चुनौतीमा सुशासन र कार्यसम्पादन सम्झौता

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउन सुशासनको सुनिश्चितता पहिलो सर्त हो । सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा केही समयपहिले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने लहर नै चलेको थियो । मन्त्रीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्मलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरिए तापनि अहिले त्यसको नतिजाबारे सरोकार पक्ष बेखबर रहेको भान हुन्छ । पर्याप्त गृहकार्यबिना हतार र लहडमा ल्याइएका यस्ता प्रकृतिका नीति निर्णयहरूको कार्यान्वयनको नियति टीठलाग्दो रहनु अनौठो होइन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन, विकास परियोजना निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न गर्न, कर्मचारी तन्त्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिकवान्, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने ध्येयका साथ कार्यसम्पादन सम्झौता ल्याइएको भनिएको थियो ।
सेवा प्रवाहमा देखिएका ढिलासुस्ती र विकृति–विसंगतिलाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, परिणामुखी र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था गरिएको थियो ।
राज्य सञ्चालनमा खस्कँदो सुशासनका कारणले बेरोजगारी बढ्नु, धनी र गरिबबीचको खाडल अस्वाभाविक रूपमा फराहिलो हुँदै जानु, विकास र उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आशातीत रूपमा आकर्षित नहुनु, वैदेशिक व्यापारघाटा बढ्दै जानु, शान्ति–सुरक्षाको अवस्था फितलो हुँदै जानु, योजना–परियोजना बेलैमा सम्पन्न नहुनु, पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहनु, भ्रष्टाचार र अनैतिकता बढ्नु आदि देखिएका नकारात्मक प्रवृत्तिका कारण सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही र जनमुखी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौताको सहरा लिइएको हो । तर, दुई वर्षअगाडि सेवा प्रवाहमा सुशासनको सुनिश्चित गर्न भनेर ल्याइएको कार्यसम्पादन सम्झौता बेवारिसे बनेको जगजाहेर नै छ । अतः कार्यसम्पादन सम्झौता कर्मकाण्डी मात्रै भएको र अपेक्षित उद्देश्यअनुसार सुशासन कायम गर्न सरकार चुकेको छर्लंग छ ।
नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्व र सरोकारका निर्णयहरू प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनका आधारमा हुने गरेको बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ । चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने अनुशासनहीन संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा नभएको गुनासो सत्यको नजिक छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिता र निष्पक्षताको खडेरी देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्वतन्त्र र निष्पक्षभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको ग्रहणमा परेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतालाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएर इमानदारीपूर्वक लागू गर्न सके सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति तथा ढिलासुस्तीजस्ता प्रदूषणलाई शुद्धीकरण गर्ने अचुक डिटरजेन्ट हुन सक्छ । अन्यथा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नहोला भन्न सकिन्न ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा पनि गरिएको छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखका रूपमा सरुवा वा नियुक्ति गर्दा प्रशासकीय कार्यप्रकृति र कार्यविवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापना गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसकारण यो कानुनी रूपमा अनिवार्य व्यवस्था मान्न सकिन्न । ऐन–नियमअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा सामान्यतया तोकिएको आयोजना तथा कार्यालयको लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य आवश्यक स्रोतसाधन, लक्ष्य प्राप्ति गर्ने समयसीमा, प्राप्त हुनुपर्ने लक्षित नतिजा, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सूचकांक, कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरू, आवश्यक अधिकार, कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तहरू खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता उद्देश्यमूलक हुने भएकाले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्प्रेरित गर्छ । पदअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी निश्चित समयमा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताले झकझकाउने गर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, सरकारी क्षमता र नैतिकतामा देखिएको विचलनलाई निरुत्साहित र नियमन गर्ने, कार्यसम्पादन क्षमता गुणस्तरीय र उच्च राख्ने संस्कारको विकास र आत्मसात् गराउने, उपलब्ध स्रोत साधनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न उत्प्रेरित गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मापन र मूल्यांकन गरी पृष्ठपोषण दिने, कार्यसम्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यसमेत सम्झौताले समेटेको हुनुपर्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम मातहतका निकायमा काम भए–नभएको नियमित अनुगमन मन्त्रालय र विभागले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कार्यसम्पादानको गति, प्रगति र उपलब्धिबारे वार्षिक समीक्षा गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसरी गरिएको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाको अपेक्षासमेत हुनु यसका सुन्दर पक्ष हो । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने कार्यालय तथा विभागीय प्रमुखलाई सचेत गराउँदै कम्तीमा दुई वर्ष प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने प्रावधान छ । तर मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूलाई के गर्ने भन्नेबारे कानुनी अन्योलता छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकेमा कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा निष्पक्षता र समानता प्रश्नको घेरामा परेको छ । त्यस्तै वृत्ति विकासका लागि गरिने कार्यसम्दान मूल्यांकन र कार्यसम्पादन सम्झौता उपलब्धिबीचमा तादात्म्यता खाँचो खट्किएको देखिन्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको पाइँदैन । लहड र फेसनको रूपमा मात्र लागू गरेर पछि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको सफलता, पारदर्शिता, सहकार्य र समन्वयमा भर पर्छ । नीति निर्णयहरू विद्यमान प्रक्रियामुखी जन्जाललाई चिर्दैै परिणाममुखी बनाउनु वर्तमानको चुनौती हो । परम्परागत कार्यशैलीलाई नवीन सूचना र प्रविधिले विस्थापन गर्न हिचकिचाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ । सम्झौताका सूचकहरू स्पष्ट, व्यावहारिक र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । सम्झौताअनुसार राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नेलाई पुरस्कार, प्रशंसा के–कसरी दिने भन्ने पारदर्शी योजना सुरुमै सार्वजनिक गरिनुपर्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यसम्पादन सम्झौताबीच तादात्म्यता हुन आवश्यक छ । सम्झौतामा तोकिएका सर्तअनुरूप कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक मानवीय तथा अन्य स्रोतसाधनहरूको तर्जुमामा कन्जुस्याइँ गरिनु हुन्न । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूप सन्तोषजनक प्रगति नभएमा बीचैमा तोड्ने प्रावधान आवश्यक हुन्छ ।
अनुभव र अभ्यासको आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रक्रिया र ढाँचामा परिमार्जन गरी परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवसर दिनाले अनेक बहनामा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । उपलब्धिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी पक्षपातरहित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा मौलाउँदै गएको अनुशासनहीनता र गैरजिम्मेवारीपनलाई समयमा नै नियमन र नियन्त्रण प्राथमिकताका साथ गर्न नसकेमा कार्यसम्पादन सम्झौताको उद्देश्य प्राप्तिमा जोखिम कायमै रहने निर्विवाद छ । सेवा प्रवाहलाई तदर्थवाद, प्रक्रियामुखी, जिम्मेवारी पन्छाउने बानी, विवेकभन्दा पनि आदेशमुखी निर्णय प्रक्रिया, प्रविधिमैत्रीभन्दा पनि परम्परागत कार्यशैली आदि नकारात्मक प्रवृत्तिले गाँजेको जगजाहेर छ । सार्वजनिक सेवामा कार्यरत जवाफदेही पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रदूषित बनाउने प्रवृत्ति सामान्य भएको परिवेशमा कार्यसम्पादन सम्झौताको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।