कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र यातायात पूर्वाधारमा रोजगारी «

कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र यातायात पूर्वाधारमा रोजगारी

आर्थिक वर्षको ६ महिना नाघिसकेपछि सरकारले बल्ल स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न विनियोजन गरिएको ३ अर्ब रुपैयाँ रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केही नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पनि बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केही ऐन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने भएका कारण विनियोजित बजेट खर्चमा ढिलाइ भएको बताए ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल २ ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी रहेका कारण बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको हो । स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न विनियोजन गरेको सो रकम रोजगारी सम्बन्धी तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने, थप रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय गरी अन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार सो रकमले रोजगारी तथ्यांक अध्यावधिक, रोजगारीका क्षेत्रको समन्वय र वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा थप रोजगारी सिर्जना भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारका विभिन्न तहअन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनामा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रधाजमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न निकायले विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई यथोचित प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगार पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले शुक्रबारबाट रोजगार संयोजक राख्ने तयारी गरिसकेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एकजना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रूपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी योजना छ । सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनाबद्ध ढंगले तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
यसरी रोजगारी सिर्जना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनामा श्रमिकको माग हुने र मागबमोजिमका श्रमिकको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो संयन्त्रले स्थानीयस्तरमा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्तिबीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगसमेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ । श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको क्षमता तथा सीप विकास तालिम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्