अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत सन्तुलित प्रयास गरेका छौं

राष्ट्र बैंकको कर्मचारीका रूपमा ३० वर्ष सेवा गरेर डेपुटी गभर्नरबाट सेवा निवृत्त भएका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले गभर्नरका रूपमा देशको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीकै बीच १७औं गभर्नरका रूपमा केन्द्रीय बैंकको वागडोर सम्हालेका उनले गत शुक्रबारमात्र आफ्नो कार्यकालको दोस्रो मौद्रिक नीति जारी गरेका छन् । पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पु्नरुत्थान र प्रभावित व्यवसायीलाई दिएको राहतबाट प्रशंसा बटुलेका उनी यस पटकको मौद्रिक नीति पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वमै केन्द्रित रहेको बताउँछन् । बैंकिङ प्रणालीबाट सीमित व्यक्तिले मात्र लाभ लिएको भन्दै उनी यसलाई आम सर्वसाधारणको पहुँच बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि उनीहरूलाई नीतिबाटै संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यका साथै समग्र वित्तीय क्षेत्र र केन्द्रीय बैंकबारे केन्द्रित रही कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता यादव हुमागाईंले गभर्नर अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सार :

उद्योगी–व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले मौद्रिक नीतिमार्फत गत वर्षझै सहुलियत, छुट र सुविधाको अपेक्षा गरेका थिए । तर, गत वर्षकै सहुलियतहरूको निरन्तरता मात्र भयो, नयाँ आएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । खुम्चिनुपर्ने कारण के हो ?
मौद्रिक नीतिले दिन सक्ने छुट र सहुलियतहरूका आफ्नै सीमा छन् । गत साल हामीले मौद्रिक नीति ल्याउँदा हामी कोभिडको महामारीका कारण पूर्ण रूपमा लकडाउनमा थियौं, व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द थियो । व्यवसायीहरू आत्तिएका थिए भने मनोबल गिरेको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहत तथा सहुलियत दिँदा, ती व्यवस्थाहरू ल्याउँदा आफैँमा ठूला देखिए । पुनर्कर्जा सुविधा पाँच गुणा बढाउने भन्दा कसैले नसोचेको सुविधा भयो । अहिले यी सुविधाहरू सबैलाई सामान्य लागिसक्यो । त्यसैले चालू वर्षमा पनि पुनर्कर्जा त्यति नै हुन्छ भने पनि थप चाहिन्छ भन्ने अपेक्षाका कारण मौद्रिक कम भयो भन्ने प्रतिक्रिया आएको हुन सक्छ ।
गत वर्ष कोभिडअघि बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड धेरै थियो । बैंकहरूको औसत ब्याजदर नै १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले १२–१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपरिरहेको अवस्था थियो । अहिले बैंकहरूको औसत आधारदर ८ प्रतिशत र कस्ट अफ फन्ड ६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा ब्याजदर एकल अंकमा छ । यो पनि एक हिसाबले सिस्टमले नै दिएको ठूलो राहत हो । त्यसलाई कायम राख्नु हाम्रो लागि ठूलो चुनौतीको विषय पनि हो । हामीले समग्रमा नीतिहरू बनाइराख्दा त्यो ब्याजदरलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने ढंगले हेरेका छौं । गत वर्ष शून्यबाट हेर्दा धेरै राहत पाएजस्तो देखियो । अहिले पोहोरको आधारमा तुलना गर्दा नबढेको नदेखिएको मात्र हो । सुविधाहरू गत सालभन्दा कटौती भएका छैनन् ।
गत साल अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको बन्दाबन्दीको असर थियो, यो वर्षको धेरै राम्रो छ । गत वर्ष केही सीमित व्यवसायबाहेक सबै बन्द थियो भने यो वर्ष सीमितबाहेक सबै चलेका छन् । बैंकको ऋण असुली पनि राम्रो छ । गत वर्ष किस्ता तिर्ने समय एक वर्ष दिइएको थियो भने यस वर्ष ६ महिना सारिएको छ । मौद्रिक नीतिले राहत दिँदा बैंकिङ सिस्टमलाई कसरी स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने पाटो पनि हेर्नुपर्छ । हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत सन्तुलित प्रयास गरेका छौं, जसले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि सजिलो होस् र सँगसँगै वित्तीय स्थायित्व कायम पनि होस् । समग्रमा वित्तीय प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति केन्द्रित छ ।

सीसीडी अनुपात हटाएर सीडी अनुपात कायम गर्नुको कारण के हो ?
कोर क्यापिटलसहितको निक्षेपलाई आधार मानेर कर्जा दिने प्रचलन संसारमा कहीं पनि छैन । वित्तीय संस्थाहरूको साउन्डनेस हेर्ने एउटा सूचक बचत र निक्षेपको अनुपात नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसैका आधारमा नियमन गर्ने प्रचलन छ ।
नेपालमा कुनै समय धेरै संस्थाहरूलाई लाइसेन्स बाड्यौं । ती संस्थाहरूमा निक्षेपको आधार नभएसम्मका लागि व्यवसाय गर्न सकोस् भने पुँजीबाट पनि ऋण दिन पाउने गरी सीसीडी अनुपात कायम गर्ने सुविधा दिएको हो । अब हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको आधार बनाइसकेकाले पहिलाको सिद्धान्त अब आवश्यक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसअनुसार हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको तथ्यांकलाई तुलना गर्नका लागि पनि मिलाउन आवश्यक छ ।
गत वर्ष हामीले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत बनायौं । अहिले सीडी रेसियो मात्र गणना गर्दा अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर ९० प्रतिशत बनाएका छौं । यसैगरी सीडी मात्र गर्दा गा-हो पर्ला भनेर कोर क्यापिटलबाहेक विदेशबाट लिएका सापटी, आन्तरिक सापटी, पुनर्कर्जा पनि जोड्न पाउने प्रावधान राखेका छौं । तर, दीर्घकालीन रूपमा भने यसलाई हटाएर विशुद्ध निक्षेप र कर्जाको अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने हो ।
अहिले सीसीडी रेसियो हटाएर सीडी रेसियो कायम गर्दा बजारमा तरलता अभाव हुने हो कि भन्ने विश्लेषण पनि छ । तर ८५ प्रतिशत सीसीडी हुँदा बजारमा जति कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो, त्योभन्दा १ खर्ब बढी कर्जा जाने देखिन्छ । कुनै बैंक विशेषको कम-बेसी होला, उनीहरूले बिस्तारै मिलाउँदै जान्छन् । तर, सीसीडी सीडी अनुपात कायम गर्दा अहिलेभन्दा बढी तरलता बजारमा उपलब्ध हुन्छ ।

यसको अर्थ बैंकहरूलाई निक्षेप उठाएर मात्र लगानी गर भनेको हो ?
यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पुँजीकोष भनेको ऋण दिनका लागि मात्र नभई सिस्टममा आउने अनपेक्षित जोखिम कम गर्नका लागि हो । वित्तीय प्रणालीमा हुने जोखिम कम गर्नका लागि मात्र पुँजीकोषको आधार बनाइएको हो । हामी पनि विस्तारै हामी त्यही दिशामा अघि बढ्न खोजेका हौं । अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन, तर दीर्घकालीन रूपमा हामीले गर्न खोजेको त्यही हो ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको विस्तार लक्ष्य २० प्रतिशत राखे पनि २७ प्रतिशतको हाराहारीमा भयो । बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका बेला मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाउनुको कारण के हो ?
गत वर्ष मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको प्रक्षेपण २० प्रतिशत राख्दा कर्जा विस्तार अलि बढी भयो । मौद्रिक नीतिले प्रक्षेपण गर्ने मनि सप्लाई, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारजस्ता विषय हामीले बैंकहरूलाई दिएको एक प्रकारको सूचक नै हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकांक्षा, त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विस्तार के होला भनेर बैंकहरूलाई सूचित गर्न खोजेका हौं ।
गत वर्ष असारमा ३२ खर्ब ७३ अर्ब कर्जा हुँदा २० प्रतिशतको वृद्धि अर्थात् ६ खर्ब ५५ अर्ब बढ्ने हाम्रो प्रक्षेपण हो । अहिले बैंकहरूको कर्जाको आकार ४१ खर्ब पुगेको छ । यसमा १९ प्रतिशतको विस्तारले पनि ७ खर्ब ८१ अर्ब वृद्धि हुन्छ । हाम्रो कर्जाको आधार नै बढेकाले वृद्धिदरको प्रक्षेपण घट्दैमा कर्जा घट्ने होइन ।
जीडीपीको आकारका आधारमा हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको आकार अस्वाभाविक बनेको छ । यसमा सजगता अपनाउन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकभित्रका विषय विज्ञ र प्राविधिक साथीहरूले हिसाब गरेरै यस्ता प्रक्षेपण राख्नुभएको हुन्छ ।

लगानी बढाउने तर ब्याजदर भने एकल अंकमै कायम राख्न कसरी सम्भव होला ?
ब्याजदर हामी करिडोरभित्रै छौं । गत साल हामीले ब्याजदरलाई करिडोरभित्र राख्न सफल भयौं । कर्जा पनि बढेकै छ । ब्याजदर बढिरहेको छैन । कम ब्याजदरको फाइदा धेरै व्यवसायीले लिनुभयो । कर्जाको माग बढी भएका बेला माग र आपूर्तिको नियम लाग्छ । बजारमा तरलता टाइट भयो भने र ऋणको माग बढी भएमा ब्याजदर बढ्छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो पक्षबाट हस्तक्षेप गरेको हुन्छ । हामीले गत वर्ष खुला बजार, रिफाइनान्सबाट ब्याजदरमा हस्तक्षेप ग¥यौं । यो वर्ष पनि सफल हुनेछौं भन्ने छ ।

ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्नका लागि बेसरेट र ब्याजदर करिडोर दुवै प्रावधान जरुरी हो र ?
हाम्रो बजार त्यति व्यवस्थित छैन । गत वर्ष पनि हामीले ग्राहक संरक्षणका हिसाबले निकै कडाइ गर्न खोज्यौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले आफूमात्र फाइदा लिने, ग्राहकलाई नदिने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न गत वर्ष लिएका प्रावधानले काम पनि गरेको छ । अहिले सबै कुरा बजारलाई छोड्ने अवस्था भइहालेको जस्तो लाग्दैन । हामीकहाँ भएका चारवटा प्रकृतिका संस्थाहरूमध्ये लघुवित्त संस्थाहरूलाई ब्याजदरमा १५ प्रतिशत सीमा नतोकेको भए बढी नै ब्याज लिनुहुन्थ्यो होला । बोल्नैपर्ने, भन्नैपर्ने अवस्था विद्यमान छ । जसले गर्दा हामीले आधारदरका आधारमा त्यसमा धेरै प्रिमियम नलिनु भन्ने र करिडोरबाट मार्केटलाई स्थायित्व दिने प्रयास गरिरहेका छौं । करिडोर पनि केही समय प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसके पनि गत वर्षबाट प्रभावकारी बनाएका छौं ।

साना तथा मझौला व्यवसायीलाई दिने कर्जामा आधारदरमा दुई प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप्न पाइने प्रावधान राख्नुको कारण के हो ?
अहिलेसम्म एक करोडभन्दा सानालाई साना तथा मझौला कर्जाको परिभाषामा राख्छौं । ऋणीको संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने त्यो प्रकृतिको कर्जा ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बैंकहरू प्राइम ग्राहकलाई बेसरेटकै छेउछाउमा कर्जा दिने तर अरू ग्राहकलाई ५–६ देखि कतिपय कर्जामा ७ प्रतिशतसम्म पनि प्रिमियम जोडेको पाइयो । जसले बार्गेनिङ गर्न सक्छ, क्षमता छ उसलाई सस्तोमा कर्जा, जो आवाजविहीन छ, बैंकमा पहुँच पाउनै गा¥हो छ, बल्ल–बल्ल बैंकमा पुगेको छ उसले महँगो तिर्नुपरिरहेको छ । यस्ता वर्गलाई कसरी सुरक्षित गर्ने त ? ठूला ऋणीहरू जसले ८ प्रतिशत बेसरेट भएको संस्थाबाट ८.५-९ प्रतिशतमा कर्जा पाउने, साना ऋणीले १३ प्रतिशतभन्दा मुनिको ब्याजदर कल्पनै गर्न नपाउने ? यो प्रवृत्ति हटाउने प्रयास गरेका हौं । यसमा बैंकहरूलाई पनि मर्का पर्दैन, बेसरेटमै बैंकहरूको सबै खर्च जोडिएको हुन्छ । फेरि आधार ब्याजदर गणनालाई पुनरावलोकन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बनाउने पनि भनेका छौं । हाम्रो उद्देश्य, आवाजविहीनहरूलाई संरक्षण गर्ने हो । जो बैंकमा गएर बार्गेनिङ गर्न सक्दैन, बैंकले भनेकै सर्त स्वीकार गर्न बाध्य भइरहेका छन् उनीहरूलाई सिस्टमबाट सहयोग गर्न खोजेका हौं ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बिग मर्जरको नीति अगाडि ल्याएको छ । ठूला संस्थाहरू भएमा सिस्टममै जोखिम हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि छ नि ?
‘टु विग टु फेल’ भन्छन्, अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा जहाँ संस्था जन्मिरहेको र मरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूकोमा संस्थाबाट बाहिरिन सजिलो छ । हामीकहाँ ठूला संस्थामात्र होइन, नेपाल विकास बैंकजस्ता साना संस्थाहरू पनि जोखिममा परेर लिक्वडेसन गर्न खोन्दा पनि अन्तिममा आएर अर्को संस्थामा मर्ज भयो । १० वर्ष समस्याग्रस्त भएका संस्था पनि खारेजीमा जान सकेका छैन ।
हामीकहाँ भएका संस्था त्यति ठूला होइनन् । हाम्रो मर्जरको आशय हामीलाई आवश्यकभन्दा बढी संस्था भए भनेर घटाउन खोजेका हौं । संस्था धेरै हुँदा हाम्रो लागत बढिरहेको छ । अनावश्यक रूपमा सीईओदेखि, बैंकिङ सिस्टम, पेमेन्ट सिस्टमलगायतमा लागत छ । यो विषयमा केन्द्रीय बैंकले भन्दा पनि त्यहींका लगानीकर्ताले सोच्नु आवश्यक हो । राष्ट्र बैंकको पार्टबाट हेर्दा त हामी रिक्सबेस्ड सुपरभिजनमा छौं । प्रत्येक संस्थाको जोखिमलाई नियमित अनुगमन र अपडेट गर्ने गरिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार अनुगमन गछौं, जोखिमलाई हामी समयमै रोक्न सक्छौं ।
हामीकहाँ रेगुलटरी रिजिम राम्रो छ । प्रुडेन्ट नम्र्सहरू छन् । त्यो नम्र्सभित्र संस्थाहरूलाई बसाउन सक्यौं भने बैंक जत्रो साइजको भए पनि केही समस्या हुँदैन । कसैले आफूखुसी मनपरी गरेमात्रै समस्यामा पर्ने हो ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भयो भन्ने ढंगले प्रश्न उठिरहेको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
संसारभर नै केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालमा पनि त्यसलाई सरोकारवालाहरूले प्रोभोक गरिरहेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । केन्द्रीय बैंकले ठाउँ छोड्यो भने अर्थतन्त्रलाई धेरै असर पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त राख्दा सरकार आफंैलाई पनि सजिलो हुन्छ । कतिपय अन्तरदेशीय छलफल हुँदा सरकारी अधिकारीहरूले यो हाम्रो केन्द्रीय बैंकको कुरा हो हामी डिल गर्दैनौं भन्नुहुन्छ । यहाँ पनि त्यो वातावरण हुन जरुरी छ ।
कानुनी रूपमा हाम्रो केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता दिएको छ । व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा भने केन्द्रीय बैंक पनि यही समाज र परिवेशमा काम गर्ने संस्था हो, जसको प्रभाव पर्छ नै । यसमा व्यक्तिको स्वभावले पनि फरक पार्छ । कहिले गभर्नर व्यक्तिगत स्वभाव र कहिले सरकारमा बस्ने व्यक्तिको दृष्टिकोणले प्रभाव पार्छ ।
यसपटक मौद्रिक नीति ढिलो हुँदा पनि धेरै साथीहरुले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततासँग जोड्नुभयो । तर, यो ठूलो विषय होइन । हामीले सरसल्लाहमै पर सारेका हौं । सुरुमा प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ, नयाँ बजेट हुन्छ भनेर पर सारेका हौं । मौद्रिक नीतिको आधार नै बजेट हो । बजेटको आकार र आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण नै फरक हुने भएपछि मौद्रिक नीतिका लागि केही समय कुर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो । मौद्रिक नीति ढिला हुने भएपछि तत्कालका लागि हामीले निर्देशन जारी गरेर बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषयमा बाधा अड्काउ पनि फुकायौं, कतिपय साथीहरूले मिनी मनिटरी पोलेसी भनेर व्यंग्य पनि गरे ।
मुख्य कुरा, केन्द्रीय बैंकको कोर म्यान्डेड के राख्छौं, त्यसले असर गर्ने रहेछ । सरकारको आर्थिक वृद्धिका साथै नीति कार्यक्रमलाई सघाउ पु¥याउनेलगायतका विषय राखेपछि जतिसुकै स्वायत्त भने पनि एक खालको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने अन्य देशका गभर्नरहरूले पनि मान्यता राख्दा रहेछन् । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अन्य देशमा पनि बहसकै विषय बनेको छ ।

वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा लिन पाउने सीमा निर्धारण गर्दा लगानीकर्तालाई मर्का पर्यो भन्ने गुनासो छ नि ?
हाम्रा हरेक नीतिहरू अध्ययनले निर्देशित गरेका छन् भने तथ्यांकले सपोर्ट गरेका छन् । यसलाई नहेरीकन कु्नै नीति ल्याएका पनि छैनौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस हेर्दा कतिपय देशमा सेयर कर्जामा सीमासँगै ऋण लिएर सेयर किन्न नपाउने प्रावधान पनि छ । हामीकहाँ त सेयर धितो राखेर ऋण लिने र ऋण लिएर किनेको सेयर पुनः धितो राखेर ऋण लिने प्रचलन छ । यसलाई कम गर्दै जानुपर्छ भनेर छलफल सुरु गरेका थियौं । सुरुमा सञ्चालक समितिमा छलफल गर्दा दुईवटा संस्थाबाट ५ करोडसम्म मात्र ऋण लिन पाउने सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव भए पनि एकैपटक झार्न सकिँदैन भनेर मैले नै सीमा बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

सेयर धितो कर्जामा जोखिम देखेरै नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ?
सेयर बजारलाई स्थायित्व दिन मार्केट मेकर तथा म्युचुअल फन्ड आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ केही संस्थाहरूले मार्केट मेकेरको लाइसेन्स पाए पनि पूर्ण रूपमा काम गरेका छैनन् । यी संस्थाहरूले बजारमा तल झर्दा किन्ने बढी हुँदा बेच्ने गरेर बजारलाई स्थिर गराइदिन्छन् । तर, हामीकहाँ यो भूमिकामा संस्थागत मार्केट मेकर नभई केही व्यक्ति देखिएका छन् । यो एकदमै खतराको संकेत हो । करोडौं नेपालीहरूले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप परिचालन गरेर एक-दुई जना मात्र अर्बपति बन्न हो त ! बरु यस क्षेत्रमा लगानी हुने पुँजी धेरैले उपयोग गरुन्, ४० लाख डिम्याट खाता भएका लगानीकर्ताहरू छन् । उनीहरूलाई स–सानो लगानीमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई पनि नियमन गर्ने संकेत गरेको छ । तपाईं हरूको तयारी के हो ?
अहिले सञ्चालनमा रहेका ३० हजार सहकारीलाई एकैपटक केन्द्रीय बैंकले हेर्न सक्दैन । गा-हो छ । कुनै संस्थालाई शून्यदेखि नियमन गर्नुगर्न अलग, भताभुङ्ग भइसकेकोलाई सम्हाल्न गाह्रो छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई हेरेन भन्ने गुनासो पनि छ ।
हाम्रो ऐनले सहकारी नियमन गर्ने म्यान्डेट दिएको छैन । तर हामी केन्द्रीय बैंकमा नयाँ शाखा बनाउँदै छौं । विकास बैंक र फाइनान्सको शाखालाई मर्ज गर्ने र नन्–बैंकिङ सुपरभिजन शाखा बनाउने तयारी छ । त्यसपछि कानुनले दिए हामी सीमाभन्दा माथिका सहकारीका साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतलाई नियमन गर्छौं । कानुनले अधिकार नदिएसम्म ती संस्थाहरूलाई गाइड पनि गर्छौं ।

लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या घटाउने तयारीका साथ फोर्स मर्जरको प्रावधान राख्नुभएको छ । संख्या कतिमा झार्ने तयारी हो ?
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १ सय बढी भएको थियो । दुर्गममा वित्तीय पहुँच पु-याउन खोजे पनि संस्थाहरू अनेक बहानामा सुगममै आउने प्रवृत्ति देखियो । संस्थाहरू धेरै हुँदा ठूलो समस्या कर्जामा दोहोरोपना भइरहेको छ । यसले जोखिम बढाउन सक्छ । त्यसैले संख्या तोकेरै यति वटामा झार्ने लक्ष्य राखेका छैनौं । तर, मौद्रिक नीतिको प्रावधानले ६० वटामा झर्ने देखिएको छ । अर्को पक्ष माइक्रोफाइनान्सहरू आफैं घट्दै छ । हिजो माइक्रोफाइनान्स भन्नेबित्तिकै २२-२५ प्रतिशत ऋण लिनेहरूलाई अहिले १५ प्रतिशतमा सीमित हुनुपरेको छ । जसले गर्दा उनीहरूको प्रतिफल पनि घटिरहेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ससाना विषयहरूमा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट ग-यो भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?
हामी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्दैनौं । मौद्रिक नीतिपछि एकमुस्ट निर्देशन जारी गर्छौं । विगतमा जस्तो छुस्सछुस्स निर्देशन जारी गर्ने प्रचलन हटाइ पनि सकेका छौं । आफूलाई असर पर्दा माइक्रो म्यानेज ग-यो, सजिलो हुँदा भन्ने ठीक भयो भन्ने प्रवृत्ति पनि गलत हो ।

पछिल्लो समय सरकारले युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने रणनीति बनाएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?
युनिभर्सल बैंकिङ वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रिय रणनीतिमा परेको विषय हो । यसलाई हामी बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै छौं । यसका लागि कुनै विषय क्षेत्रका लागि विशेष बैंकको कन्सेप्टमा हामी अघि बढिसकेका छौं । कृषिमा लिड बैंकका रूपमा कृषि विकास बैंकलाई अगाडि बढाउँदै छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा गर्ने लगानीका लागि लघुवित्तलाई अगाडि बढाउँदै छौं ।

व्यापारी र बैंकरलाई छुट्ट्याउने योजना कता पुग्यो ?
बिजनेस र बैंकर छुट्ट्याउने विषय त्यति सजिलो छैन । हामीकहाँ एउटै व्यक्तिको बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र कम्पनी, इस्योरेन्ससम्म लगानी छ । उही व्यक्ति व्यवसायी पनि हुन्छ । यसमा हामी जकडिएका छौं । निस्कन तत्कालै गा¥हो छ । तर, राज्यको तर्फबाट यसका लागि गरेको प्रयास हेर्ने हो भने हामीले बैंकका सञ्चालकहरूले कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो भनेको नै व्यवसायी भएर बैंकको सञ्चालकमा नबस्नोस् भन्ने नै हो ।