विभेद हटाउन माग «

विभेद हटाउन माग


नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सुविधा कटौती, आयकर, अवकाश तथा निवृत्तिभरणलगायत ऐनले नउठाएका तथा बाझिएका कानुन र सुविधालाई व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
एनटीयूसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रका बैक, बिमा तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीले उठाएका खाइपाई आएका सुविधा कटौती नहुने एवं सामूहिक सौदाबाजी अधिकारको सुनिश्चितता तत्काल गर्न माग गरेको छ । यसैगरी अवकाश रकममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था योगदानका आधारमा उच्चतम प्रतिफलको व्यवस्था, अवकाश तथा निवृत्तिभरण योजनामा देखिएको विभेद हटाउने लगायतका कतिपय विषय र ऐनले नउठाएका तर सम्बोधन गर्नुपर्ने बाझिएका कानुन र सुविधाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा तत्काल पहल गर्न जरुरी देखिएको जनाएको छ ।
एनटीयूसीका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २०७८ असार मसान्तको समय सीमालाई समस्याको निक्र्यौल नहुँदासम्मका लागि कोषमा आबद्धताका लागि समय सीमा थप गर्न माग गरिएको जनाइएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले मुलुकका सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई २०७८ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुन अन्यथा २०७८ साउन १ गते पश्चात् आबद्ध हुनेका लागि अनिवार्य निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू हुने भनी प्रेषित गरिएको सूचनाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोषमा आबद्ध हुँदा कर्मचारी वर्गको हकहितमा प्रतिकूल असर हुनजाने भएकाले कोषको विद्यमान सुरक्षा योजना तथा अन्य व्यवस्थामा संशोधनका लागि १४ बुँदे मागसहित नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको नेतृत्वमा बैंक, विमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति महासंघको विशेष ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
एनटीयूसीले श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ भावना र उद्देश्यका साथ आएको भए पनि त्यसको सही प्रतिनिधित्व नियमावली एंव सुरक्षा कार्यविधिले गर्न नसकेको भनाइ छ । फलस्वरूप, सुरक्षा कार्ययोजना केवल संगठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि मात्र सीमित हुन पुगेको भनाइ छ ।
एनटीयूसीले सामाजिक सुरक्षाको अभियान एवं योजना हाम्रो कार्यक्रम भए पनि यसको अपनत्व हामी स्वयंले लिने जनाउँदै योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने भय र त्रासले निजी क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी राजीनामा दिइरहेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रका बैक, विमा तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीहरूले उठाएका खाईपाई आएका सुविधा कटौती नहुने तथा कतिपय विषय र ऐनले नउठाएका विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने, बाझिएका कानुन र सुविधालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा तत्काल पहल गर्न जरुरी रहेको एनटीयूसीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्