राजस्व चुहावट आरोपमा २० अर्बको बिगो दाबी

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राजस्व चुहावटतर्फ झण्डै २० अर्ब बराबरको मागदाबी गर्दैै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले ५४ वटा मुद्दामा ३१७ जना प्रतिवादीविरुद्ध १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको विगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

यसैगरी विदेशी विनिमयतर्फ विभागले ५४ वटा मुद्दामा ११४ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै चार अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा हेर्ने हो भने अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटविरुद्ध दाबी गरेको विगोवापतको रकम बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलिको आरोपमा विगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आठ वटा मुद्दामा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट भएको भन्दै सो बराबरको विगो दाबी गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आइपुग्दा विगोवापतको रकममा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । विभागले सो वर्ष ९३ वटा मुद्दामा ३ सय १ जनाविरुद्ध नौ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबारको विगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही वर्ष विभाग अर्थ मन्त्रालयमार्फतबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ सरेको विभागका उपमहानिर्देशक शिवलाल तिवारी बताउँछन् ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा विभागले ९७ वटा मुद्दामा ३२० प्रतिवादीविरुद्ध राजस्व छली गरेको आरोपमा १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको विगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । साथै गत वर्ष १९ अर्ब ८१ करोडको विगो दाबी गरेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्रमा परिवर्तन भएकाले विगो अनुमान बढेको तिवारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय मातहत हुँदा र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा अधिकार क्षेत्र नै फरक भएको र काम गर्ने शैली पनि फरक भएको उनको तर्क छ । “पहिला हामीले प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत काम गथ्र्यौं,” उनी भन्छन्, “मूल्यवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन, भन्सार ऐनअन्तर्गत विभागबाट नै कर निर्धारण गरिसकेपछि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाइन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइसकेपछि पहिलाको एसेसमेन्ट सिस्टमलाई हटाएर ५० लाखभन्दा बढीको विगो कायम हुन गएमा अदालतमा मुद्दा दायर गछौैँ ।” ५० लाखभन्दा थोरैको हकमा विगो कायम गरेर असुल गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग पठाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

यस्तै पछिल्लो समय संरचनात्मक हिसाबले पनि पहिलेको भन्दा फरक बन्दै गएकाले पनि धेरै विगो कायम भएको उनको तर्क छ । “एउटा त कानुनी प्रणालीमा सुधार भयो,” उनी भन्छन्, “अर्को संरचनाको हिसाबले पनि पहिला राजस्वसँंग सम्बन्धित कर्मचारीहरू मात्र बस्थे अहिले धेरै क्षेत्रका मानिसबीच सहकार्य गरेर काम हुन्छ ।”

उनका अनुसार अहिले सुरक्षा निकायका व्यक्ति, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका व्यक्ति, कानुन क्षेत्रका व्यक्तिदेखि सरकारी वकिलसमेतको बीचमा सहकार्य भएर काम हुने गरेको छ । तर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा गइसकेपछि समन्वयको भने अभाव रहेको तिवारीको तर्क छ । “पहिला एउटै मन्त्रालयले हेर्दथ्यो,” उनी भन्छन्, “हामीले राय सल्लाह लिँदा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग नै लिन्थ्यौं । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा जाँदा दरिलो समन्वय भएको छैन ।”

त्यस्तै वेबमा आधारित मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणालीले गर्दा पनि अनुसन्धानमा व्यापक सुधार आएको उनको तर्क छ । “हामीले भन्सार नाका, औद्योगिक क्षेत्रदेखि एक व्यवसायदेखि अर्को व्यवसायमा जाने÷आउने सवारी साधनको वेबमा आधारित अनुगमन गर्छौं,” उनी भन्छन्, “त्यसले गर्दा पनि यसमा धेरै सहयोग पुगेको छ र भावी अनुसन्धानका लागि आधार बनाएको छ ।”

विभागका अनुसार भिसिटिएस मा हालसम्म ५४ खर्ब ८९ अर्ब बराबरको कारोबार रकम प्रवृष्ट भएको छ । आउँदा दिनमा सोही तथ्यांकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकसँग तुलना गरेर राजस्व छली गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागको भावी योजना रहेको तिवारी बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष
बिगो रकम (अर्बमा)
२०७३/७४ १.६६
२०७४/७५ ४.३५
२०७५/७६ ९.८३
२०७६/७७ १५.१५
२०७७/७८ १९.८१