चार्जिङ स्टेशनका लागि पुनर्कर्जा सकारात्मक : नाडा «

चार्जिङ स्टेशनका लागि पुनर्कर्जा सकारात्मक : नाडा


नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव र यसलाई घटाउने उपायमा मौद्रिक नीतिमार्फत भएका घोषणा व्यवसायीका लागि हितकर भएको नाडाले जनाएको छ । विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत कायम राख्दै चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि दिने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई राहत हुने नाडाले जनाएको छ ।


मौद्रिक नीतिमा कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये सार्वजनिक यातायात व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नु पर्ने साँवा र ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन–मर्मत सम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी साधन २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ भने ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।


यसबाट विपन्न वर्गलाई गाडी किनेर व्यवसाय गर्न र सार्वजनिक यातायातको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई केही राहत पुग्ने देखिएको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संकटग्रस्ट उद्योगलगायत यातायात क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको नाडाको ठहर छ ।

यसैगरी उचित भनिएको भन्दै नाडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने, कोरोना महामारीका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटार्ई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यसबाट संकटग्रस्त उद्योग र यातायात क्षेत्रले पनि राहत पाउने देखिएको नाडाले जनाएको छ ।


त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई–इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था, सरकारले खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थाको व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्