नीतिमा धेरै समेटिए, केही छुटे : उद्योग परिसंघ

मौद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग परिसंघले प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रका धेरै माग समेटिएको तर केही छुटेको बताएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालका अनुसार तरलता बढाउनको लागि रेमिट्यान्सलाई निक्षेपमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्थाले विप्रेषणमा प्रोत्साहन मिल्छ ।

साथै, सीसीडि रेसियोको खारेजी र सीडि रेसियो ९० प्रतिशत गर्ने कुरा सकारात्मक हो । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले तरलतामा वृद्धि गर्छ र यी दुवै माग परिसंघको भएका कारण राष्ट्र बैंकलाई उनले धन्यवाद पनि दिए ।

साथै, कन्र्सोटियम फाइनान्सको सीमा १ अर्बबाट २ अर्ब गरिएका कारण उद्योगी र व्यवसायीलाई सहज गर्ने अपेक्षाका साथ उनले कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याजदर १ वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधानले पनि कोरोना पीडितलाई केही राहत दिने बताए । यातायात व्यवसायीको लागि मर्मत र सम्भारको लागि थप ऋणको व्यवस्था र २५ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने नीति पनि सकारात्मक रहेको परिसंघले ठहर गरेको छ ।

वाच लिस्टलाई २ वर्षबाट ३ वर्षसम्म गर्ने निर्णय पनि सकारात्मक पक्ष भएको बताउँदै अग्रवालले परिसंघले भने ५ वर्ष माग गरेको स्मरण गरे । यस्तै, १ करोडभन्दा कम ऋण भएका घरेलु तथा साना उद्योगको बेस रेटमा २ प्रतिशतको सीमा तोकिनु पनि राम्रो कुरा हो । उनीहरुका लागि गरिएको पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था पनि परिसंघले सकारात्मक मानेको छ । यसैगरी, निर्माण व्यवासायीले परियोजना सम्पन्न गर्ने ग्रेस पिरियड पाउनु उनीहरुका लागि पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था हुनु पनि सकारात्मक रहेको अग्रवालको ठहर छ ।

तर नीतिले निजी क्षेत्रका केहि पक्ष सम्बोधन नगरेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार बजेटमा स्टार्टअपको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो ऋण दिने भनिएको थियो तर यसबारे मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट केही भनिएको छैन । साथै, सेयरमा लगानी गर्न १२ करोडको सीमा तोकिएको छ, त्यसले पूँजी बजारलाई प्रभावित गर्ने तथा यसले सरकारको बढीभन्दा बढी संस्थालाई स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता गर्ने भिजनलाई पनि प्रभावित गर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित ठूला र मझौला उद्योगका लागि रिफाइनान्सको सीमा बढाउने परिसंघको सुझावलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको अग्रवालको गुनासो छ ।