मौैद्रिक नीतिमाथि अनावश्यक दबाब «

मौैद्रिक नीतिमाथि अनावश्यक दबाब

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कोरोनापीडित निजी क्षेत्रका लागि कुनै विशेष प्याकेज ल्याएन, न त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकारको नीति नै ल्यायो । तत्कालीन सरकारले आफ्ना आसेपासे केहि व्यापारीका लागि नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्नेबाहेक समग्र निजी क्षेत्रको विकासका लागि केही ठोस कार्यक्रम वा राहत ल्याउन सकेन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पीडामा रहेका उद्योगी तथा व्यापारीका लागि राहत दिने काम ग¥यो । हुन त राष्ट्र बंैक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको राहत सरकारले नै दिएको भन्ने तर्क दिन सकिन्छ । तर, राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने, मुद्रास्फीतिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्तरमा राख्ने तथा बजारमा मुद्राको प्रवाहमा सन्तुलन ल्याउने केन्द्रीय बैंकको प्रमुख कार्य भएकाले त्यसैअनुरूप मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनदेखि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न बेलाबेलामा विभिन्न नीतिमार्फत वित्तीय औजारहरू प्रयोग गर्छ । यसै क्रममा सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग हुने गरी तथा आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हो । राष्ट्र बैंककै कुशल नियमनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पारदर्शी तथा जिम्मेवारीका साथ वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न सक्षम भइरहेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि तथा केन्द्रीय बैंककै स्वायत्ततामाथि पनि आक्रमण हुन थालेको छ । वित्तीय मध्यस्थताको अर्थ नबुझी राजनीतिक रूपमा फाइदा लिन पब्लिक कन्जम्सनका लागि बोल्ने भीडबाट राष्ट्र बैंक त सतर्क हुनुपर्छ नै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय भएको हैसियतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पक्षमा बोल्नु पनि आवश्यक छ ।
केन्द्रीय बैंकलाई जसरी धमाधम निर्देशन तथा मौद्रिक नीति नल्याउन दबाब सिर्जना गरिँदै छ, त्यसले गलत नजिर बसाउने देखिन्छ । कुनै बेला सत्ता तथा शक्तिको आडमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई नै जेल हाल्ने प्रपञ्च पनि नभएका होइनन् । तसर्थ, राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउने मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोगाउने पनि दायित्व छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जसरी राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । त्यसमा कुनै खराबी छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौैद्रिक नीति ल्याउनु नेपाल राष्ट्र बैैंकको कर्तव्य पनि हो । यस्तै, कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुसम्म पनि ठीक छ, तर बैंकमात्रै मोटाउने तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको भन्ने भाष्य निर्माणमा भने खतरनाक संकेत लुकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुन् । उनीहरू आफैंले व्यापार वा व्यवसाय गर्ने होइन, गर्न चाहनेका लागि वित्तीय सहजीकरण गर्ने हो । यदि कुनै ऋणीले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेन भने अर्को नागरिक जसले निक्षेप उक्त बैंकमा राखेको छ त्यो डुब्ने हो ।
तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आँखा चिम्लेर जोकोहीलाई कर्जा दिन सक्दैनन्, दिनु पनि हुन्न । हो, जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर, घर अनुत्पादक क्षेत्र होइन । किनकि एउटा घर बनाउँदा करिब दुई दर्जन उद्योग चल्छन् । साथै, अतिदक्ष इन्जिनियरदेखि अदक्ष श्रमिकसम्मले रोजगारी पाउँछ । तसर्थ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउने तर्कभन्दा पर गएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका सबै समस्याको समाधान बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खोज्नु मुर्खता हो । त्यसैले ऐनले नै स्वायत्तता दिएको राष्ट्र बैंक तथा अर्थतन्त्रको एउटा पारदर्शी क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि पछिल्लो समय किन लगातार प्रहार भइरहेको छ, यसको कारण पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा राष्ट्र बैंकको पनि कमी–कमजोरी नभएका होइनन् । तर, राजनीतिक दबाब तथा प्रभावमा निजी स्वार्थ पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ यसमा प्रहार भइरहेको हो कि भन्ने अनुमान गलत साबित होस् । अन्यथा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट ल्याउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्