पुरानै श्रम ऐनका आधारमा बोनस ऐन संशोधन «

पुरानै श्रम ऐनका आधारमा बोनस ऐन संशोधन

सरकारले बोनस ऐन संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयकमा श्रम ऐनका पुरानो प्रावधान राखेका कारण अन्तर मन्त्रालयबीच नै विवाद उत्पन्न भएको छ । बोनस ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा श्रम ऐन २०७४ मा उल्लेख गरिएका प्रावधान राखेर पेश गर्नुपर्नेमा श्रम ऐन २०४८ का प्रावधान राख्दा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
सुरुमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संशोधनका लागि राखेको प्रस्ताव हटाएर कानुन र अर्थ मन्त्रालयले श्रम ऐनको पुरानो प्रावधानलाई आधार बनाएर विधयेक तयार गर्दा विवाद आएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । श्रमले कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको विधेयक समितिसम्म पु-याएको विधेयक क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको भनी कानुन र अर्थले कुरा उठाएका थिए । श्रमले विधेयक पेश गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐनलगायत आधा दर्जन ऐनलाई सम्बोधन गर्दै प्रक्रिया पु-याएर लगिएको श्रम मन्त्रालयका उच्च तहका एक अधिकारीले बताए । “बोनस ऐन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको अधिकारको विषय हो भन्ने कुरा उठ्यो,” उनले भने, “श्रमले ल्याएको विधेयकमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयले प्रश्न गरेपछि श्रमले लिएर गएको प्रस्ताव अघि नबढेपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गयो ।”
श्रम मन्त्रालयकाका अनुसार अर्थ र कानुनले पठाएको विधेयकमा उल्लेख गरिएका बुँदाले समस्या ल्याएको हो । यसरी लगिएको विधेयकमा श्रम ऐन २०७४ को प्रावधान राख्नुपर्नेमा २०४८ सालको श्रम ऐन उधृत गरेर संशोधन पेश भएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । २०४८ सालको श्रम ऐनमा एउटा मात्र कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । बोनस ऐनमा २ वटा कल्याणकारी कोषको कुरा गरेका कारण प्रचलित ऐनअनुसार नभएपछि ट्रेड युनियन र रोजगारदाताले विरोध गरेका छन् । २०४८ सालको ऐनमा प्रातिष्ठानतर्पmको कल्याणकारी कोषको कुरा गरे पनि अहिले बोनस ऐनअनुसार गएको प्रस्ताव बाझिएपछि बाँकी रहेको कोषबाट ७० प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई र ३० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने भन्ने सहमति भएकोमा विधेयकमा सबै पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने भन्ने मुख्य विवाद हो ।
सदनमा पेश गरिएको बोनस ऐन संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावसमेत परिसेकका कारण यसमा सच्याउन सकिने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । संशोधन प्रस्तावमा श्रम ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी श्रम ऐन २०७४ जारी भएको सन्दर्भमा बोनस ऐनको ठाउँ ठाउँमा उल्लेख भएको श्रम ऐन, २०४८ र त्यसका दफा उपदफाहरूको सन्दर्भलाई श्रम ऐन, २०७४ र त्यसका दफा तथा उपदफाको उल्लेखन हुने गरी मिलाउने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
बोनस ऐन संशोधन प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विगत केही दिनदेखि विधेयक फिर्ता लिन ट्रेड युनियनहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले सरकारले राम्रो नियतले विधेयक ल्याएको भए पनि यसले श्रमिकको अधिकारमात्र नभएर समग्र श्रम सम्बन्ध नै बिग्रने बताएका छन् । “समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहेको सरकारले श्रमिकको अधिकार कटौती हुने गरी ल्याएको विधेयकले सुखी नेपाली परिकल्पनामा नै अवरोध पुग्नेछ,” उनले भने, “बोनस ऐन २०३० ले न्यूनतम पारिश्रमिक ८५० रुपैयाँ हुदा बनाएको ३ महिना बराबरको बोनस सुविधा अहिले आएर १४ हजार ४ सय ५० पारिश्रमिक हुँदा उस्तै देख्नु गलत भएको बताए । ट्रेड युनियनले श्रम ऐन र नियमावलीअनुसार बोनस रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने प्रस्तावप्रति विरोध गरेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्