अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा अंकुश लगाइने «

अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा अंकुश लगाइने

पछिल्लो समय अवैध मानिएको नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, २०७४ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय, वस्तुको खरिदबिक्री, सदस्य बनाई बिक्रेतामार्फत शुल्कमात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि गैरकानुनी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको हो ।
यस्ता व्यवसाय गर्ने सात कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेहरूको ठगी धन्दामा परेको भन्दै अहिले विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत पर्न थालेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वन, सोलम्याक्स र पोइन्ट विस गरी सात नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कम्पनीमाथि ठगी धन्दा चलाइरहेको उजुरी आएको जानकारी दिए । कम्पनीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमको समेत प्रयोग गरी नेटवर्किङ गरिरहेको पाइएको उनले जानकारी दिए ।
गैरकानुनीरूपमा नेटवर्किङ व्यावसायिक काम गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । केही स्वदेशी र विदेशबाटसमेत सञ्चालित यी कम्पनीहरूले ठगी गरिरहेकोले विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी प्रशासनलाई पत्राचारसमेत गरेको प्रवक्ता सेढाँई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, विभागमा उजुरी र गुनासो आएका छन्, त्यसबारेमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पत्राचार भइसकेको छ ।
थोरै लगानीमा छोटो समयमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने र यो व्यवसायमा अरुलाई पनि जोडे कमिसन पाउने प्रलोभन देखाउँदै नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या बढ्न थालेका छन् । अहिले यस्तो ठगी व्यवसाय अनलाइन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् बढ्दो क्रममा छ ।
विभागका अनुसार, यी कम्पनीले भर्चुअल माध्ययबाट अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेको पाइएको छ । आम्दानी गर्नका लागि सुरुवातमा केही लगानी गर्नुपर्ने भन्दै पैसा माग्ने र पैसा उठाइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू फरार हुने गरेका उजुरी र गुनासो आउन थालेकोे छ ।
अहिले अधिकांश कम्पनी र व्यक्तिहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा नेटवर्किङ शैलीको व्यवसाय गरिरहेका छन् । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि वाणिज्य विभागबाट इजाजत लिएका र लिने क्रममा रहेका कम्पनीहरू पनि यस्तो व्यवसायमा संलग्न छन् । ती कम्पनीहरूले कानुनविपरीत काम गरिरहेको बारे सरकारी निकाय जानकार भए पनि कारबाही भने हुन सकेको छैन ।
यस्तै, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ लागू भएसँगै सरकारले गतवर्ष माघबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत दिन सुरु गरेको थियो ।
विगतमा अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाएर अर्बौ रुपैयाँ बराबर ठगी गरेका व्यक्ति र कम्पनीहरूले नै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत लिए पनि संसदीय समितिले समेत यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
त्यस्तै, संंसदीय समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई इजाजत नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई १६ साउन २०७७ मा निर्देशन दिएका थियो । विभागमा ७ वटा कम्पनीले दर्ता गरेर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् भने त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीलाई सरकारले इजाजत दिएको छैन ।
विभागबाट इजाजत पाएका कम्पनीहरूसमेत नेटवर्किङमार्फत हुने ठगी धन्दामा संलग्न छन् । उनीहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएको भए पनि अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्