कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५% राहत प्याकेज ल्याउन चेम्बरको माग «

कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५% राहत प्याकेज ल्याउन चेम्बरको माग


नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
मंगलबार चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको प्रतिनिधि मण्डलले कोरोनाको खोपमध्ये १० प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारसंग माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै खोपसम्बन्धी माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डसँग निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको चेम्बर अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई बधाई ज्ञापन गर्न पुगेको चेम्बरको टोलीलाई देउवाले निकट भविष्यमै पर्याप्त मात्रामा खोप उपलब्ध हुने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुने बताएका थिए ।
अध्यक्ष मल्लका अनुसार चेम्बरले कोरोनाको खोपसहित जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेजका लागि आग्रह गरेकोमा प्रधानमन्त्री दुवै मागप्रति सकारात्मक देखिएका थिए । अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र निजी क्षेत्रको आत्मवल वृद्धि भएमा मात्र आर्थिक विकास तथा रोजगारीमा वृद्धि भइ अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न जाने हुंदा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप उपलब्ध गराउन माग गरिएको जानकारी दिए । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि निजी क्षेत्रलाई कोरोनाको खोपमा प्राथमिकता दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरिसकेका छन् ।
मल्लका अनुसार चेम्बरले पुँजीगत बजेटलाई तालिका अनुसार खर्च गरिनु पर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, निर्यात अनुदान मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा दिइनुपर्ने लगायतका १२ बुँदे सुझाव प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको छ ।
चेम्बरले बुझाएको सुझावमा विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, लगानीको स्रोतको वैधतामा सरलीकरण हुनुपर्ने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।
बजेटमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट समयबद्ध तालिका अनुसार खर्च गरिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, निर्यात अनुदान मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा दिइनुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । त्यस्तै विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्ने, लगानीको स्रोतको वैधतामा सरलीकरण हुनुपर्ने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह चेम्बरले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्