लोकसेवालाई छलेर गुप्तचरको नियमावली संसोधन «

लोकसेवालाई छलेर गुप्तचरको नियमावली संसोधन

संविधानको धारा २४३ को दफा ४ मा भनिएको छ, “पनि संगठीत संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्वन्धि कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय काबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने छ ।”

काठमाडौं-सरकारले नेपालको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मूख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) दिलिपकुमार रेग्मीलाई ‘हठात’ ३ वर्षे पदावधि लगाएर बर्खास्त गरेको छ । आगामी जेठमा अनिवार्य अवकास पाउँन लागेका रेग्मीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागका अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक (एआइजी) गणेश अधिकारीलाई करिव ३ हजार गुप्तचर कार्यत संस्थाको प्रमुख बनाएका छन् । यससँगै अव गुप्तचरमा पदावधि र उमेरहदका कारण अवकास हुने नियम लगाइएको छ । प्रमुखको उमेर ५८ वर्ष र पदावधि ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बने लगत्तै ओलीले गतवर्ष गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई आफू मातहत ल्याएका थिए । त्यसको एक वर्ष बित्न नपाउँदै यसका प्रमुख रेग्मी नै ओलीको शिकार बने । त्यसैपनि सरकारमाथी गुप्तचरमा कार्यकर्ता भर्ती गर्नेगरेको आरोप लागदै आएको छ । यस्तो कदम तत्कालिन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइजीपी रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवाअवधि लगाए हटाउनुका साथै उनको ठाउँमा मोतीलाल बोहरालाई आइजीपी बनाउँदाको निर्णयसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।
अहिलेसम्म पनि उक्त काण्डलाई ‘नेपाल प्रहरीमाथीको राजनीति’का रुपमा चित्रण गरिन्छ । यद्यपी उतिबेला रत्नशमशेर राणाको कार्यक्षमतामाथी निकै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । सोमबार गुप्तचर विभागका प्रमुख रेग्मीलाई ३ वर्षे लगाएर गरिएको बर्खास्त पनि मोतीलाललाई आइजीपी बनाउँदाकै जस्तो घटना देखिन्छ । पदावधि लगाएर रेग्मीमाथीको यो एक्सनले सायद नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि त्यही किसिमको कानुनी प्रावधान ल्याउन लागिएको संकेत गर्दछ ।
गुप्तचर बाहेक प्रहरी र सशस्त्र प्हरीमा अवकासका आधार पदावधि, उमेरहद र सेवाअवधि कायम छ । त्यसलाई हटाएर पदावधि र उमेरहद मात्रै लागू गर्ने प्रयास यसअघि पनि नभएका होइनन् । तर स्वार्थकै कारण यो अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । तर यस्ता निर्णयको पुष्ट्याई सरकारले गर्न सक्नु पर्छ । हो, गुप्तचर निकाय सत्ता सञ्चालनका क्रममा प्रभावकारी सुचना प्रणालीको माध्यम हुनुपर्छ । सरकारका दीर्घकालिन महत्वका निर्णय गुप्तचरको क्षमता र उसको सूचनाका आधारमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कर्मचारी सरुवा÷बढुवा, वृत्तिविकास, सजायँ तथा अवकास दिने सम्वन्धि निर्णय लिन सक्छ । त्यो स्वभाविक हो ।
तर कतिपय निर्णयमा संवैधानिक दायरा र प्रचलित मूल्यमान्यतालाई लत्याएर गरिएका निर्णयको दीर्घकालिन असर भनेको संस्थागत रुपमा पर्न जान्छ । गुप्तचरका १२ औं प्रमुख रेग्मीलाई बर्खास्त गर्न सरकारले जुन रबैयापूर्ण नीति अवलम्वन ग¥यो, त्यो आफैमा कानुनी प्रावधान विपरित पनि हो । नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेर र पदावधि कायम गर्नु सही भएपनि ‘करिअर प्लान’ बिना ल्याइएका यस्ता निर्णयले अन्योलता थप्ने बताउँछन् ।
“कुनैपनि निकायमा करिअर प्लान बिनै हठात कानुनी प्रावधान लागू गर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास र मनोवल कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ,” पूर्व डीआइजी मल्ल भन्छन्, “कसैलाई माथी पु¥याउँन वा अवकास दिन मात्रै ध्यान दिने हो भने बाँकीको भविष्य कस्ले हेर्छ ?” मल्ल प्हरी र सशस्त्रमा कायम ३० वर्षे हटाउँन करिअर प्लान तयार गर्न ढिलाई गर्न नहुँने उनको धारणा छ ।
कुनैपनि सार्बजनिक निकायसँग सम्वन्धित नीतिनियम/कानुन तर्जुमा गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने नेपालको संविधान २०७२ मै स्पष्ट लेखिएको छ ।
संविधानको धारा २४३ को दफा ४ मा भनिएको छ, “पनि संगठीत संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्वन्धि कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय काबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने छ ।”
यो संवैधानिक प्रावधान नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, निजामति वा अन्य सार्वजनिक संस्था सबैमा लागू हुने व्यवस्था हो ।
तर रेग्मीलाई ३० वर्षे पदावधि लगाएर हटाउँदा सरकारले न लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नै लियो, न यस विषयमा विस्तृत छलफल र बहस नै भयो । लोकसेवा आयोगका एक सदस्य संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनैपरामर्श बिनै यस्ता निर्णय लिनु संस्थामाथी गरिएको राजनीतिकरणको कडीका रुपमा सम्झन्छन् ।
२०४२ सालमा चाँदबहादुर राइसँग तत्कालिन राजदरबारको निर्देशनमा सरकारले राजीनामा मागेको थियो । त्यसअघि २०३६ सालमा जनमत संग्रहताका पञ्चायती व्यवस्थालाई जसरी पनि जिताउँने रणनीति सहित सरकारले दरबारकै आदेश बमोजिम गुप्तचर विभाग प्रमुख रामप्रसाद श्रेष्ठको राजीनामा मागेको थियो । जनमतसंग्रहताका सूचना राम्रो हुन सकेन भनेर श्रेष्ठको राजीनामा मागिएको थियो । श्रेष्ठको राजीनामापछि प्रमुख बनेका राईको २०४२ मा अन्नपूर्ण होटल, सिंहदरबार लगायत स्थानमा बम विस्फोट भएपछि राजीनामा माग गरिएको थियो । राइले लगत्तै राजीनामा दिएपछि लेखबहादुर पाण्डे गुप्तचर विभागको प्रमुख बनेका थिए । २०६१ मा नियम संसोधन नै गरेर देविराम शर्मालाई पनि ४ वर्षे प्रावधानलाई थप २ वर्ष थप गरेर ६ वर्ष पदावधि बनाउँन नियम संसोधन गरियो । रेग्मीलाई पदावधि लगाएर हटाउने कदमलाई लोकसेवा आयोगकै एक सदस्य संवैधानिक व्यवस्था कुल्चेर गरिएको निर्णय भन्छन् । “संवैधानिक व्यवस्था कुल्चेर कसैलाई पनि ल्याउने वा हटाउँन पाइन्छ र ?” ती अधिकारी भन्छन्, “सुरक्षा निकाय सधै सत्ता स्वार्थको शिकार बन्नुपर्ने बाध्यता यो कदमले पनि पुष्टि गर्छ ।”

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्