दिगो वन व्यवस्थापनको निर्देशिका मस्यौदा अन्तिम चरणमा «

दिगो वन व्यवस्थापनको निर्देशिका मस्यौदा अन्तिम चरणमा


सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डसहितको दिगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजीसँगै अन्योलमा रहेको वनको व्यवस्थापन प्रणालीलाई दिगो वन व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न लागेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव शिव वाग्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । मन्त्रालयले कार्यदललाई १ महिनाभित्र मस्यौदा पेश गर्न निर्देशन दिएपनि समय काम नसकिँदा २ महिना म्याद थप गरिएको थियो ।
कार्यदलका संयोजक वाग्लेले मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । “कोभिडका कारण छलफलका कार्यक्रम अनलाइनमार्फत गर्नुप¥यो, धेरै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु उठ्यो, सरोकारहरुको पनि भनाइलाई समावेश गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने थियो,” उनले भने ।
अब बन्ने दिगो वन व्यवस्थापनको निर्देशिकाले वन पैदावारबाट नै मुलुक आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने, वन पैदावारको निर्यात बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनबाट उत्पादनमुखी वा व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय मापदण्डसहितको दिगो वन व्यवस्थापनको निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले विगतमा बनेका वन निर्देशिकाले समुदायका हक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खाजेको र संरक्षणमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित रहेकाले वनबाट वित्तीयसुधार हुन नसकेको भन्दै आगामी निर्देशिकाले समुदायको प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र व्यवसायीमुखी वन व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
“वन व्यवस्थापनमा स्थानीय उपभोक्तालाई अवरोध खडा नगरी वनलाई वातावरणीय सामाजिक र आर्थिक हिसावले अब्बल बनाउँदै वनको दिगो व्यवस्थापन गरी नेपालको वन गरिवको वन वनाउन तत्काल वनको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरियोस,” उनले भनिन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले उपभोक्ताको माग अनुसारको काठ आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा काठ आयात पनि बढिरहेको भन्दै काठ उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए । “वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामी काठ निर्यात गर्न सक्छौ । निजी वनमा पनि राज्यले सहुलियत दिने, सरलीकृत गरिदिने, झन्झटिले सरकारी प्रावधान अन्त्य गर्नुपर्छ, यो झण्झड हटाउने हो भने निजी वनबाट पनि प्रशस्त मात्रामा वन पैदावार उत्पादन गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गरिएकोमा उपभोक्ता समूहको विरोध र असहमतिका कारण सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन लागेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्