अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत सन्तुलित प्रयास गरेका छौं «

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत सन्तुलित प्रयास गरेका छौं

महाप्रसाद अधिकारी , गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकको कर्मचारीका रूपमा ३० वर्ष सेवा गरेर डेपुटी गभर्नरबाट सेवा निवृत्त भएका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले गभर्नरका रूपमा देशको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीकै बीच १७औं गभर्नरका रूपमा केन्द्रीय बैंकको वागडोर सम्हालेका उनले गत शुक्रबारमात्र आफ्नो कार्यकालको दोस्रो मौद्रिक नीति जारी गरेका छन् । पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पु्नरुत्थान र प्रभावित व्यवसायीलाई दिएको राहतबाट प्रशंसा बटुलेका उनी यस पटकको मौद्रिक नीति पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वमै केन्द्रित रहेको बताउँछन् । बैंकिङ प्रणालीबाट सीमित व्यक्तिले मात्र लाभ लिएको भन्दै उनी यसलाई आम सर्वसाधारणको पहुँच बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि उनीहरूलाई नीतिबाटै संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यका साथै समग्र वित्तीय क्षेत्र र केन्द्रीय बैंकबारे केन्द्रित रही कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता यादव हुमागाईंले गभर्नर अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सार :

उद्योगी–व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले मौद्रिक नीतिमार्फत गत वर्षझै सहुलियत, छुट र सुविधाको अपेक्षा गरेका थिए । तर, गत वर्षकै सहुलियतहरूको निरन्तरता मात्र भयो, नयाँ आएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । खुम्चिनुपर्ने कारण के हो ?
मौद्रिक नीतिले दिन सक्ने छुट र सहुलियतहरूका आफ्नै सीमा छन् । गत साल हामीले मौद्रिक नीति ल्याउँदा हामी कोभिडको महामारीका कारण पूर्ण रूपमा लकडाउनमा थियौं, व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द थियो । व्यवसायीहरू आत्तिएका थिए भने मनोबल गिरेको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहत तथा सहुलियत दिँदा, ती व्यवस्थाहरू ल्याउँदा आफैँमा ठूला देखिए । पुनर्कर्जा सुविधा पाँच गुणा बढाउने भन्दा कसैले नसोचेको सुविधा भयो । अहिले यी सुविधाहरू सबैलाई सामान्य लागिसक्यो । त्यसैले चालू वर्षमा पनि पुनर्कर्जा त्यति नै हुन्छ भने पनि थप चाहिन्छ भन्ने अपेक्षाका कारण मौद्रिक कम भयो भन्ने प्रतिक्रिया आएको हुन सक्छ ।
गत वर्ष कोभिडअघि बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड धेरै थियो । बैंकहरूको औसत ब्याजदर नै १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले १२–१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपरिरहेको अवस्था थियो । अहिले बैंकहरूको औसत आधारदर ८ प्रतिशत र कस्ट अफ फन्ड ६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा ब्याजदर एकल अंकमा छ । यो पनि एक हिसाबले सिस्टमले नै दिएको ठूलो राहत हो । त्यसलाई कायम राख्नु हाम्रो लागि ठूलो चुनौतीको विषय पनि हो । हामीले समग्रमा नीतिहरू बनाइराख्दा त्यो ब्याजदरलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने ढंगले हेरेका छौं । गत वर्ष शून्यबाट हेर्दा धेरै राहत पाएजस्तो देखियो । अहिले पोहोरको आधारमा तुलना गर्दा नबढेको नदेखिएको मात्र हो । सुविधाहरू गत सालभन्दा कटौती भएका छैनन् ।
गत साल अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको बन्दाबन्दीको असर थियो, यो वर्षको धेरै राम्रो छ । गत वर्ष केही सीमित व्यवसायबाहेक सबै बन्द थियो भने यो वर्ष सीमितबाहेक सबै चलेका छन् । बैंकको ऋण असुली पनि राम्रो छ । गत वर्ष किस्ता तिर्ने समय एक वर्ष दिइएको थियो भने यस वर्ष ६ महिना सारिएको छ । मौद्रिक नीतिले राहत दिँदा बैंकिङ सिस्टमलाई कसरी स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने पाटो पनि हेर्नुपर्छ । हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत सन्तुलित प्रयास गरेका छौं, जसले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि सजिलो होस् र सँगसँगै वित्तीय स्थायित्व कायम पनि होस् । समग्रमा वित्तीय प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति केन्द्रित छ ।

सीसीडी अनुपात हटाएर सीडी अनुपात कायम गर्नुको कारण के हो ?
कोर क्यापिटलसहितको निक्षेपलाई आधार मानेर कर्जा दिने प्रचलन संसारमा कहीं पनि छैन । वित्तीय संस्थाहरूको साउन्डनेस हेर्ने एउटा सूचक बचत र निक्षेपको अनुपात नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसैका आधारमा नियमन गर्ने प्रचलन छ ।
नेपालमा कुनै समय धेरै संस्थाहरूलाई लाइसेन्स बाड्यौं । ती संस्थाहरूमा निक्षेपको आधार नभएसम्मका लागि व्यवसाय गर्न सकोस् भने पुँजीबाट पनि ऋण दिन पाउने गरी सीसीडी अनुपात कायम गर्ने सुविधा दिएको हो । अब हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको आधार बनाइसकेकाले पहिलाको सिद्धान्त अब आवश्यक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसअनुसार हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको तथ्यांकलाई तुलना गर्नका लागि पनि मिलाउन आवश्यक छ ।
गत वर्ष हामीले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत बनायौं । अहिले सीडी रेसियो मात्र गणना गर्दा अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर ९० प्रतिशत बनाएका छौं । यसैगरी सीडी मात्र गर्दा गा-हो पर्ला भनेर कोर क्यापिटलबाहेक विदेशबाट लिएका सापटी, आन्तरिक सापटी, पुनर्कर्जा पनि जोड्न पाउने प्रावधान राखेका छौं । तर, दीर्घकालीन रूपमा भने यसलाई हटाएर विशुद्ध निक्षेप र कर्जाको अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने हो ।
अहिले सीसीडी रेसियो हटाएर सीडी रेसियो कायम गर्दा बजारमा तरलता अभाव हुने हो कि भन्ने विश्लेषण पनि छ । तर ८५ प्रतिशत सीसीडी हुँदा बजारमा जति कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो, त्योभन्दा १ खर्ब बढी कर्जा जाने देखिन्छ । कुनै बैंक विशेषको कम-बेसी होला, उनीहरूले बिस्तारै मिलाउँदै जान्छन् । तर, सीसीडी सीडी अनुपात कायम गर्दा अहिलेभन्दा बढी तरलता बजारमा उपलब्ध हुन्छ ।

यसको अर्थ बैंकहरूलाई निक्षेप उठाएर मात्र लगानी गर भनेको हो ?
यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पुँजीकोष भनेको ऋण दिनका लागि मात्र नभई सिस्टममा आउने अनपेक्षित जोखिम कम गर्नका लागि हो । वित्तीय प्रणालीमा हुने जोखिम कम गर्नका लागि मात्र पुँजीकोषको आधार बनाइएको हो । हामी पनि विस्तारै हामी त्यही दिशामा अघि बढ्न खोजेका हौं । अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन, तर दीर्घकालीन रूपमा हामीले गर्न खोजेको त्यही हो ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जाको विस्तार लक्ष्य २० प्रतिशत राखे पनि २७ प्रतिशतको हाराहारीमा भयो । बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका बेला मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाउनुको कारण के हो ?
गत वर्ष मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको प्रक्षेपण २० प्रतिशत राख्दा कर्जा विस्तार अलि बढी भयो । मौद्रिक नीतिले प्रक्षेपण गर्ने मनि सप्लाई, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारजस्ता विषय हामीले बैंकहरूलाई दिएको एक प्रकारको सूचक नै हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकांक्षा, त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विस्तार के होला भनेर बैंकहरूलाई सूचित गर्न खोजेका हौं ।
गत वर्ष असारमा ३२ खर्ब ७३ अर्ब कर्जा हुँदा २० प्रतिशतको वृद्धि अर्थात् ६ खर्ब ५५ अर्ब बढ्ने हाम्रो प्रक्षेपण हो । अहिले बैंकहरूको कर्जाको आकार ४१ खर्ब पुगेको छ । यसमा १९ प्रतिशतको विस्तारले पनि ७ खर्ब ८१ अर्ब वृद्धि हुन्छ । हाम्रो कर्जाको आधार नै बढेकाले वृद्धिदरको प्रक्षेपण घट्दैमा कर्जा घट्ने होइन ।
जीडीपीको आकारका आधारमा हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको आकार अस्वाभाविक बनेको छ । यसमा सजगता अपनाउन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकभित्रका विषय विज्ञ र प्राविधिक साथीहरूले हिसाब गरेरै यस्ता प्रक्षेपण राख्नुभएको हुन्छ ।

लगानी बढाउने तर ब्याजदर भने एकल अंकमै कायम राख्न कसरी सम्भव होला ?
ब्याजदर हामी करिडोरभित्रै छौं । गत साल हामीले ब्याजदरलाई करिडोरभित्र राख्न सफल भयौं । कर्जा पनि बढेकै छ । ब्याजदर बढिरहेको छैन । कम ब्याजदरको फाइदा धेरै व्यवसायीले लिनुभयो । कर्जाको माग बढी भएका बेला माग र आपूर्तिको नियम लाग्छ । बजारमा तरलता टाइट भयो भने र ऋणको माग बढी भएमा ब्याजदर बढ्छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो पक्षबाट हस्तक्षेप गरेको हुन्छ । हामीले गत वर्ष खुला बजार, रिफाइनान्सबाट ब्याजदरमा हस्तक्षेप ग¥यौं । यो वर्ष पनि सफल हुनेछौं भन्ने छ ।

ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्नका लागि बेसरेट र ब्याजदर करिडोर दुवै प्रावधान जरुरी हो र ?
हाम्रो बजार त्यति व्यवस्थित छैन । गत वर्ष पनि हामीले ग्राहक संरक्षणका हिसाबले निकै कडाइ गर्न खोज्यौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले आफूमात्र फाइदा लिने, ग्राहकलाई नदिने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न गत वर्ष लिएका प्रावधानले काम पनि गरेको छ । अहिले सबै कुरा बजारलाई छोड्ने अवस्था भइहालेको जस्तो लाग्दैन । हामीकहाँ भएका चारवटा प्रकृतिका संस्थाहरूमध्ये लघुवित्त संस्थाहरूलाई ब्याजदरमा १५ प्रतिशत सीमा नतोकेको भए बढी नै ब्याज लिनुहुन्थ्यो होला । बोल्नैपर्ने, भन्नैपर्ने अवस्था विद्यमान छ । जसले गर्दा हामीले आधारदरका आधारमा त्यसमा धेरै प्रिमियम नलिनु भन्ने र करिडोरबाट मार्केटलाई स्थायित्व दिने प्रयास गरिरहेका छौं । करिडोर पनि केही समय प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसके पनि गत वर्षबाट प्रभावकारी बनाएका छौं ।

साना तथा मझौला व्यवसायीलाई दिने कर्जामा आधारदरमा दुई प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप्न पाइने प्रावधान राख्नुको कारण के हो ?
अहिलेसम्म एक करोडभन्दा सानालाई साना तथा मझौला कर्जाको परिभाषामा राख्छौं । ऋणीको संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने त्यो प्रकृतिको कर्जा ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बैंकहरू प्राइम ग्राहकलाई बेसरेटकै छेउछाउमा कर्जा दिने तर अरू ग्राहकलाई ५–६ देखि कतिपय कर्जामा ७ प्रतिशतसम्म पनि प्रिमियम जोडेको पाइयो । जसले बार्गेनिङ गर्न सक्छ, क्षमता छ उसलाई सस्तोमा कर्जा, जो आवाजविहीन छ, बैंकमा पहुँच पाउनै गा¥हो छ, बल्ल–बल्ल बैंकमा पुगेको छ उसले महँगो तिर्नुपरिरहेको छ । यस्ता वर्गलाई कसरी सुरक्षित गर्ने त ? ठूला ऋणीहरू जसले ८ प्रतिशत बेसरेट भएको संस्थाबाट ८.५-९ प्रतिशतमा कर्जा पाउने, साना ऋणीले १३ प्रतिशतभन्दा मुनिको ब्याजदर कल्पनै गर्न नपाउने ? यो प्रवृत्ति हटाउने प्रयास गरेका हौं । यसमा बैंकहरूलाई पनि मर्का पर्दैन, बेसरेटमै बैंकहरूको सबै खर्च जोडिएको हुन्छ । फेरि आधार ब्याजदर गणनालाई पुनरावलोकन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बनाउने पनि भनेका छौं । हाम्रो उद्देश्य, आवाजविहीनहरूलाई संरक्षण गर्ने हो । जो बैंकमा गएर बार्गेनिङ गर्न सक्दैन, बैंकले भनेकै सर्त स्वीकार गर्न बाध्य भइरहेका छन् उनीहरूलाई सिस्टमबाट सहयोग गर्न खोजेका हौं ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बिग मर्जरको नीति अगाडि ल्याएको छ । ठूला संस्थाहरू भएमा सिस्टममै जोखिम हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि छ नि ?
‘टु विग टु फेल’ भन्छन्, अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा जहाँ संस्था जन्मिरहेको र मरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूकोमा संस्थाबाट बाहिरिन सजिलो छ । हामीकहाँ ठूला संस्थामात्र होइन, नेपाल विकास बैंकजस्ता साना संस्थाहरू पनि जोखिममा परेर लिक्वडेसन गर्न खोन्दा पनि अन्तिममा आएर अर्को संस्थामा मर्ज भयो । १० वर्ष समस्याग्रस्त भएका संस्था पनि खारेजीमा जान सकेका छैन ।
हामीकहाँ भएका संस्था त्यति ठूला होइनन् । हाम्रो मर्जरको आशय हामीलाई आवश्यकभन्दा बढी संस्था भए भनेर घटाउन खोजेका हौं । संस्था धेरै हुँदा हाम्रो लागत बढिरहेको छ । अनावश्यक रूपमा सीईओदेखि, बैंकिङ सिस्टम, पेमेन्ट सिस्टमलगायतमा लागत छ । यो विषयमा केन्द्रीय बैंकले भन्दा पनि त्यहींका लगानीकर्ताले सोच्नु आवश्यक हो । राष्ट्र बैंकको पार्टबाट हेर्दा त हामी रिक्सबेस्ड सुपरभिजनमा छौं । प्रत्येक संस्थाको जोखिमलाई नियमित अनुगमन र अपडेट गर्ने गरिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार अनुगमन गछौं, जोखिमलाई हामी समयमै रोक्न सक्छौं ।
हामीकहाँ रेगुलटरी रिजिम राम्रो छ । प्रुडेन्ट नम्र्सहरू छन् । त्यो नम्र्सभित्र संस्थाहरूलाई बसाउन सक्यौं भने बैंक जत्रो साइजको भए पनि केही समस्या हुँदैन । कसैले आफूखुसी मनपरी गरेमात्रै समस्यामा पर्ने हो ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भयो भन्ने ढंगले प्रश्न उठिरहेको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
संसारभर नै केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालमा पनि त्यसलाई सरोकारवालाहरूले प्रोभोक गरिरहेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । केन्द्रीय बैंकले ठाउँ छोड्यो भने अर्थतन्त्रलाई धेरै असर पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त राख्दा सरकार आफंैलाई पनि सजिलो हुन्छ । कतिपय अन्तरदेशीय छलफल हुँदा सरकारी अधिकारीहरूले यो हाम्रो केन्द्रीय बैंकको कुरा हो हामी डिल गर्दैनौं भन्नुहुन्छ । यहाँ पनि त्यो वातावरण हुन जरुरी छ ।
कानुनी रूपमा हाम्रो केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता दिएको छ । व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा भने केन्द्रीय बैंक पनि यही समाज र परिवेशमा काम गर्ने संस्था हो, जसको प्रभाव पर्छ नै । यसमा व्यक्तिको स्वभावले पनि फरक पार्छ । कहिले गभर्नर व्यक्तिगत स्वभाव र कहिले सरकारमा बस्ने व्यक्तिको दृष्टिकोणले प्रभाव पार्छ ।
यसपटक मौद्रिक नीति ढिलो हुँदा पनि धेरै साथीहरुले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततासँग जोड्नुभयो । तर, यो ठूलो विषय होइन । हामीले सरसल्लाहमै पर सारेका हौं । सुरुमा प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ, नयाँ बजेट हुन्छ भनेर पर सारेका हौं । मौद्रिक नीतिको आधार नै बजेट हो । बजेटको आकार र आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण नै फरक हुने भएपछि मौद्रिक नीतिका लागि केही समय कुर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो । मौद्रिक नीति ढिला हुने भएपछि तत्कालका लागि हामीले निर्देशन जारी गरेर बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषयमा बाधा अड्काउ पनि फुकायौं, कतिपय साथीहरूले मिनी मनिटरी पोलेसी भनेर व्यंग्य पनि गरे ।
मुख्य कुरा, केन्द्रीय बैंकको कोर म्यान्डेड के राख्छौं, त्यसले असर गर्ने रहेछ । सरकारको आर्थिक वृद्धिका साथै नीति कार्यक्रमलाई सघाउ पु¥याउनेलगायतका विषय राखेपछि जतिसुकै स्वायत्त भने पनि एक खालको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने अन्य देशका गभर्नरहरूले पनि मान्यता राख्दा रहेछन् । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अन्य देशमा पनि बहसकै विषय बनेको छ ।

वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा लिन पाउने सीमा निर्धारण गर्दा लगानीकर्तालाई मर्का पर्यो भन्ने गुनासो छ नि ?
हाम्रा हरेक नीतिहरू अध्ययनले निर्देशित गरेका छन् भने तथ्यांकले सपोर्ट गरेका छन् । यसलाई नहेरीकन कु्नै नीति ल्याएका पनि छैनौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस हेर्दा कतिपय देशमा सेयर कर्जामा सीमासँगै ऋण लिएर सेयर किन्न नपाउने प्रावधान पनि छ । हामीकहाँ त सेयर धितो राखेर ऋण लिने र ऋण लिएर किनेको सेयर पुनः धितो राखेर ऋण लिने प्रचलन छ । यसलाई कम गर्दै जानुपर्छ भनेर छलफल सुरु गरेका थियौं । सुरुमा सञ्चालक समितिमा छलफल गर्दा दुईवटा संस्थाबाट ५ करोडसम्म मात्र ऋण लिन पाउने सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव भए पनि एकैपटक झार्न सकिँदैन भनेर मैले नै सीमा बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

सेयर धितो कर्जामा जोखिम देखेरै नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ?
सेयर बजारलाई स्थायित्व दिन मार्केट मेकर तथा म्युचुअल फन्ड आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ केही संस्थाहरूले मार्केट मेकेरको लाइसेन्स पाए पनि पूर्ण रूपमा काम गरेका छैनन् । यी संस्थाहरूले बजारमा तल झर्दा किन्ने बढी हुँदा बेच्ने गरेर बजारलाई स्थिर गराइदिन्छन् । तर, हामीकहाँ यो भूमिकामा संस्थागत मार्केट मेकर नभई केही व्यक्ति देखिएका छन् । यो एकदमै खतराको संकेत हो । करोडौं नेपालीहरूले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप परिचालन गरेर एक-दुई जना मात्र अर्बपति बन्न हो त ! बरु यस क्षेत्रमा लगानी हुने पुँजी धेरैले उपयोग गरुन्, ४० लाख डिम्याट खाता भएका लगानीकर्ताहरू छन् । उनीहरूलाई स–सानो लगानीमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई पनि नियमन गर्ने संकेत गरेको छ । तपाईं हरूको तयारी के हो ?
अहिले सञ्चालनमा रहेका ३० हजार सहकारीलाई एकैपटक केन्द्रीय बैंकले हेर्न सक्दैन । गा-हो छ । कुनै संस्थालाई शून्यदेखि नियमन गर्नुगर्न अलग, भताभुङ्ग भइसकेकोलाई सम्हाल्न गाह्रो छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई हेरेन भन्ने गुनासो पनि छ ।
हाम्रो ऐनले सहकारी नियमन गर्ने म्यान्डेट दिएको छैन । तर हामी केन्द्रीय बैंकमा नयाँ शाखा बनाउँदै छौं । विकास बैंक र फाइनान्सको शाखालाई मर्ज गर्ने र नन्–बैंकिङ सुपरभिजन शाखा बनाउने तयारी छ । त्यसपछि कानुनले दिए हामी सीमाभन्दा माथिका सहकारीका साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतलाई नियमन गर्छौं । कानुनले अधिकार नदिएसम्म ती संस्थाहरूलाई गाइड पनि गर्छौं ।

लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या घटाउने तयारीका साथ फोर्स मर्जरको प्रावधान राख्नुभएको छ । संख्या कतिमा झार्ने तयारी हो ?
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १ सय बढी भएको थियो । दुर्गममा वित्तीय पहुँच पु-याउन खोजे पनि संस्थाहरू अनेक बहानामा सुगममै आउने प्रवृत्ति देखियो । संस्थाहरू धेरै हुँदा ठूलो समस्या कर्जामा दोहोरोपना भइरहेको छ । यसले जोखिम बढाउन सक्छ । त्यसैले संख्या तोकेरै यति वटामा झार्ने लक्ष्य राखेका छैनौं । तर, मौद्रिक नीतिको प्रावधानले ६० वटामा झर्ने देखिएको छ । अर्को पक्ष माइक्रोफाइनान्सहरू आफैं घट्दै छ । हिजो माइक्रोफाइनान्स भन्नेबित्तिकै २२-२५ प्रतिशत ऋण लिनेहरूलाई अहिले १५ प्रतिशतमा सीमित हुनुपरेको छ । जसले गर्दा उनीहरूको प्रतिफल पनि घटिरहेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ससाना विषयहरूमा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट ग-यो भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?
हामी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्दैनौं । मौद्रिक नीतिपछि एकमुस्ट निर्देशन जारी गर्छौं । विगतमा जस्तो छुस्सछुस्स निर्देशन जारी गर्ने प्रचलन हटाइ पनि सकेका छौं । आफूलाई असर पर्दा माइक्रो म्यानेज ग-यो, सजिलो हुँदा भन्ने ठीक भयो भन्ने प्रवृत्ति पनि गलत हो ।

पछिल्लो समय सरकारले युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने रणनीति बनाएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?
युनिभर्सल बैंकिङ वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रिय रणनीतिमा परेको विषय हो । यसलाई हामी बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै छौं । यसका लागि कुनै विषय क्षेत्रका लागि विशेष बैंकको कन्सेप्टमा हामी अघि बढिसकेका छौं । कृषिमा लिड बैंकका रूपमा कृषि विकास बैंकलाई अगाडि बढाउँदै छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा गर्ने लगानीका लागि लघुवित्तलाई अगाडि बढाउँदै छौं ।

व्यापारी र बैंकरलाई छुट्ट्याउने योजना कता पुग्यो ?
बिजनेस र बैंकर छुट्ट्याउने विषय त्यति सजिलो छैन । हामीकहाँ एउटै व्यक्तिको बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र कम्पनी, इस्योरेन्ससम्म लगानी छ । उही व्यक्ति व्यवसायी पनि हुन्छ । यसमा हामी जकडिएका छौं । निस्कन तत्कालै गा¥हो छ । तर, राज्यको तर्फबाट यसका लागि गरेको प्रयास हेर्ने हो भने हामीले बैंकका सञ्चालकहरूले कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो भनेको नै व्यवसायी भएर बैंकको सञ्चालकमा नबस्नोस् भन्ने नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्