सम्भावना उपयोग गर्न चुकिएको बाली : धान

नेपालमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौलगायत खाद्य बाली कहलिन्छन् । धान, मकै, जौ, गहुँ, कोदो, फापरजस्ता खाद्यबालीमध्ये धानको स्थान अग्रपंक्तिमा छ । यसैले यो हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली हो । अहिले पनि आमनेपालीको बिहान–बेलुकाको खानेकुरा भनेकै भात भन्ने बुझिन्छ ।
जहाँसम्म धानको उत्पत्तिको सवाल छ, करिब ५, हजार वर्षपहिले धानको उत्पत्ति भएको अनुमान गरिएको छ । प्रकृतिका हिसाबले धान घाँसे परिवारअन्तर्गतको एकवर्षीय वनस्पति हो, जसका लागि करिब १ सय सेन्टिमिटरसम्म वर्षा आवश्यक पर्छ । यो मूलतः ऊष्ण प्रदेशीय बाली हो ।

उत्पादन तथा खपतका हिसाबले विश्वको कुल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत एसियामा हुने गरेको छ; जहाँ चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान संसारकै १० प्रमुख धान उत्पादक देश हुन्, जहाँ नेपाल १७ औं स्थानमा पर्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ देखि १० प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ । धानको उत्पादन क्षेत्रफलका हिसाबले २०७६/७७ मा खेतीयोग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमध्ये लगभग आधा अर्थात् १४ लाख ५८ हजार हेक्टर मा धानखेती भएको थियो । त्यस्तै २०७८/७९ मा ४८ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा धानखेती गरिएको छ, जहाँ २०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । कुल अन्नबालीको ५२ प्रतिशत हिस्सा हो । जहाँ आ.व. २०७७/७८ मा ५५ हजार मे.टन धान र २०७८/७९ मा ५७ हजार ५१ मे.टन उत्पादन हुने प्रक्षेपण अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ मा उल्लेख छ ।

२०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्नेमा प्रदेश १, २ र ५ अग्रस्थानमा छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा १४ लाख २० हजार ४ सय ३६ टन, प्रदेश १ मा १२ लाख ४५ हजार ५ सय ४५ र प्रदेश ५ मा ११ लाख ८५ हजार ४ सय ९३ टन धान उत्पादन भएको आँकडा छ । सबैभन्दा कम कर्णालीले १ लाख ३४ हजार ४ सय ७ टन धान उत्पादन भएको छ । जिल्लागत उत्पादनका आधारमा झापा, मोरङ, कैलाली, रूपन्देही र कपिलवस्तु पाँच शीर्ष स्थानमा छन् ।

नेपालमा वार्षिक करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ, जसमध्ये ३३ लाख १२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन र आपूर्ति हुने गरेको छ भने ६ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन अपुग हुने गरेको छ । मागअनुसारको उत्पादन नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धान तथा चामल गरी ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको आँकडा छ ।

सबैभन्दा महŒवपूर्णचाहिँ धानको नेपाली अर्थतन्त्रमा विशेष स्थान छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २०७७/७८ मा २५.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन २०६८/६९ मा ३२.७ प्रतशत रहेको थियो । यसको अर्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको अंश घट्न गएको छ भन्ने नै हो । धानको हिस्सा कृषिक्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब औसत २०. प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत ५ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ के हो भने धानको उत्पादनमा हुने घटबढको असर समग्र आर्थिक वृद्धिमा पर्छ ।

सबलताहरू
भूधरातल : नेपालमा मनाङ र मुस्ताङबाहेक सबै जिल्लाहरूमा धानखेती हुने गर्छ । उचाइका हिसाबले समुद्री सतहभन्दा ६० मिटर (झापा) माथिदेखि ३ हजार ५० मिटर (जुम्ला) सम्म उत्पादन हुने गरेको छ । भौगोलिक हिसाबले उच्च पहाडी क्षेत्रमा करिब ५ प्रतिशत, मध्यपहाडमा २५ प्रतिशत र तराईमा ७० प्रतिशत धानको उत्पादन हुन्छ । जहाँ नेपाल अहिले पनि विश्वमा धेरै धान उत्पादन गर्ने २० देशभित्र पर्छ ।

तुजुकको कुराचाहिँ जुम्लाको छुमचौर धान उत्पादन हुने संसारकै अग्लो स्थान कहलिन्छ, जुन जुम्ली मार्सीको नामबाट जनज्रिब्रोमा झुन्डिनेसमेत गरेको छ । अर्को तुजुकको कुरा भनेको प्राकृतिक रूपमा नेपालमा वर्षैभर धानखेती गर्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, नेपालमा खेती गरिने जमिनको करिब ४७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ ।

समर्थन मूल्य : सकारात्मक पक्ष भनेको सरकारले धानको समर्थन भूल्य तोक्दै आएको छ । जहाँ मोटा धानको समर्थन मूल्य २०७५/७६ मा प्रतिक्यू.टनले २३ सय ३१ रहेकोमा २०७६/७७ मा २५ सय ३२ हुँदै २०७८:७९ मा २७ सय ३५ पु¥याइएको छ । समर्थन मूल्य तोकिनु भनेको धानको न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चत हुनु हो । अपितु, सरकारले मूल्य तोक्ने अनि व्यापारीले सस्तोमा धान बेच्न कृषकलाई बाध्य पारिएमा भने त्यो दुर्भाग्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषि बिमा : सरकारले बाली बिमा लाग्ने प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । धानखेतीमा पनि लागू हुने हुँदा कृषि बिमा पनि धान उत्पादन गर्ने कृषकका लागि अर्को सुरक्षा कवज मान्नुपर्छ । भलै यो सीमा तथा व्यापकता अझ विस्तार गर्नु आवश्यक नरहेको भने होइन ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्र्तगत धानबालीलाई विशेष महŒव दिइएको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत झापामा १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपरजोन घोषणा गरिएको छ । उक्त परियोजना धानबालीका लागि लाभग्राही नभइरहँदैन ।

दुर्बलताहरू
उत्पादन : सन् १९६१ मा भारतले ७ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन धान–चामल आयात गर्दा नेपालले २ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो । त्यस्तै १९८५ मा नेपालले १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरबराबरको ५९ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो । परन्तु, १९९० ताका आइपुग्दा नेपाल निर्यातक देशबाट आयातकर्ता बन्न पुग्यो । जहाँ सन् २०१५ मा आइपुग्दा भारतले ६ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलरबराबरको १ करोड ९ लाख मेट्रिक टन चामल निर्यात गर्दा नेपालले २१ करोड ५४ लाख डलरबराबरको ५ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन धानचामल आयात गरेको थियो ।

रासायनिक मल : खेतीपाती गर्नुपर्ने बेला देशैभर किसानहरू मलको खोजीमा दौडनुपर्ने बाध्यता सधंै झेल्नु परिरहेको छ । धानका लागि आवश्यक पर्ने युरिया, डीएपी तथा पोटास आवश्यकताअनुरूप कृषकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसपालि पनि किसानले युरियालगायत रासायनिक मलको अभावको नखेप्नु परेन ।
सिँचाइ सुविधा : अर्थतन्त्रको यति धेरै महत्वपूर्ण पाटो हुँदाहुँदै पनि धान उत्पादनका लागि नेपाल अझै पनि आकाशकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जहाँ कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये मुस्किलले २० प्रतिशत जतिमा मात्र बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ भने बाँकी भूमिमा आकाशकै भर पर्नुपरेको छ । धान उत्पादन बढाउन मनसुनी वर्षा मात्र पर्याप्त नहुने धानविज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्नेत बताउनुहुन्छ ।

रोगकीरा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीका अनुसार तराईमा कीराको प्रकोप अलि बढी देखिएको छ, जसले उत्पादकत्व घट्छ कि भन्ने चिन्ता गरिएको छ । यसो त तराईका केही जिल्लामा धान लगाएको केही समयदेखि नै विभिन्न प्रकारका कीराले दुःख दिँदै आएको छ । प्रदेश १ मा रोगकीराले सताएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
उत्पादकत्व : नेपालमा धानको औसत उत्पादकत्व विश्वमै निकै कम रहेको छ, जुन ३.५ टन प्रतिहेक्टर मात्र हो । जबकि प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व चीनमा ७.० टन, बंगलादेशमा ४.७ टन, भुटानमा ४.३ टन, भारतमा ३.९ टन र पाकिस्तान तथा श्रीलंकामा ३.८ टन रहेको छ । मलखादको सदावहार संकट, सिँचाइ सुविधाको अभाव तथा आधुनिक प्रविधिको अभाव उत्पादकत्व कम हुनुका मुख्य कारणहरू हुन् । स्मरण रहोस्, आ.व.२०७७/७८ मा धान लगाइएको क्षेत्रफल १ प्रतिशतले र धानको उत्पादनमा १.१८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । जबकि २०७६/७७ मा धान लगाइएको क्षेत्रफलमा २.२ ले ह«ास आएको थियो भने उत्पादकत्व १.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

चाल्नुपर्ने कदम
धानबालीको विशिष्टीकरण गरी उन्नतिको मार्गमा हिँडेका मुलुकहरूबाट पाठ लिने स्थान पर्याप्त छ । स्मरण रहोस्, श्रीलंकाले चियामा, मलेसियाले रबर, नरिवल, इन्डोनेसियाले खजुर, बंगलादेशले सनपाट र पाकिस्तानले कपासमा विशिष्टीकरण गरेका छन् ।
सिँचाइ आयोजना : सिंचाइ सुविधाबिना धान उत्पादन र उत्पादनकत्व वृद्धि असम्भव हुन्छ । कृषि उत्पादनका लागि ठूला सिँचाई आयोजना आवश्यक पर्छ । सोहीअनुरूप सिक्टा, कुलरिया जमुनिया, भेरीबबई डाइभर्सनजस्ता ठूला आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारिएका छन् । यसर्थ यीलगायत साना तथा मझौला सिँचाइ र लिफ्ट सिँचाइमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यान्त्रीकरण : कृषिक्षेत्र जबसम्म यान्त्रीकरण गर्न सकिँदैन तबसम्म यो क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । कृषिक्षेत्र यान्त्रीकरण हुनु भनेको दर्जनौं मानिसले घण्टौं लगाएर गर्न नसक्ने कार्य क्षणभरमा फत्ते गर्नु हो । यसर्थ धानबालीका लागि भूमि तयारी फसल गर्न, बीउ राख्न, गोडमेल गर्न, बटुल्न, प्याकेजिङ गर्न, गे्रडिङ गर्नसमेत प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
बीउबिजन : उन्नत बीउबाट ३० प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । कुनै निश्चित बीउ लामो सयमसम्म प्रयोग गर्दा उत्पादकत्वमा बिस्तारै ह्रास आउँछ भने अर्कोतर्पm हाईब्रिड बीउको प्रयोग गर्दा उत्पादन तीन गुनासम्म वृद्धि हुन सक्छ । यसर्थ धानबालीका लागि उन्नत बीउमा बढावा दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै विज्ञहरूका भनाइमा पुरानो बीउको उत्पादकत्व कम हुने हुँदा हरेक वर्ष वा दुई–तीन वर्षमा परिवर्तन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

कृषि बजेट वृद्धि : आ.व. २०७२/७३ मा २७ अर्ब र २०७३/७४ मा ३६.०८ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएकोमा आ.व. २०७८/७९ कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन ०७८/७९ मा कुल विनियोजित १६ खर्ब ४७ अर्बको २.७४ प्रतिशत हो । यसर्थ कृषिक्षेत्र नउठुन्जेलसम्म धानबालीलाई विशेष महŒव दिई कुल बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत विनियोजन गर्न कन्जस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
रासायनिक मल : मुलुकमा अहिले बर्सेनि ११÷१२ अर्बको रासायनिक मल भारत, चीन र बंगलादेशबाट आयात भइरहेको छ, जहाँ युरिया मात्र वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अर्कातर्फ कृषकले चाहेका बखत रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

कृषि सामग्री संस्थानबाट वितरित मल प्राप्त गर्न नसक्दा कृषकले महँगो मूल्यमा समेत खरिद गर्नुपरिरहेको छ । आयातित मल स्वाभाविक रूपमै महँगो पर्ने हुँदा सधैं आयात गर्नुभन्दा मल कारखाना स्थापना गर्न आँट गर्नुपर्छ । यसको अलावा नेपालमा प्रांगारिक मल रासायिनक मलको राम्रो विकल्प भएकाले प्रांगारिक मल कारखाना खोल्नु आवश्यक छ ।

कृषक हित : किसानको उठान नभई कृषि उठ्न सक्दैन । तर, नेपालमा कृषकको अवस्था उठान हुने गरी सर्वसुलभ ऋण, कृषि वस्तु उत्पादन तथा निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । त्यसमाथि कृषक बिचौलियाको चंगुलमा पर्न बाध्य छन् । यसर्थ कृषकलाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि कर्जामा डुबेका कृषकलाई कृषि ऋण मिनाह र बिचौलिया नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।