य कार्यकार्यको ब्रेक थु्र नभए पनि अन्य सहायक कार्यहरू अगाडि बढेका छन्, जहाँ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ०७२÷७३ मा तयार भएको थियो भने वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन ०७३÷७४ मा स्वीकृत गरिएको थियो । बोलपत्र कागजात तयार भई स्वीकृत भइसकेको छ भने आयोजना स्थलको चट्टानको प्राविधिक परीक्षणहरू भएको छ । आयोजनावरिपरि २ सय किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गरी बस्ती बसाउन परामर्शदातासँग प्रस्ताव माग गरिएको छ । त्यस्तै गोर्खामा ३०,०७८ रोपनी र धादिङमा २८,०७५ रोपनी गरी ५८,१५३ रोपनी जग्गा अधिकरण भएको छ भने साइट अफिस र क्याम्प निर्माणका लागि गोर्खाको घ्यालचोक र सिउरीटारमा १३३ रोपनी जग्गा अधिकरण भएको छ । ०७५÷७६ मा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गर्ने, पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्ने, आवास तथा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने, भौगर्भिक अध्ययनका लागि सेई स्मिक स्टेसन स्थापना गर्ने, हाइड्रोलजिकल तथा सेमेटालोजिकल कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य छ ।
कुन मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने आयोजनाको मूल बोटल नेट हो । त्यो बोटल नेक फोर्न सकिएको छैन । कहिले आन्तरिक स्रोतसाधनबाट निर्माण गर्ने भनिन्छ भने कहिले विदेशी कम्पनीवाट निर्माण गर्ने भनिन्छ । त्यसो त पुष्पकमल दाहलको सरकारले ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने जमर्काे नगरको होइन । २०७४ जेठ ९ गते चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई इपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्सिङ) मोडलमा आयोजना गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को जेठ २१ गतेको समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षरसमेत भयो । परन्तु, तत्पश्चात्को देउवा सरकारले उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै भंग ग¥यो । सम्झौता खारेज गर्न ताकत लगाएको देउवा सरकारले आयोजना निर्माण गर्न खासै पहल गरेको देखिएन । भलै, योजना निर्माण गर्न लाग्ने २ खर्ब ७० अर्ब मध्ये ९४ अर्ब अनुदान दिने निर्णय २०७४ मा २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको भए पनि बाँकी स्रोत र मोडलको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
डीपीआरलाई आधार मान्दा आयोजना ६३ वर्गकिलोमिटर निर्माण हुनेछ । जुन फेवाताल (४.२ वर्गकिलोमिटर) भन्दा १५ गुना ठूलो हो । बाँधको उचाइ २ सय ६३ मिटर अग्लो हुनेछ, जहाँ वर्षाको समयमा पानी सञ्चय गरी हिउँदमा विद्युत् उत्पादनका लागि छोडिनेछ । यसरी बूढीगण्डकी जलशययुुक्त आयोजना निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने बेन्चमार्क आयोजना बन्नेछ, जसबाट निम्नबमोजिमको लाभ लिन सकिनेछ ः
पहिलो लाभ जलविद्युत् उत्पादबाट लिन सकिनेछ । जहाँ रनअफ रिभरजस्तो उत्पादन कटौतीको समस्या झेल्नुपर्नेछैन । जलस्रोतविद् तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जितेन्द्र झाकै शब्दमा, “१२ सय मेगावाट जलासययुक्त आयोजना निर्माण हुनु भनेको कम्तीमा ४ हजार मेगावाटको रन अफ रिभर आयोजना हो ।” जहाँ बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुँदा लोडसेडिङले पारपाचुको पाउनेछ । आयोजनाबाट दैनिक ७ करोड र वार्षिक २५ अर्ब ५५ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ ।
दोस्रो लाभ कृषिक्षेत्रले प्राप्त गर्न सक्नेछ, जहाँ आयोजनावाट निषृप्त पानी नहर बनाई चितवन र नवलपरासीसम्म पु¥याउन सकिनेछ, जसबाट चितवन तथा नवलपरासीको ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिनेछ । सिँचाइ सुविधा पुग्दा कृषि उत्पादनमा उल्लेखीय वृद्धि हुनेछ ।
तेस्रो लाभ पिउने पानीको माध्यमबाट लिन सकिने छ । आयोजनाको तथा तथा नहरको आसपासको पानी अभाव भएको क्षेत्रमा शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउने सकिनेछ, जसबाट जार तथा ट्यांकरबाट पानी आपूर्ति गर्दा हुने खर्च बचत हुनेछ ।
चौथो लाभ मत्स्यपालनको क्षेत्रवाट लिन सकिनेछ । यसै पनि बूढीगण्डकी नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानवनिर्मित ताल बन्नेछ, जहाँ स्वाभाविकै रूपमा मत्स्यपालन गर्न सकिनेछ । यसबाट बाहिरबाट माछा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थोरबहुत सम्बोधन हुनेछ ।
पाँचौं लाभ पर्यटनको क्षेत्रबाट लिन सकिनेछ । बूढीगण्डकी ठूलो जलाशय बन्नेछ । जहाँ आरुघाटवाट र ड्यामसाइटको ३५ किलोमिटरको दूरीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न मात्र सकिनेछैन, काठमाडौंको नागढुंगादेखि आयोजना स्थलसम्म केबलकारसमेत सञ्चालन गर्न सकिने । जलयातायात र केबल कारण निर्माण हुँदा त्रिपुरासुन्दरीको मन्दिर र भीमसेन थापाको बगैंचा ख्याति अझ बढ्नेछ ।
छैटौ खेलकुद पर्यटन, बौद्धिक विकासलगायतको क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्न सकिनेछ । जहाँ खेलकुद पर्यटन प्रबद्धन गर्न सकिनेछ । जलाशयको वरिपरि २ सय किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरी व्यवस्थित बस्ती बलाल्न सकिनेछ, जसलाई बौद्धिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकसित गर्न सकिनेछ । सिँचाइ, पिउने पानी, जल यातायात, पर्यटन, खेलकुद तथा बौद्धिक विकासको क्षेत्र प्रवद्र्धन हँुदा स्थानीय अर्थतन्त्र मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत सबल हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्